कांग्रेस र फोरमलाई एक–एक समितिको नेतृत्व दिने सत्तापक्षको तयारी
काठमाडौ २४ साउन । संघीय संसद्मा गठन भएका १४ विषयगत समितिले काम थालेसँगै नेतृत्वबारे चर्चा सुरु भएको छ । समिति शक्तिशाली हुने भएकाले आकांक्षी धेरै देखिएका हुन् । संसदीय समिति सभापतिले राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउँछन् भने सरकारलाई अनुगमन र निर्देशन दिन्छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक अन्य नौ समिति र राष्ट्रिय सभाका चार गरी १३ वटा समितिको नेतृत्व सत्तारुढ दलले नै राख्ने तयारी भएको छ । प्रत्येक समितिमा सत्तापक्षकै स्पष्ट बहुमत छ । समितिको सभापति बहुमतप्राप्त उम्मेदवार विजयी हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
दुवै सदनमा गठन हुने विषयगत समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सभापति हुने गरी सभापतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने निर्देशन नियमावलीले दिएको छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलले कम्तीमा तीन र राष्ट्रिय सभामा एक गरी चारवटा समितिको नेतृत्व महिला सांसदलाई दिनुपर्नेछ । नयाँपत्रिकाबाट
भागबन्डाको यस्तो तयारी
प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्रीसम्म सदस्य छन् । अधिकांश पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वमन्त्रीहरू समिति सभापतिका लागि आकांक्षी देखिँदैनन् । राज्यमन्त्रीसरह सेवा–सुविधा भए पनि सरकारलाई निर्देशन दिने तथा सरकारको कामको अध्ययन, अनुगमन तथा छलफल गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार भएकाले कतिपय पूर्वमन्त्री भने समिति सभापतिका लागि आकांक्षी छन् ।
संघीय समाजवादी फोरमलाई एउटा समितिको नेतृत्व दिएर प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपाले अन्य सबै समितिको नेतृत्व लिनेबारे छलफल चलाएको छ । स्रोतका अनुसार फोरमकी सरिता गिरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समितिको नेतृत्व दिन सक्ने सम्भावना छ । राज्य–व्यवस्था समितिमा फोरमका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई ल्याउने चर्चा पनि छ ।
अर्थ समितिमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, पूर्वउद्योगमन्त्री महेश बस्नेत र नेता घनश्याम भुसाल सभापति बन्ने लाइनमा छन् ।
शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिएपछि कानुनमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा समेत लिइएका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल कानुनमा दख्खल राख्ने सांसद हुन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको नेतृत्व गर्दै नियमावलीसमेत तयार पारिसकेका पोखरेल कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिको प्रमुख दाबेदारका रूपमा रहेको नेकपा स्रोतले जनायो ।
पोखरेल नभए अर्का सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतम सो समितिको सभापति हुन सक्ने एक नेताले बताए । यसअघि विकास समितिमै रहेर काम गरिसकेका गणेश पहाडी, राज्य–व्यवस्था समितिमा रहेर काम गरिसकेका यज्ञराज सुनुवारलाई विकास तथा प्रविधि समितिको सभापतिको दाबेदारको रूपमा हेरिएको छ । पूर्वमन्त्रीद्वय प्रभु साह र टेकबहादुर बस्नेतसमेत नेतृत्व पाउन सक्ने सम्भावित सांसद हुन् । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सभापति बन्ने दाउमा छन् ।
कांग्रेसलाई सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व
सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ । तर, दिनैपर्ने बाध्यकारी कुनै नियम भने छैन । यद्यपि, सत्तारुढ नेकपा यो समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिने मनस्थितिमा रहेको स्रोतले बतायो ।
समितिको नेतृत्वमा कांग्रेसका भरत शाह मुख्य दाबेदार हुन् । तर, कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले चाहे सभापति बन्ने प्रायः निश्चित रहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । यद्यपि, पार्टीगत राजनीतिमा सक्रिय हुने भन्दै रिजालले सभापति पदका लागि मन नलगाएको स्रोतले बतायो ।
सभापति चयनबारे घनीभूत छलफल भएकै छैन : सुवास नेम्वाङ
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले समिति सभापति चयनबारे अहिले नै छलफल भइनसकेको बताए । उनले भने, ‘सभापति कसलाई बनाउने भन्नेमा संसदीय दलको उपनेताको हैसियतबाट म र प्रमुख सचेतकलगायतको केही न केही भूमिका रहन्छ । तर, अहिले नै कुन समितिमा को सभापति हुन्छ भन्न सकिन्न । समितिमा नाम फेरबदल पनि हुनसक्छ ।’
सत्तारुढ दलभित्र सभापति चयनबारे पर्याप्त छलफल भइनसके पनि सांसदहरू सभापति पदका लागि दौडधुपमा लाग्न थालिसकेका छन् ।
प्रतिनिधिसभातर्फका समिति र दाबेदार
अर्थ समिति : घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, महेश बस्नेत
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति : कृष्णभक्त पोखरेल, राजेन्द्रप्रसाद गौतम
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति : अग्निप्रसाद सापकोटा, सुरेन्द्र कार्की, सरिता गिरी
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति : पूर्णाकुमारी सुवेदी, राधाकुमारी ज्ञवाली, छविलाल विश्वकर्मा, दलबहादुर राना
महिला तथा सामाजिक समिति : अमृता थापा, गंगा चौधरी सत्गौवा, गणेशसिंह ठगुन्ना, पार्वत गुरुङ, पवित्रा निरौला खरेल
राज्य–व्यवस्था तथा सुशासन समिति : जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, रेखा शर्मा, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ
विकास तथा प्रविधि समिति : गणेश पहाडी, यज्ञराज सुनुवार, प्रभु साह, टेकबहादुर बस्नेत
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति : खगराज अधिकारी, हितबहादुर तामाङ
सार्वजनिक लेखा समिति : भरत शाह, मीनेन्द्र रिजाल
राष्ट्रिय सभातर्फका समिति र दाबेदार
दिगो विकास तथा सुशासन : विमला राई पौड्याल, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, कालीबहादुर मल्ल
विधायन व्यवस्थापन समिति : पर्शुराम मेघी गुरुङ, शेरबहादुर कुँवर
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति : रामनारायण बिडारी, सुमनराज प्याकुरेल
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति : कोमल ओली, दिलकुमारी रावल, पार्वती थापा, जीवन बुढा
