साउन १९, काठमाण्डौ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेसले सुनुवाई समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशबारे राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय गरेको भन्दै सदनमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा शनिबार बसेको काग्रेस संसदीय दलको बैठकले न्यायलयमा सरकार र सत्तापक्षले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सदनमा उक्त मुद्धा उठाउने निर्णय गरेको हो । न्यायपरिषद्ले अभिलेख संवैधानिक परिषद्मा पठाउने व्यवस्था रहेको भन्दै बिधीपूर्वक भएको सिफारिसलाई सुनुवाई समितिले अस्वीकार गर्नु बिधिसम्वत नभएको काग्रेसको ठहर छ । बैठकले सरकार र सत्तारुढ दलले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियन्त्रित न्यायपालिकाको रुपमा विकास गर्न खोजेको र स्वतन्त्रतालाई प्रभावमा पार्न खोजेको जनाएको छ ।
राज्यका सबै अंगलाई सरकारले सत्ताको मातहतमा राख्न खोजेको देखिएको भन्दै यसको विरोध गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै प्रतिपक्षी दलका सांसदले बहिष्कार गर्दा पनि समितिले निर्णय गर्नु उचित नभएको उनको भनाई छ ।
यसअघि शनिबार बसेको काग्रेसको शिर्ष नेताको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश अस्वीकृत भएको नैतिक जिम्मेवारी संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
