काठमाडौं २५ भदौ । मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि लिखित रूपमा तयार पारेपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक अचानक स्थगित, मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौंमा, प्रधानमन्त्रीसँग भेटसमेत पाएनन्
देश संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मिलित बैठक आह्वान भएको थियो । संविधानको धारा २३४ ले नै व्यवस्था गरेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीले आइतबारका लागि आह्वान गरेका थिए । केन्द्रसँगका असन्तुष्टिबारे समान धारणा बनाउन मुख्यमन्त्रीहरू गत बिहीबार पोखरामा भेला भएका थिए ।
प्रदेशका अधिकार पनि केन्द्रले मुठ्ठीमा राखेको भन्दै उनीहरूले संघीयता प्रारम्भमै संकटमा पर्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । खासगरी साझा कानुन बनाउन केन्द्रले ढिलासुस्ती गरेको मात्र होइन, कर्मचारी समायोजनमा समेत बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो थियो ।
वित्तीय रुपमा पनि केन्द्रले सम्पूर्ण रुपमा निर्भर गराउने नीति लिएको भन्दै उनीहरूले सबै असन्तुष्टि लिखित रूपमा प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा राख्ने निर्णय पनि गरेका थिए । तर, उनीहरू पोखराबाट काठमाडौं आइपुग्दानपुग्दै प्रधानमन्त्रीले सूचना दिए, ‘बैठक स्थगित ।’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले थप तयारीका लागि बैठक स्थगित गरिएको बताए । तर, बैठक तयारीको जिम्मेवारी लिएका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले भने ‘तयारी सबै पुगेको थियो, तर मन्त्रिपरिषद्ले नैै बैठक स्थगित ग-यो, कारण मलाई थाहा हुँदैन ।’
पोखरा भेलाको सन्देशले रुष्ट भएका प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूबाट लिखित एजेन्डा आउँदै छ भन्ने जानकारी पाएपछि बैठक स्थगित गरेका हुन् । बैठक स्थगित भएपछि मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग अनौपचारिक भेट गर्न खोजेका छन् । भेट मिलाउने जिम्मेवारी प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पाएका छन् । तर, तीन दिनदेखि खटिए पनि उनले भेट मिलाउन सकेका छैनन् । नयाँपत्रिकाबाट
मुख्यमन्त्रीहरूको लिखित चासो
१ कानुन
संविधानको अनुसूची–७ अनुसार संघ र प्रदेशका साझा अधिकारसूचीलाई प्रस्ट गर्नुपर्ने कानुन अहिलेसम्म संघले बनाएको छैन । प्रदेशले आफ्ना अधिकार बुझ्न र प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
२ कर्मचारी
सरकारी संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित भएको छ, तर अधिकांश कर्मचारी केन्द्रमातहत छन् । कर्मचारी समायोजन नहुँदा केन्द्रसँग धेरै कर्मचारी छन्, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाव छ ।
३ बजेट
संविधानले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन गरेर राजस्व र करको बाँडफाँड गर्ने भनेको थियो । तर, आयोग नेतृत्वविहीन छ । स्रोत, साधन र बजेट संघको मुठ्ठीमा छ, प्रदेशले मुख ताक्नुपर्ने स्थिति छ ।
४शान्तिसुरक्षा
अहिलेको प्रहरी केन्द्रको मातहत छ । प्रादेशिक प्रहरी गठन गर्ने कानुन बनेको छैन । त्यसैले शान्तिसुरक्षाका लागि प्रहरीलाई सामान्य निर्देशन दिने अधिकारसमेत प्रदेशलाई छैन ।
