Logo

सरकार–सर्वोच्च बढ्न सक्छ द्वन्द्व



काठमाडौं १९ साउन ।  न्यायपरिषद्ले दीपकराज जोशीसँगै न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर राणाको नाम संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो । गत २४ असारमा परिषद्ले जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस ग-यो । अब सुनुवाइ समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गरिएको जानकारी संवैधानिक परिषद्लाई गराउनेछ । त्यसपछि परिषद्ले अर्को नाम सुनुवाइका लागि संसद्मा पठाउनेछ । संवैधानिक परिषद्ले न्यायपरिषद्बाट जोशीसँगै सिफारिस गरेका मिश्र वा राणामध्ये एकको नाम सिफारिस गर्नेछ । कानुनतः परिषद्ले सिफारिस गरेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी संवैधानिक परिषद्लाई गराउनुपर्छ ।

सरकार–सर्वोच्च बढ्न सक्छ द्वन्द्व
संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरे पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्म जोशी नै कानुनतः कामु प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् । उनले नै सर्वोच्चका दैनिक पेसी तोक्नेछन् । सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा संसदीय सुनुवाइ समितिविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्न सक्छ । यस्तो वेला जोशी हाबी हुन सक्छन् । त्यस्तै, सरकारका कामकारबाहीबारे पर्ने मुद्दामा पनि कामु प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा जोशीले प्रभाव पार्न सक्छन् । जसले न्यायपालिकाको संसद् र सरकारसँग द्वन्द्व बढ्न सक्छ । नयाँपत्रिकाबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot