साउन २४, काठमाण्डौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले जनप्रतिनिधिहरुलाई पार्टीमा कार्यकारी पद नदिने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले संघ र प्रदेशका मन्त्री, दल नेता र उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समिति सभापति र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई पार्टीमा कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद नदिने निर्णय गरेको हो । संघीय र प्रादेशिक सांसदलाइ जिल्ला र त्यसभन्दा तल्लो कमिटीको अध्यक्ष र सचिव नदिने निर्णय भएको छ ।
उनीहरुलाई प्रदेश कमिटीको नेतृत्व गर्न बाटो भने खुला भएको छ । प्रदेशमा अध्यक्ष र सचिव कार्यकारी पद हुनेछ भने ईन्चार्ज सहईन्चार्ज पद पनि छ । बैठकले जनसंगठन र विभिन्न कमिटीहरुको प्रतिवेदन पेश गर्ने म्याद थप गरेको छ । विशेष सर्कुलर जारी गर्दै भोलि २४ गतेको म्याद दिएको नेकपाले त्यसलाई लम्ब्याएर साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको हो ।
सचिवालय बैठकले भदौ ८ र ९ स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकले साउन मसान्त सम्ममा राजनीतिक प्रतिवेदन पनि प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै भाद्र ८ र ९ गतेका लागि पार्टी स्थायी समितिको बैठक गर्ने निर्णय भएको छ । आजको बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा रहने निर्णय पनि गरेको छ । पेरिसडाँडामा भने जनबर्गीय संगठनका केन्द्रीय कार्यालय, बिभाग र अन्य आवश्यक कार्यलय राख्ने निर्णय गरिएको हो ।
