Logo

बुढिगण्डकीमा राजनीति : प्रचण्ड, देउवा र ओली पालैपालो



असोज ९, काठमाण्डौ । बुढिगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत आयोजना निमार्ण गर्न झन्डै तीन खर्व रुपैया लाग्ने भएपछि तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिएको इजाजत खारेज गरेको थियो ।

तर यही लागतको हाराहारीमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गेजुवालाई नै इजाजत दिने निर्णय गरेको छ । यती ठुलो लागतमा आयोजना निमार्ण गरेमा देशको अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्ने भन्दै विज्ञहरुले आयोजनाको लागत घटाएर मात्र निमार्ण गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय गौरबको जलाशययुक्त आयोजना बुढीगण्डकी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजिजिसी) लाई दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । विज्ञहरुका अनुसार गेजुवा निर्माण क्षेत्रमा ठुलो कम्पनी भए पनि उसले नेपालका दुई ठुला परियोजना चमेलीया र माथिल्लो त्रिशुली थ्री एमा ढिलाई गरेर लागत बढाउने काम गरेको थियो । त्रिशुली थ्री एमा २ पटक म्याद थप्दा पनि काम पुरा भएको छैन । नेपालमा गेजुवाको कार्यशैलीका कारण उसले समयमा नै काम पुरा गर्नेमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।

मन्त्री परिषदको वैठकले राष्ट्रिय गौरबको जलाशययुतm आयोजना बुढीगण्डकी चाइना गेजुवा गुरुप कम्पनी लिमिटेड (सीजिजिसी) सँग वार्ता तथा सम्झौता गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि उर्जा मन्त्रालयले कम्पनीसँग समझदारी पत्र(एमओयु) गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आयोजना निमार्ण गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीजिजिसीलाई दिने निणर्य गरेका थिए ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार २ खर्व ५९ अर्व रुपैया लागत अनुमान गरेपनि आयोजना पुरा हुदा यसको लागत बढेर ३ खर्व पुग्ने गेजुवाको दावी पछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरवहादु देउवाले यो आयोजना निमार्ण गर्ने समझदारी नै रद्ध गरेका थिए । उर्जा विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानका अनुसार अहिलेको सरकारको निणर्य अनुसार यो आयोजना पुरा गर्न ३ अर्व अमेरिकी डलर लाग्ने र यती महगो लागतमा निमार्ण भएको आयोजनावाट उत्पादीत विद्युत किन्न विद्युत प्राधिकरणलाई धेरै महगो पर्ने हुन्छ ।

१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी कसरी सम्पन्न गरिनु पर्छ र यसको लागत कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर विज्ञहरुले बहस समेत चलाएका छन । यो आयोजनालाई ७ सय ५० देखि ८० मेगावाट सम्म मात्र निमार्ण गरे भुकम्पको जोखिम पनि कम हुने र लागत पनि धेरै घटने देखिएको छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै यो आयोजना प्रभावित हुने गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना विवादको विषय नबनोस् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्