प्रकाश सिलवाल : काठमाडौँ, १४ साउन / नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका जनसंगठनको एकता यही साउनभित्र हुने भएको छ भने प्रदेश र जिल्ला कमिटीको एकता प्रक्रिया लम्बिने देखिएको छ ।
पार्टी सचिवालयबाट विधान र नियमावली पारित हुनमा ढिलाइ भएका कारण एकता घोषणाका दिन सार्वजनिक गरिएको तीन महिनाको अवधिमा सबै तहको एकता प्रक्रिया पूरा नहुने भएको हो ।
गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकता भई नेकपा घोषणा हुँदा तीन महिना (भदौ ३) भित्र आधारभूत तहसम्म एकता गरिसक्ने जनाएकामा पार्टीको विधान र नियमावली तय नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
नेकपा स्थायी कमिटीको सुझावका आधारमा यही साउन १ गतेको सचिवालय बैठकले विधान र नियमावलीलाई सम्पादनसहित प्रकाशनको निर्णय गरेअनुसार विधान र नियमावली तल्ला कमिटीमा जान थालेका छन् ।
पार्टीले सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनमा यसअघिको जिम्मेवारीमा रहेका इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज र सम्बन्धित कमिटीका अध्यक्षहरु रहेको कार्यदल गठन गरी एकताबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएको थियो । विधान र नियमावालीको अभावमा ती कार्यदलले निर्णय गर्न सकेका थिएनन् ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले रासससँग कुरा गर्दै मातहतको एकता प्रक्रिया तुरुन्त थाल्न विधान र नियमावली पठाइएको र पार्टीले चाँडै त्यससम्बन्धी समयबद्ध कार्यतालिका तय गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सहमति र संगठनात्मक स्थितिका आधारमा कमिटीमा रहने सदस्यको नाम सिफारिश गर्न ती कार्यदललाई जिम्मेवारी दिएका छौँ । अब चाँडै कुन कमिटीको कहिलेसम्म एकता गरिसक्ने भन्ने मिती तय हुनेछ ।”
उहाँका अनुसार पार्टीको प्रदेश कमिटी सचिवालय र जिल्ला कमिटी प्रदेश कमिटीले चयन गर्नेछ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको औपचारिक चीन भ्रमण र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ श्रीमतीको स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर जानुभएपछि कार्यव्यस्तताले पार्टीको विधान र आन्तरिक विषयमा छलफल हुन ढिलाइ भएको थियो ।
जनसंगठनको एकता साउनभित्र
नेकपामा आबद्ध विभिन्न २२ जनसंगठनलाई यही साउन महिनाभित्र एकता गरिसक्न पार्टीले सम्बन्धित कार्यदललाई जिम्मेवारी दिएको छ । नेकपाका केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठका अनुसार कार्यदलको सुझावका आधारमा साउनभित्र जनसंगठनको एकता पूरा हुनेछ ।
ती जनसंगठनको एकताका लागि गठित कार्यदलले सम्बन्धित दुवै कमिटीको केन्द्रीय कमिटीमा एक चरण छलफल गरी विधान, संगठनको नाम र सम्भावित संगठन संरचनाबारे राय, सुझाव लिइसकेका छन् । इञ्जिनियरिङ पेशाकर्मीको संगठनको एकता घोषणा गत शनिबार भइसकेको छ ।
सचिव श्रेष्ठले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्मको एकताका लागि विधान र नियमावली जारी भएको मितीले तीन महिनाभित्र काम सक्ने गरी तयारी भएको बताउनुभयो । पार्टी एक भइसकेकाले संगठनात्मक पक्षको एकताका लागि केही समय लागेमा कुनै समस्या नपर्ने दाबी गर्दै श्रेष्ठले अधिकतमरुपमा दशैँअगावै एकतासम्बन्धी सबै कार्य पूरा हुने बताउनुभयो ।
‘संसदीय सुनुवाइबारे पार्टीगत निर्णय छैन’
नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइका सम्बन्धमा पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको र उक्त विषय संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यक्षेत्र भएको बताउनुभयो ।
नेकपाले जोशीको नामलाई समितिबाट अनुमोदन नगराउने भनी सञ्चारमाध्यममा आएको सम्बन्धमा श्रेष्ठले भन्नुभयो, “समितिमा रहेका पार्टीका सदस्यलाई कुनै निर्देशन दिइन्नँ, उहाँहरुले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा विवेकका साथ निर्णय लिनुहुनेछ ।”
