भदौ ८, काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा महिलामाथि हुने सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गर्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ । सत्तारुढ नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद विन्दा पाण्डेले महिलामाथि हुने सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गर्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव पेश गरेकी हुन् । प्रस्तावमा महिलामाथि जबरजस्ती करणी गर्नेलाई सर्वस्वसहित आजीवनको काराबारको सजाय दिने कानुन व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
सांसदहरुले महिला हिंसामा संलग्नलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधीसभाको शुक्रबारको बैठकमा महिला हिंसाविरुद्ध सदनमा प्रस्तुत भएको सङ्कल्प प्रस्तावमाथि उनीहरुले ‘समृद्धिको पहिलो आधार हिंसामुक्त समाज’ भन्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड समेत दिएका छन् । महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा हेरिएको र उपभोग्य साधनका रुपमा मात्रै लिइएका कारण हिंसा बढेकाले कानूनी एवं व्यावहारिक रुपमा नै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । छलफलमा भाग लिदै सांसद पुष्पा भुसालले महिला हिंसा एवं बालबालिकामाथिको अपराध पछिल्लो दिनमा बढ्दै गएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न सङ्कल्प प्रस्ताव महत्वपूर्ण भएको बताइन्. ।
त्यसैगरी सांसद यशोदा गुरुङले महिला हिंसाविरुद्ध पर्याप्त कानून भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा महिला, बालबालिका पीडित हुनुपरेको बताइन् ।
सांसद राधाकुमारी ज्ञवालीले महिला हिंसाविरुद्ध कारवाही गर्र्ने पूर्ण अख्तियारीसहित चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने विशेष संयन्त्र बनाउन माग गर्दै नाबालिगमाथि बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने माग गरिन् ।
त्यसअघि सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद विन्दा पाण्डेले समृद्धिको पहिलो आधारका रुपमा हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्न विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा महिला हिंसाविरुद्धको विषय समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताएकी थिइन् ।
त्यस्तै सांसद नीरुदेवी पाल र नवराज सिलवालले रुढीवादी समाज रहँदासम्म महिला हिंसा घट्न सक्दैन भन्दै दोषीलाई सर्वस्वसहितको जन्मकैदको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । सङ्कल्प प्रस्तावमा नेपालको संविधानबमोजिम नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद्विरुद्धको महासन्धिलगायत अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिहरुले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य मनोवैज्ञानिक एवं अन्य कुनै पनि प्रकारको महिला हिंसा अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।
सांसद विन्दा पाण्डे, कृष्णभक्त पोखरेल, निरु पाल, मैनाकुमारी भण्डारी लगायत २२ सांसदले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
