हामी रबर स्ट्याम्प होइनौँ, केपी ओलीको निर्देशन आवश्यक पर्दैन : निरु पाल

निरु पाल, सदस्य, संसदीय सुनुवाई विशेष समिति

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीबारे संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले निर्णय गर्न नसक्दा अन्योल बढेको छ । समितिमा प्रमुख दलहरुले हस्तक्षेप गरेका कारण समिति नै अनिर्णयको बन्दी बनेको जस्तो देखिएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाले जोशीलाई अनुमोदन नगर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेपछि ससंदीय समितिले अस्विकार गर्न नहुने तर्क अघि सारेको छ । अब के होला त ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर ऋषि धमलाले समितिकी सदस्य तथा नेकपाकी नेतृ निरु पालसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

संसदीय सुनुवाई विशेष समिति अनिर्णयको बन्दी भयो । किन ?
खै, अनिर्णयको बन्दी किन बनाउन खोजेका छन्, मलाई पनि थाहा छैन । पटकपटक बैठक बस्ने, निर्णय गर्न नसक्ने क्रम चलिरहेको छ । मेरो विचारमा यो राम्रो होइन ।

संसद र न्यायालयमा पार्टीको हस्तक्षेप बढेको हो ?
न्यायालय जस्तो ठाउँमा पार्टीको हस्तक्षेप नहुनुपर्ने हो । तर अहिले हस्तक्षेप गरिएको हो कि भन्ने लागेको छ । न्यायालय जस्तो स्वच्छ ठाउँमा पनि पार्टीले हस्तक्षेप गर्यो भने यो दुर्भाग्य हुन्छ ।

हिजोको बैठकमा केके भयो ? निर्णय हुन नसक्नुको कारण के हो ?
बैठक बस्छ । बैठकमा साथीहरुले हामीलाई छलफल गर्न अझै समय चाहियो भन्नुहुन्छ । खै कोसँग छलफल गर्न समय चाहिएको हो मलाई त थाहा नै छैन । पछिल्लो तीन चार दिनदेखि एक दिन समय भयो भने सर्वसम्मत हुन्छ भन्नुहुन्छ तर भएको छैन ।

छलफलका लागि समय कसले माग्यो ?
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका साथीहरुले छलफलका लागि समय माग्नुभएको हो । उहाँहरुले बैठकबाटै बाहिरिन्छौँ भनेपछि हामीले पनि सकेसम्म सर्वसम्मत निर्णय गरौँ भनेर लचिलो भइदिएका हौँ ।

तर सत्तारुढ दलले नै संसदीय सुनुवाई विशेष समितिलाई खेलौना बनायो भन्ने आरोप छ नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । सत्तापक्षले त महानता देखाएको छ । समितिमा सत्तापक्षको दुई तिहाई बहुमत हुँदा हुँदै पनि सकेसम्म सर्वसम्मत नै गरौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यसै पनि अधिनायकवाद लाद्यो भन्ने उहाँहरुको आरोप छ । पहिलो समितिको पहिलो निर्णय नै किन दुई तिहाईबाट गर्ने भनेर लचिलो बनिरहेका छौँ । यो उदारतालाई उहाँहरुले कसरी लिनुहुन्छ, त्यो मलाई थाहा छैन ।

१८ गते अर्को बैठक बस्ने भनिएको छ । उक्त बैठकले त प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको विषयमा निर्णय गर्ला नि ?
हिजोको बैठकमा समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले १८ गतगेको बैठकमा सकेसम्म सर्वसम्मत नभए बहुमतका आधारमा भए पनि निर्णय गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । हामी पनि निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । सकेसम्मसर्वसम्मत नभए बहुमतका आधारमा भए पनि भोली निर्णय गर्छौँ ।

निर्णयका लागि पार्टी नेतृत्वसँग सोध्नुपर्ला नि ?
हामीले निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग सल्लाह गरेका छैनौँ । संसदीय सुनुवाई समिति भनेको आफैँमा अधिकारसम्पन्न समिति हो । संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस जस्ताको तस्तै लागु गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता हामीलाई छैन । समितिले स्वविवक प्रयोग गर्छ ।

तर जोशीलाई अस्विकृत गराउन प्रधानमन्त्रीले तपाईहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ भन्ने आरोप छ नि ?
यो सरासर झुट कुरा हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेसम्म हामीलाई निर्णय गर्नुस् भन्नुभएको छ, तर जोशीलाई फाल्नुस् वा बचाउनुस भनेर भन्नुभएको छैन । उहाँसँग हामीले छलफल पनि गरेका छैनौँ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति आफैमा पावरफुल छ । हामी पार्टीका कार्यकर्ता मात्रै होइनाँै । देश र जनताको हितमा काम गर्दा पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्ने हुन्छ । हामी रबर स्ट्याम्प होइनौँ ।

पार्टीले ह्विप जारी गर्यो भने त मान्नुपर्ला नि ?
पार्टीको ह्विप लाग्ला, तर यो विषयमा पार्टीले ह्विप नै लगाएको छैन ।

भोली के निर्णय होला ? तपाईको विचार के हो ?
एउटा निरुपालको निर्णय लागु हुन सक्दैन । निरुपालले के चाहन्छ भन्ने कुरा फरक पाटो हो । मेरो व्यक्तिगत कुरा भन्नुहुन्छ भने दिपकराज जोशीको बारेमा जेजे टिका टिप्पणी आएका छन्, त्यो कारणले चाँही उहाँलाई अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने हो । गलत गर्ने मान्छेलाई मेरो संरक्षण हुँदैन ।

सम्बन्धित समाचार :