साउन २९, काठमाण्डौ । सरकारले बिरामीको उपचार गर्ने चिकित्सकलाई ‘अपराधी’को दर्जामा राखेको भन्दै चिकित्सकहरूले विरोध जनाएका छन् । चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको निर्णयप्रति विरोध जनाएको छ ।
हाल निर्माण भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐनमा स्वास्थ्यकर्मीलाई बिरामीको उपचार गर्दा मृत्यु भएमा कडा कारबाहीको व्यवस्था राखिएको छ । १ भदौबाट लागू हुने मुलुकी ऐनमा उपचारमा लापरबाही गरी बिरामीको ज्यान गएमा जन्मकैद र शरीर अंगभंग भए चिकित्सकले १५ वर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यता संघले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उक्त ऐन संशोधन नगरिए भदौ १ गतेदेखि नै उपचारमा संलग्न नहुने चेतावनी दिएको छ ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढुण्डीराज पौडेलले यसअघि पनि अस्पतालमा तोडफोड र चिकित्सकमाथि आक्रमण हुने गरेको भन्दै नयाँ नियमले डाक्टरहरुलाई झन कमजोर बनाएको तर्क गरेका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै पौडेलले उपचारका क्रममा दुर्घटना भइहाले पनि पीडितलाई अन्तराष्ट्रिय मान्यताअनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरामा आफूहरुको समर्थन रहेको बताए ।
तर नयाँ नियमले चिकित्सकहरुको सुरक्षाको विषयमा केही पनि उल्लेख नगरिएको भदै पौडेलले आपत्ति जनाए । यससम्बन्धमा विगतमा सरकारसँग सहमतिसमेत भइसकेको स्मरण गराउँदै उनले अहिले सहमति विपरित ऐन ल्याइएको आरोप लगाए ।
“मुलुकी ऐनमा राखिएका त्यस्ता प्रावधान नहटाए १ भदौदेखि देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफ्नो एप्रोन र चिकित्सक प्रमाणपत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउँछौँ ।” पौडेलले भने ।
विरामीको उपचार गर्ने डाक्टरलाई सरकारले अपराधीको रुपमा हेरेर सोहीअनुसार ऐन बनाएकाले पालना गर्न नसकिने पौडेलले बताए ।
चिकित्सकबाट पनि गल्ती हुने स्विकार गर्दै डा. पौडेलले सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन ल्याउनुपर्ने बताए ।
“डाक्टर भनेको भगवान होइन । उपचार गर्ने क्रममा विरामीको मृत्यु हुन सक्छ । त्यसैले चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरुकोसमेत सुझाबका आधारमा मापदण्ड र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” उनले भने ।
