साउन २४, काठमाण्डौ । मुलुकमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । संसदीय ब्यवस्थामा प्रमुख विपक्षी दललाई पनि सरकारले सँगै लिएर हिँडने प्रचलन छ । तर सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षी दल विचको बिग्रदो सम्बन्धले गर्दा मुलुकमा मुठभेडको अवस्था आउने हो की भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
दुई तिहाई बहुमतको सरकारले गरेका निणर्यको विरोद्ध गदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केही विषयमा विरोध गरिसकेको छ । सार्वजनिक स्थानमा विरोध प्रदर्शनमा लगाएको रोक, डा. गोविन्द केसीको अनशन र माग, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्ति बदरको निर्णय, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अस्विकार गरेका लगायतका प्रकरणमा कांग्रेसले सशक्त विरोध गर्यो । नयाँ प्रधानन्यायाधिस सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषदको वैठकमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा नगएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दुरी थप बढेको छ ।
सरकार र प्रतिपक्षको सम्वन्ध बिग्रदै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षले छायाँ सरकारको अवधारणा अघि बढाउँदै सरकराका हरेक गतिविधिको भण्डाफोर गर्ने रणनीति तय गरेको छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विद्यावारिधी गरेका राजनीतिक विष्लेसक डा.सुरेन्द्र केसीको शब्दमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रमुख विपक्षी दलको उपस्थिती नस्वीकार्ने तथा उसलाई सम्मान दिन नसकने अभिब्यतिmले राजनीतिक मुठभेडको अवस्थामा सृजना भएको छ ।
प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै डा केसीले राजनीतिक अस्थिरता सृजना हुनका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको टकराव पर्याप्त हुने भएकाले यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए । विभिन्न देशमा भएको शैनिक शासन तथा तानाशाही ब्यावस्थाको उदाहरण दिदै केकसीले नेपालका राजनीतिक दलले विश्व राजनीतिबाट धेरै कुरा सिक्न सुझाब दिए ।
https://www.youtube.com/watch?v=ur0cOwBjjKs&feature=youtu.be
डा.केसीसँग मिल्दोजुल्दो भनाइ छ संवैधानिक कानुनका ब्याख्याता डा. भिमार्जुन आचार्यको । उनले सरकारका कार्यशैलीका कारण हरेक क्षेत्र मुठभेडको अस्थामा रहेको आचार्यको तर्क छ ।
प्रमुख विपक्षी कग्रेसले पनि संसदमा न्युन उपस्थिती हुँदा पनि सरकारका कमजोरीमाथि औँला उठाउने काम गरेको छ । प्रतिपक्षीलाई कमजोर आँक्न खोजेको सरकारलाई यतिबेला कांग्रेसको भूमिका असह्य भएको छ । तर केही मुद्दामा सरकार चुक्दा कांग्रेस नै बलियो देखिएको छ । संसदीय निर्वाचनमा तत्कालिन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको गठबन्धनले जनतालाई देखाएका प्रलोभन र सपना पूरा गर्नुपर्ने चुनौति सरकारसामु छ । चुनौति छाडेर प्रतिपक्षी दललाई चिढ्याउनतर्फ केन्द्रित हुनु घातक हुन सक्छ ।
