अबको एक वर्षभित्र परिवर्तन गर्न सकिनँ भने म राजिनामा दिन्छु : रघुवीर महासेठ

-रघुवीर महासेठ, मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात

तपाई सडकको स्थलगत अनुगमनमा जानुभयो । कास्तो पाउनुभयो ?
हामीले सरकार गठन गर्दा जुन स्थिती थियो, त्यो भन्दा अलिकति फरक पाएँ ।

अझै पनि काठमाण्डौ उपत्यकाका सडक अस्तव्यस्त छ, तपाईको अनुगमनले अब के हुन्छ ?
भदौ १२ गतेसम्ममा काठमाण्डौको चक्रपथभित्रका सडकका खाल्डा पुर्ने भनेर हामीले जुन निर्देशन दिएका छौँ त्यसले अब नतिजा देखिन्छ । सडकलाई खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाउने हाम्रो योजना बनाएका छौँ ।

कुनकुन सडकखण्डलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ?
कलङ्की–नागढुङ्गा, जोरपार्टी र साखुँ क्षेत्रको सडक भदौ १२ भित्र निर्माण सम्पन्न हुन्छ । विगतमा विभिन्न कारणले काम हुन सकेको थिएन, अहिले तीब्र रुपमा काम भइरहेको छ ।

तर काम हुनै सकेको छैन मन्त्रीज्यू, तपाईले दिएको निर्देशन पनि पालना भएको पाइदैन ।
तपाई जानुभएको छ सडकमा ? कहाँ जानुभएको छ ?

म गएको छु मन्त्रीज्यू, काठमाण्डौ महानगरपालिकाको ३१ वटै वडाका सडक कस्ता छन्, तपाईलाई थाहा छैन ?
तपाई भ्रममा हुनुहुन्छ । काठमाण्डौभित्रको सडक हामीले बनाउने होइन । सडक विभाग अन्तरगत पर्दैन । काठमाण्डौका गल्ली र साना सडकहरु महानगरपालिकाले बनाउने हो । मैले होइन ।

भनेपछि काठमाण्डौ महानगरभित्रका सडक अझै पनि खेत रोप्न लायक नै रहिरहने भएन होइन ?
खेत रोप्न लायक अवस्था पहिला पनि थिएन, अहिले पनि छैन । प्रतिपक्षले जबरजस्ती धान रोपेको देखाएर हुँदैन ।

कतिपय ठाउँमा स्थानीयबासीले सडकमै धान रोपेको थाहा छैन तपाईलाई ? कि विर्सिनुभयो ?
कतिपय ठाउँमा आकाशबाट पानी पर्दा निकासको व्यवस्था नभएकाले समस्या देखिएको हो । ति सबै ठाउँमा भदौ १२ गतेभित्रमा समस्या समाधान हुन्छ । खाल्डा खुल्डी पनि भेटिनेछैन, जति पानी परे पनि ताल पर्ने छैन ।

अब धान रोप्ने स्थिती आउँदैन ? ढुक्क भए हुन्छ ?
अनि यो धान रोप्ने वातावरण हिजोको सरकारले बनाएको हो कि हामीले बनाएको हो ?

हिजोको सरकारले गल्तीगरेको थियो होला, अब अहिले पनि त्यस्तै गरिरहने ? दुई तिहाई बहुमतको सरकारका मन्त्रीले यस्तो भन्न मिल्छ ?
त्यो दुई तिहाई मतले चार–पाँच महिनामा नै सबै काम गर्न सक्छ त ? यो पाँच महिनामा केही अनुभूति त पाउनुभएको होला नि ?

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई शतपतिशत मानेर जाने हो भने यो देशमा विकास सम्भव छैन ।
काठमाण्डौभित्रको सडक हामीले बनाउने होइन ।
हामीले सडक विगारेको हो कि विगतकै सरकारले विगारेको ?
सडकमा खेत रोप्न लायक अवस्था पहिला पनि थिएन, अहिले पनि छैन ।
सडकमा रोपाई गर्ने जनता होइनन्, प्रतिपक्ष हो ।
यो आर्थिक मसान्तभित्रमा काठमाण्डौमा ट्राफिक जामसमेत हुँदैन ।

काठमाण्डौका सडक बनाउने दायित्व सरकारको होइन ?
सरकारकै दायित्वभित्र पर्छ, यो कुरा हामीले नबुझेको होइन । तर अहिले सडक विभागले करिब १२ हजार किलोमिटर सडक बनाउँदैछ । देश संघीयतामा गइसकेपछि कुन सडक कुन निकायले बनाउने भनेर तोकिएको छ ।

अरु निकायलाई तपाईहरुले निर्देशन दिन सक्नुहुन्न ? काठमाण्डौका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई सुझाब दिन मिल्दैन ?
हामीले भनिरहेका छौँ ।

तर तपाईको पनि दायित्व होला नि ?
हामीले सडक विगारेको हो कि विगतकै सरकारले विगारेको ? पूर्व सरकारको नीति र योजनाको कमीले गर्दा जति अस्तव्यस्त भएको थियो, त्यो सबै दायित्व हामीले लिएर आएका छौँ । भदौ १२ गतेभित्र सडक विभागले जिम्मा लिएका सबै सडकमा खाल्डाखुल्डी रहँदैनन् ।

यदी खाल्डाखुल्डी देखियो भन के गर्नुहुन्छ ? राजिनामा दिनुहुन्छ ?
जनताले हामीलाई विश्वास गरेका छन्, कम्तिमा एक वर्ष त हेर्नुपर्यो नि । हामीले जनचाहनाअनुसार काम गरेनौँ भने जनताले हामीलाई छुट दिन्छ र ?

तपाई सडक विभाग अन्तरगतका सडकको मात्रै जिम्मा लिने, अरु सडक कसैले नबनाउने, यो कस्तो प्रवृत्ति हो ?
हामीले काठमाण्डौ महानगरपालिकासँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ । कतिपय सडकका बारेमा सर्वोच्च अदालतले काम रोकिदिएको छ । सम्मानित अदालतको आदेशलाई पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । अहिले जुन प्रकारले अदालतले आदेश दिने गरेको छ, त्यसलाई शतपतिशत मानेर जाने हो भने यो देशमा विकास सम्भव छैन ।

यो सरकारबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ?
चालु आर्थिक वर्षभरीमा जनताले अनुभूति गर्न पाउने गरी काम हुन्छन् । हामीले धेरै योजना बनाइसकेका छौँ । यो आर्थिक मसान्तभित्रमा काठमाण्डौमा ट्राफिक जामसमेत हुँदैन । अबको एक वर्षभित्र परिवर्तन गर्न सकिनँ भने म राजिनामा दिन्छु । एक वर्षभित्रमा हामीले जुन व्यवस्थापन गर्न गइरहेका छौँ, त्यो अनुसार काम भयो भने जनता खुशी हुन्छन् ।

केके योजना छन् त तपाईसँग ?
कोटेश्वरमा अण्डरग्राउण्ड बाइपास बनाउँदैछौँ । नागढुङ्गामा पनि नयाँ संरचना बनाउँदैछौँ । चावाहिल चोकमा जाम नहुने गरी योजना बनाइरहेका छौँ । तर समस्या पनि छ । हामी चारलेनको सडक बनाउन खोजिरहेका छौँ, अदालतबाट स्टे अर्डर आउँछ । अदालतको आदेश मान्नै पर्यो । तर अदालतको आदेश विकासको बाधक बनेको छ । विगतका सरकारका नीतिहरु पनि बाधक बनेका छन् ।

तपाईले विगतका सरकारलाई दोष दिइरहनुभएको छ । तपाईलाई थाहा होला, मनमोहन अधिकारी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली पनि विगतमा प्रधानमन्त्री भएकै हुन् । बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री भएकै हुन् ? दोष कसको त ?
कर्मचारीतन्त्रले सरकारको निर्देशन मान्दैनथे । अस्थायी सरकार भएकाले कर्मचारीले नटेर्ने प्रवृत्ति थियो । यस्तो प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुन्छ । ५ वर्षको लागि बनेको स्थायी सरकारले जनताको इच्छाअनुसार काम गर्छ । केपी ओलीले देखाउको सपना पूरा गर्नका लागि बनेको अहिलेको सरकारले काम गरेरै छोड्छ ।

सम्बन्धित समाचार :