गोकुल बास्कोटा, मन्त्री, सुचना तथा प्रविधि
सरकारको काम पूर्ण असफल नभए पनि सन्तोषजनकसमेत हुन नसकेको आरोप लागेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले त सरकारको ६ महिनामा सात बुँदे असफलता सार्वजनिक गरेको छ । तर सरकारले भने कांग्रेसको तर्कलाई प्रतिपक्षको बोली भनेको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित भएर ऋषि धमलाले सरकारका प्रवक्ता तथा सुचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटासँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सरकारले ६ महिनामा उपलब्धिमूलक काम गर्न सकने भन्ने कांग्रेसको आरोप छ । यसको जवाफ कसरी दिनुहुन्छ ?
प्रतिपक्षी दलको आँखै त्यस्तै हो । प्रतिपक्षी दलले सरकार असफल भयो भन्नु स्वभाविक नै हो ।
लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको सवालमा सरकार असफल भयो भन्ने कांग्रेसको तर्कलाई के भन्नुहुन्छ ?
लोकतन्त्र के गरी खतरामा पर्यो रे ? लोकतन्त्र खतरामा परेको तथ्य कारण के छ ? हरेक कुरा भन्नका निम्ती भनिदिने मात्रै गरेर हुँदैन । आफू सत्तामा नभएपछि सरकारले गरेका राम्रा कामलाई पनि प्रतिपक्षले राम्रो भन्नै मिल्दैन । चाहेर पनि भन्दैनन् ।
लोकतन्त्र नै खतरामा पर्न लाग्यो भन्नेसम्मको आरोप छ नि ?
लोकतन्त्र खतरामा पर्नका लागि के सैनिक शासन लागु भएको छ र ? अरु त्यस्तो केही भयो र ? कुनै मौलिक हक खोसिएको पनि छैन । राजनीनितक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रतामा रोक लगाइएको छैन । संविधानले व्यवस्था गरेको कुनै पनि हक अधिकार र स्वतन्त्रता खोएिको छैन । वास्तवमा लोकतन्त्र भनेको के रैछ, मलाई पनि भनिदिनुपर्यो ।
नयाँ मुलुकी संहिताले धेरै अधिकार कटौति गर्यो भन्ने गुनासो छ नि ?
भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी संहिता अहिलेको सरकारले बनाएको होइन नि । १ वर्षअघि नै प्रमाणिकरण भइसकेको थियो । अहिले आएर मुलुकी संहिताको पनि कोकोहोलो मच्चाउने काम गरिरहेको छ प्रतिपक्षले । आफैले गरेको काम पनि विर्सिएर हुन्छ त ? काम गर्नेबेलामा आँखा चिम्लिएर गर्ने, अहिले न्याउरी मारी पछुतो जस्तो गरेर हुन्छ ?
करको दर र दायरा जसरी बढाइएको छ, त्यो उचित छ ?
करबिना संसारको कुनै पनि देश चल्दैन । विश्वका धनी र ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशहरु पनि जनताबाट कर लिएर नै चलेका छन् । नेपालमा संघीय व्यवस्था लागुभएपछि तीनवटा सरकारको परिकल्पना गर्यो । हामीसँग दक्ष जनशक्ति छैन, सबै कुरा जानेको बुझेको राजनीतिक नेतृत्व पनि छैन । कहीँ कतै भएका एक–दुई वटा घटनालाई आधार बनाएर सरकारविरुद्ध वातावरण बनाउन खोजिएको छ ।
सुन्दा हाँसो उठ्ने गरी विभिन्न शीर्षकमा लिइएको करलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
करहरु जथाभावी नलिनको निम्ति सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको छ । दोहोरो कर नलिनको लागि पनि परिपत्र जारी भइसकेको छ । तर स्थानीय सरकारले पनि कर उठाउने अधिकार पाएको छ । हामीले संविधान नै त्यस्तै बनाएका छौँ, अहिले विरोध गरेर हुन्छ त ?
