काठमाडौं २२ भदौ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले अधिकार प्रत्यायोजनमा केन्द्र सरकार अनुदार बनेको बताएका छन् । केन्द्रले अधिकार बाँडफाँट नगर्दा काम गर्नै समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
पोखरामा बिहीबार आयोजित भेलामा मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्र सरकार र कर्मचारीको असहयोगी प्रवृत्ति संघीयता कार्यान्वयनमा बाधक बनेको बताए । आगामी आइतबार प्रधानमन्त्रीको आहवानमा हुन लागेको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा साझा अवधारणा बनाएर प्रस्तुत हुने तयारीस्वरूप मुख्यमन्त्रीहरू भेला भएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा भएको भेलामा सबै प्रदेशको अवस्था, आइपरेका समस्या, समाधानका उपाय र केन्द्रले दिने अनुदानलगायत विषयमा छलफल भएको छ । साथै कर्मचारी, वित्तीय अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, स्थायी सम्पत्ति, प्रदेशभित्रका ठूला आयोजना, वैदेशिक सहयोगका लागि संघको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था, विभिन्न योजनाको पूर्वसम्भाव्यता योजनालगायत विषयमा मुख्यमन्त्रीले साझा एजेन्डा बनाउनेछन् । संघका निकायले प्रदेशको बिदा अटेर गरेको, सीडीओले प्रदेश सरकारको निर्देशन नमानेको, कर्मचारीमा संघीय मानसिकता नहटेको विषयमा मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि एकै ठाउँ उभिएर एउटै एजेन्डा तय गर्ने संकेतस्वरूप हातेमालो गरेर भेला सुरुवात गरेका थिए । भेलामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री भने अनुपस्थित रहे । स्वास्थ्यका कारण उनी आउन नसकेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यसचिव लक्ष्मीराम पौडेलले जानकारी गराएका थिए । उद्घाटन सत्रमा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सिंहदरबार घरघरमा भनेको हिजोको भन्दा सेवासुविधा बढी र सेवाप्रवाह चुस्त हुनुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए ।
‘प्रदेशले बजेट ल्याएको छ । कार्यान्वयन गर्ने निकाय छैन । पुराना संरचना हटाइएको छ । प्रदेशको उपस्थिति सबै जिल्लामा नहुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सिंहदरबार हिजोको भन्दा पनि टाढा हुने हो कि भन्ने डर छ ।’
शक्तिजति सबै बालुवाटार, सिंहदरबार र केन्द्रका मन्त्रालयमा रहँदा परिवर्तनको आभास दिलाउन नसकिएको उनले बताए । केन्द्रमा अहिले पनि संक्रमणकाल रहेको र कर्मचारी संयोजन ठूलो चुनौती भएको उनले जनाए । केही कानुन केन्द्र सरकारले नबनाइदिँदा काममा बाधा परिरहेको, सुरक्षा निकाय (प्रदेश प्रहरी) नहुँदा समस्या भएको र प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिनामै केही गर्न सकेन भनेर टीकाटिप्पणी भएको उनले गुनासो गरे ।
‘संघीय संरचना सञ्चालनमा आएको २५० वर्ष र स्थानीय निकाय सञ्चालन भएको पनि वर्षौं भयो,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिनामै तुलना गरिनु न्यायोचित हुँदैन ।’ बस्ने ठाउँ नभएको, बिनाकानुन, जुन बाटो हिँडे पनि रोकिने र काम गर्ने आधार नभएको अवस्थामा समेत आफूहरूले काम गरेको उनले बताए । कर्मचारीमा सेवा र सुविधाभोगी प्रवृत्ति बढेको तर काम गर्ने मानसिकता नरहेको उनको जिकिर थियो ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सबैले स्वीकार गरेको अवस्थामा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व हुनुपर्ने बताए । व्यवस्था मात्रै बदलेर नहुने भन्दै उनले मानसिकता बदल्नुपर्ने धारणा राखे । ‘राजनीति परिवर्तन भए पनि पात्र उनै भएकाले प्रवृत्ति फेरिएन,’ उनले भने, ‘संघीयतामा नयाँ संरचना र व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’ प्रदेशले बिदा दिने तर संघीय सरकारका निकायले नटेर्ने अवस्था रहेको र सीडीओहरूले निर्देशन अवज्ञा गरेको उनले गुनासो गरे ।
प्रहरी प्रशासन र कर असुली संयन्त्र नभएकाले सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको उनले बताए । ‘शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेशले लिने तर प्रहरी गठन गर्न नपाउने,’ उनले भने, ‘यस्तै हो भने प्रदेशको औचित्य के ?’ कानुन र ऐन अहिले पनि बनाउने प्रयास नगरिएको, स्रोतको अव्यावहारिक र असमान बाँडफाँट गरिएको र प्रदेशभित्रका ठूला आयोजना प्रदेशमातहत नआएको उनले बताए । ब्युरोक्रेसीमा परिवर्तन नआउँदा समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशले कामको गति लिन नसक्दा यसको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गर्न थालिएको बताए । शून्यबाट काम थाल्नुपरेको, आफ्नो बाटो आफैं बनाउनुपरेको र उभिने आधार आफैं खडा गर्नुपर्ने अवस्थाबाट हिँड्नुपर्दा पीडाबोध भएको उनले जनाए । कर्मचारीतन्त्रको केन्द्रीकृत मानसिकताले समस्या आएको उनले बताए । संघीय मन्त्रीहरू पनि दोहोरो मानसिकतामा रहेको उनले बताए । ‘कोही अधिकार दिन चाहन्छन्, कोही चाहँदैनन्,’ उनले भने । प्रदेशका एकल अधिकारका सूचीलाई पनि जबरजस्ती मुठीमा राख्ने प्रयास भएको भन्दै उनले जनचाहना र अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारबीच समन्वय, सहकार्य, विधायिकासम्बन्धी काममा एकरूपता ल्याउन भेला गरिएको बताए । तीन तहका सरकार एकअर्काका पूरक रहेको, प्रतिस्पर्धी नभएको प्रस्ट पार्दै उनले प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयास गरिएका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको धारणा राखे । शक्तिशाली अधिकारप्राप्त प्रदेश भए पनि कमजोर बनेको, डमरुजस्तो भएको उनको टिप्पणी गरे । प्रादेशिक संरचनाअनुसारका संवैधानिक आयोग गठन नहँुदा समस्या भएको, सीडीओ कसको मातहत रहने भन्ने द्विविधा र प्रतिरक्षा गर्ने संगठनको संरचना नहुँदा चाहेजस्तो काम नभएको उनले बताए ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय समिति, संघीयताको समन्वय र सहकार्यका लागि कानुन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । संघलाई पुराना कानुनले काम चलेको तर प्रदेशका लागि कानुनको हतारो भएको उनको भनाइ थियो । वैदेशिक सहयोग लिन संघको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले लगानीकर्ता खोजेर एउटा प्रक्रियामा जाने, पछि संघले हुँदैन भन्यो भने के गर्ने भन्ने गम्भीर कुरा छ,’ उनले भने ।
प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीयता, संविधान र प्रशासनप्रतिको बुझाइकै कारण समस्या आएको टिप्पणी गरे । कसैले संघीयता चमत्कार हो, एकैचोटि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने बुझेको त कसैले खत्तम हो भन्ने बुझेकाले समस्या आएको उनको भनाइ थियो । संघीयता र संविधानप्रतिको बुझाइमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने उनले बताए । संघीय सरकार अभिभावक भएकाले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि उसैको रहेको उनको धारणा थियो । कान्तिपुरबाट
