बुटवल, १८ भाद्र । प्रदेश नम्बर ५ कानुन आयोगका अध्यक्ष डा. कुमार शर्माले पत्रकारले उठाएको कुरा आशंका मात्रै भएको बताएका छन् ।
पत्रकारको लागि मात्रै भनेर संहितामा उल्लेख नगरिएको भन्दै अध्यक्ष शर्माले यसमा आशंका नगर्न सवै पक्षलाई आग्रह गरे । रिपोर्टर्स क्लव प्रदेश ५ ले बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकी ऐनभित्र सबै पेशा मर्यादित र स्वतन्त्रता रहेको उनले बताए ।
उनले भने सञ्चार सम्बन्धी कानुन बन्दै गरेको कारण सञ्चार सम्बन्धी हकमा उल्लेख हुन्छ,यो कानुनले छुदैन । व्यक्तिले अराजकता ल्याउने भएको कारण अहिलेको संहिताले खोजेको भन्दै सञ्चार कानुन संहिता भन्दा पनि माथि हुने भएको कारण यसमा आत्तिन नहुने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समयमा चिकित्सकहरुको आन्दोलनको विषय सरकारालाई अस्थिरता प्रदानगर्नको लागि गरिएको उदेश्य रहेको हुन सक्ने संभावना रहेको बताए । एक बर्ष पहिला देखि नै सरकारले संहिता बजारमा ल्याएपनि अहिले आएर यस विषयमा चिकित्सकहरुले कार्य गर्नु गलत रहेको उनको भनाई छ ।
चिकित्सकहरुले अहिले उठाएको कुरा भय बाट प्रताडित भएको धारणा राखे । हिजोको दिनमा पनि चिकित्सकलाई कारवाही गर्न सकिने भन्दै तर अहिले आएको संहिताले एककिृत मात्रै गरकेो बताए । असल नियतलेल गरेको कार्यले जुन सुकै क्षेत्रमा पनि सहज हुने भन्दै कानुन आयोगका अध्यक्ष डा. शर्माले चिकित्सकहरुलाई पेशागत सुरक्षा जरुरी रहेको र स्वतन्त्रता आवश्यक रहेको बताए । अहिलेको आन्दोलन बदनियतपुर्वका कार्य गनृ नहुने कुरा संहिताले उल्लेख गरेको जानकारी दिए । कुनै पनि व्याक्तिले जे मन लाग्यो त्यहि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने धारणा गलत रहेको बताए । मेडिकल काउन्सीलमा भएकै कुरा अहिले संहितामा चिकित्सकहरुको कुरा आएको भन्दै उनले केही डर भय चिकित्कहरुमारहेको भन्दै भय हटाउनुपर्ने बताए ।
प्रदेश नम्बर ५ का आन्तरिक मामिला सचिव मान बहादुर विश्वकर्माले चिकित्सा क्षेत्र र पत्रकारिता क्षेत्रमा केही निरुत्साहित गरेको भन्ने आवाज आउन थालेको बताए । मुुलुकी संहित भनेको मुलुकलाई व्यवस्थितगर्नको लागि बनेको भन्दै यसले कारवाही गर्ने वा दण्ड गर्ने यसको मुख्य ध्येय नभएको बताए । उलले कतिपय त्रुटीहरु सच्चाएर जानुपर्ने भन्दै मुलुकलाई अनुशासनमा राख्नको लागि संहिता आएको बताए । स्वा
थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवा अन्र्तगत रहेको भन्दै संविधानमा रहेको स्वाथ्य सेवा बन्द गर्न नहुने कुलाई एउटा कानुको बर्खिलापमा अर्को कानुनमा आएको भन्दै चिकित्सकहरुको आन्दोलनलाई रोक्नुपर्ने बताए । अहिलेको अवस्था विस्वासको खाडलको कारण समस्या सृजना भएको सचिव विकको भनाई रहेको छ ।चिकित्सकहरुले गरेको गल्तीको छानविन गर्नुपर्ने गरी उल्लेख गरिएको संहितामा त्यो छानविन विना नै गल्ती कमजोरी बाहिर नआउने भन्दै छानविन आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल चिकित्सक संघ लुम्बिनीकी अध्यक्ष डा. नन्दा गुरुंगले मुलुकी ऐनमा अनुभवको आधारमा भन्ने बुँदा अस्पष्ट भएको बताईन् । स्वाथ्य सम्बन्धी राखिएको दई नम्बर बुँदा खारेजको माग गरिएको बताईन् । उनले भनिन्९ २१ औ सताब्दीमा पनि डाक्टरहरुलाई कानुन लगाउने कैद र जरिवानाको कुरा अमिल्दो छ । चिकित्सकलाई जन्मकैदको विषयमा अहिले सम्मकै ईतिहासमा अमिल्दो भएको भन्दै चिकित्सकहरुले जानजान गल्ती गर्न नसक्ने भएको कारण यस्तो बुँदालाई हटाउनुपर्ने उनको भनाई रहेको थियो ।
चिकित्सकहरु कुनै पनि लापरवाहि र हेल्चेक्राई गर्न नसक्ने भन्दै यस्तो कुरामा पनि चिकित्सकलाई सिकाउने गरी आएको ऐनको विरोध गरिएको छ । चिकित्सकहको आन्दोलन नयाँ नभए बताउदै भदौ १ गते देखि लागु भएको अपराध संहिता २०७४ को विषयमा मुलुकी ऐन मा स्वाय सम्बन्धी छलफल गरेर मात्रै ल्याउने पर्नेमा सरकारले हचुवाको भरमा ल्याएको उनको दावि थियो ।
विज्ञलाई राखेर मात्रै शुक्रबार सम्म केही निचोट आएको खड्मा हालको आन्दोलन रोक्न सकिने जानकारी दिदै उनले आन्दोलन बाध्यता भएको कारण अहिले पेशा वाट नै विस्तापित गर्ने गरी आएको कारण नेपाल चिकित्सकोहरुको हक को लागि आन्दोलनको सुरुवात गरिएको जानकारी दिइन । उनले भनिन “ हाम्रो आन्दोलन रहको होईन ” उनले चिकित्सकहरु पनि यहि देशका नागरिकहरु रहेको भन्दै चिकित्सकले कुनै पनि अन्य व्यवहार नगर्ने बताईन । असल चिकित्सक को भन्ने विषयमा संहिताले उल्लेख नगरिएको भन्दै डा। गुरुगंले ऐन कानुन नमान्नेकुरा नभई केही बुँदाहरु सच्चाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै बरिष्ठ अधिवक्त शालिकराम बन्जाडेले मुलिकी संहितामा अशल काम गर्नको लागि कुनै पनि ऐन ले नरोकेको धारणा राखे । संहिताको उदेश्य कुनै पनि अवैध चिकित्सकहरुले काम नगरुन भन्ने हेतुले आएको जानकारी दिदै उनले लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्याक्ति अन्याय पर्न नहुने बता । देवानी वा फौजदारी संहितामा केही त्रुटीहरु समेत रहेको बताउदै अधिवक्ता बन्जाडले त्यसलाई सच्चाउनको लागि सरकार पनि सकारत्मक रहेको पाइएको बताए । जिम्मेबार भएर खास काम गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा गल्ती नआउने र कानुनी प्रक्रियामा समेत जानु नपर्ने अवस्था रहेको अधवक्त बन्जाडेको भनाई रहेको छ । कानुन बनाएर राज्यले सूचना दिन भने कन्जुसाई गरेको उनको भनाई छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका कार्यावाहक अध्यक्ष दिनेश पाण्डेले मुलुकी संहिताले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले ल्याएको हुन सक्ने धारणा राखे । गोपनियताको हक बाट नियन्त्रण गर्न खोजेको कारण खोजी पत्रकारिता लाई केही अंकुश लगाउन खोजेको आवास भएको बताए । मुलुकी संहिताले सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याएको कानुन छलफल विना नै ल्याएको उनको धारणा थियो ।
पत्रकार महासंघ पनि अहिले आन्दोलनको चरणमारहेको भन्दै कानुन विदहरुको संगको छलफलमा महासंघ रहेको जानकारी दिदै । सूचनाको हको विरुद्धमा अहिलेको ऐन आएको भन्दै अपराध संहितको नाममा खोजी पत्रकारितालाई अंशुस गर्ने सडयन्त्र गरिएको छ । ५ नम्बर प्रदेश पे्रस र सञ्चार मैत्री बनाउनको लागि उनले आग्रह गरे । सो कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख रामकुमार क्षेत्रीको अध्यक्षता तथा तेजेन्द्र केसीको संचालनमा भएको थियो ।
