साउन २३, काठमाण्डौ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा हुने कालोबजारी र मूल्यवृद्धिको कुनै सिमा नै छैन । नियमन निकायको निरिहताका कारण व्यापारीहरु मनपरी गरिरहेका छन् । सरकारले विषादी प्रयोग गरेर उपभोग्य वस्तु उत्पादन र बिक्री गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्थासहितको कानुन बनाउन लागेको छ । तर यसको कार्यान्वयनको पाटो प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन ।
सरकारले मंगलबार संसद्मा दर्ता गराएको उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउनेलाई कारबाही व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन र बिक्री गर्नेले छुट पाउँदै आएका थिए । संविधानको विधेयकमा तोकिएको गुणस्तरभन्दा घटी वा बढी भएको कुनै वस्तु र सेवा उपभोग गरेर उपभोक्तालाई नोक्सानी भएमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ ।
उपभोग गर्न नसकिने गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन वा बिक्री गरेमा समेत जेल र जरिवाना दुवै हुन सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । लेबलमा उल्लेख गरिएभन्दा कम गुणस्तरको, आवश्यक तत्व, परिमाण घटाइएको, मिसावट गरिएको, सडेको, गलेको, विषादी मिसाइएको, स्वास्थ्यलाई असर पर्ने रसायन, रङ प्रयोग गरिएको, हानिकारक वनस्पतिबाट बनाइएको सामानलाई गुणस्तरहीन वस्तुका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । त्यस्तै कमसल वस्तुलाई उच्चस्तरको भनेर बिक्री गरेमा, पुरानो वस्तुलाई नयाँ भनेर उत्पादन र बिक्री गर्दा पनि उपभोक्ताको हितविपरीत कार्य गरेको ठहरिनेछ ।
झूटो वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेर वस्तुको बिक्री गरेमा, वास्तविक लागतको आधारभन्दा बढी मूल्य निर्धारण गर्ने, नक्कली वस्तुको उत्पादन, पैठारी र बिक्री गरेमा तोकिएको व्यापारिक तहभन्दा बढी तह वा शृंखला खडा गरी बिक्री गरेमा र मापदण्ड पूरा नगरी बिक्री गरेमा २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ । कानुनमा भएअनुसार दोषीलाई कारबाही गर्ने हो भने उपभोक्तामाथि हुने गरेको खेलवाड कम हुने निश्चित छ । तर नेपालमा बनेका कानुनको कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो हुने गरेको छ ।
विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, यातायात, ढल निकास, बंैकिङ, वकालत, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ सेवासमेत यो विधेयकमा समेटिएको छ । यस्ता कुनै पनि संस्थाले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य, गुणस्तर, सेवा उपलब्ध गराउने स्थान र समय उल्लेख नगरी सेवा प्रदान गरेमा बढीमा ५ वर्ष जेल र ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । विधेयकमा उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता, सेवा प्रदायकको दायित्व निर्धारण गरिएको छ ।
उनीहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा २ देखि ३ वर्षसम्म कैद, ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकेको छ । कुनै वस्तु वा सेवा सञ्चित गरी कृत्रिम अभाव खडा गर्ने व्यापारीलाई २ देखि ३ वर्षसम्म कैद गर्ने वा ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान राखेको छ । त्यस्तै बजारको स्थलगत अनुगमन गर्न गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय बजार अनुगमन समितिसमेत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । उपभोक्ताको सरोकारको मुद्दाको किनारा लगाउन अब उपभोक्ता अदालत गठन हुने भएको छ । सरकारले बनाउन लागेको कानुन कागजी रुपमा सन्तोषजनक नै छ । तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेन भने अहिले हुँदै आएको कालोबजारी र मूल्यवृद्धिले निरन्तरता पाउने निश्चित छ ।
