काठमाडौं २० साउन ।
राष्ट्रपतिलाई भेटेर १५ दिन बिदामा बसे जोशी
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी १५ दिन बिदामा बसेका छन् । शनिबार साढे ६ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर जोशी १५ दिन बिदामा बसेका हुन् । राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले १५ दिन घरबिदामा बस्न लागेको पत्रमार्फत राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका छन् ।
‘उहाँले राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पत्रमार्फत १५ दिन बिदामा बस्न लागेको जानकारी गराउनुभएको छ,’ अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘छोटो औपचारिक भेट भएकाले उहाँ(जोशी)ले अरू थप विषयमा कुराकानी गर्नुभएन ।’
सुनुवाइ समितिको पत्र आइतबार परिषद्लाई
संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीको नाम दुईतिहाइ बहुमतले बैठकबाट अस्वीकृत गरेको औपचारिक निर्णय आइतबार संवैधानिक परिषद्लाई जानकारी गराउने भएको छ । सुनुवाइ समितिमा रहेका नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले आइतबार औपचारिक रूपमा पत्राचारमार्फत संवैधानिक परिषद्लाई जानकारी गराइने बताए । ‘शुक्रबार ढिलो भएकाले पनि संवैधानिक परिषद्लाई निर्णयसम्बन्धी पत्राचार नभएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले आइतबार औपचारिक पत्रसहित जानकारी गराइनेछ ।’
तत्काल संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी ओली संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर छिट्टै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छन् । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएको औपचारिक जानकारीसहितको पत्र प्राप्त भएलगत्तै उनी परिषद् बैठक बोलाउने तयारीमा छन् ।
तर, शुक्रबार सुनुवाइ समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको औपचारिक निर्णय परिषद् अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरिसकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार पत्र प्राप्त हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले कारण खुलाएर बैठक बोलाउनेछन् । ‘संवैधानिक परिषद् ऐनको ४८ घन्टाअघि सदस्यहरूलाई बैठक बोलाइएको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले पत्र प्राप्त हुनासाथ परिषद् बैठक आह्वान गर्नुहुनेछ,’ निकटस्थ स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो ।
मिश्र र राणामध्ये एक सिफारिस
जोशी अस्वीकृत भइसकेपछि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका अन्य दुईमध्ये एकजनालाई सिफारिस गर्ने योजनामा छन् । न्यायपरिषद्ले क्रमशः दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस गरेको थियो । जोशी बाहिरिएपछि अब मिश्र वरीयतामा अगाडि छन् । ‘न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका तीनमध्ये एउटा नाम मात्र अस्वीकृत भएको हो,’ प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने, ‘अब संवैधानिक परिषद्ले बाँकी दुई नाममध्येबाट सिफारिस गर्न सक्नेछ ।’ प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष काम गरेको न्यायाधीशमध्येबाट सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर, त्यस्तो योग्यता भएका व्यक्तिहरूको सिफारिस भइसकेको र सर्वोच्च अदालतमा मिश्र र राणाबाहेक त्यस्तो योग्यता भएका अन्य न्यायाधीश नरहेका कारण न्याय परिषद् बैठक बस्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
नयाँपत्रिकाबाट
