काठमाडौं, १७ साउन । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको पछिल्लो समयको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको बताएका छन् ।
उनले भने,‘सुनुवाई समितिलाई प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे पूर्ण अधिकार छ । तर, समितिको अभिव्यक्ति र नियत हेर्दाखेरि न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिन्छ । यसले समितिको नियतमाथि गम्भिर रुपमा प्रश्न उठेको छ।’
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा डा. आचार्यले सुनुवाई समितिले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बताउँदै भने,‘समितिले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । समिति सार्वभौम छ । प्रस्तावित नाम मान्ने वा नमान्ने अधिकार समितिलाई छ । तर पछिल्लो समय समितिको नियतमाथि गम्भिर रुपमा प्रश्न उठेको छ।’ सुनुवाई समितिले अहिले जुन तरिका र हर्कतले काम गरिरहेको छ त्यसमा प्रश्न उठाउनुपर्ने कारणहरु समेत उनले बुँदागत रुपमा सुनाएका थिए ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा आचार्यले न्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका डकुमेन्टका विषयमा न्याय परिषदले अभिलेख राख्ने बताउँदै भने,‘संवैधानिक परिषदले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिश गरेर पठाएको छ । सरकारले आफू अनुकुल बनाउनेगरि बफादार भएमात्रै नाम अनुमोदन गर्ने नभए नाम अनुमोदन नगर्नेगरि अहिले मोलतोल गरिरहेको छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको मान्छे नेपालको कुनै अदालतमा न्यायाधीश हुन पाउँदैन । तर यो विषय सम्पूर्ण रुपमा न्याय परिषदले हेर्छ । यदि त्यो हो भने समितिले त्यो विषय न्याय परिषदमार्फत हेर्नुपर्छ ।’
आचार्यले नेपाल र अमेरिकाको संसदीय सुनुवाई समितिको कुरा आकाश र जमिनजस्तै फरक रहेको पनि सुनाए । समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको आचरण र नेतृत्व क्षमताबारे सोधपुछ गर्नुपर्ने भएपनि त्यो नसोधी विषयान्तर गरेको उनको आरोप छ । उनले भने,‘समितिका सदस्यहरुले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा नदिए महाअभियोग लगाउँछौं भनेर धम्कीपूर्ण चेतावनी दिएको पनि सुनिनमा आयो । समितिले स्वतन्त्रपूर्वक काम गरेको पाईँदैन् । ओली सरकारले न्यायालयलाई नियन्त्रणमा राख्नेगरि हस्तक्षेपलाई अगाडि बढाउन लागेको छ । न्यायालय रहेन भने न मिडिया रहन्छ, न नागरिक नै रहन्छ । नत देशको अस्तित्व नै रहन्छ ।’
न्यायालयमा हस्तक्षेप भयो भने लोकतान्त्रिक सुचकहरु केही पनि बाँकी नरहने उनको भनाई छ । आचार्यले थपे,‘न्यायालयमा सरकारले हस्तक्षेप बढाएको कुराको ज्वलन्त उदाहरण ओली सरकारले देउवा सरकारले गरेका निर्णयहरु उल्टाउने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको एकल ईजलाश र संयुक्त ईजलाशले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । देखावटी थ्रेट र चेतावनी प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमाथि दिने काम भयो ।
त्यसपछि अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने आज थुप्रै निर्णय जुन ओली सरकारले गरेको थियो, त्यसको विरुद्धको पेशी चढाईएको थियो । कुनैपनि पेशीमा चाहीँ त्यो मुद्दाहरु परेको छैन । भन्दाखेरि सरकारको सम्पूर्ण प्रभाव र नियन्त्रण न्यायालयमाथि यो हप्तामा देख्न सक्नुहुन्छ । यो धेरै गम्भिर कुरा हो ।’
आचार्यले भने,‘अहिले के देखियो भने यो विभिन्न बहानामा यदि तिनी अयोग्य हुन भने त्यसलाई तत्काल अस्विकार गर्ने अधिकार संसदीय सुनुवाई विशेष समितिलाई छ । त्यो गर्दा हुन्थ्यो । तर, त्यो नगरेर जुन मोलतोलबाट काम गरेको छ । त्यसको पछाडि सिधा सन्देश के दिन खोजिएको छ भने न्यायालय आफ्नोप्रति बफादार हुने भयो भने र आफ्नो नियन्त्रणमा रहने भयो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई उसले अनुमोदन गर्ने, यदि हुँदै भएन भने अनुमोदन नगर्ने । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव यो सात दिनमा देखिएको छ । यस खालको अधिकार कानून र संविधानले यो समितिलाई दिएको होईन ।’
