काठमाडौं । सरकारले आजभन्दा ठिक दुईमहिना पहिले अर्थात साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका हत्यारा अझैसम्म पत्ता लगाउन सकेको छनै् । उक्त घटनाका बारेमा अनेकन प्रश्नहरु जन्मिएका छन् ।
प्रहरी प्रसाशन र राज्यको दायित्वमाथि नै प्रश्न खडा हुनेगरि बारिएको त्यो घटनाले नयाँ बहसको जन्म गराएको छ । पन्तको हत्याबारे छानविन गर्न बनेको समितिले गृहमन्त्री राम बहादुर थापालाई हिजो असोज ९ गते प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ । कञ्चनपुरबासीहरुले ४८ घण्टा भित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिईसकेका छन् ।
गत साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या भएकी १३ वर्षीया बालिका पन्तको हत्याबारे छानबिन गर्न बनेको हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वको टोलीले गृहमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनभित्र के छ ? के होला ? निर्मलाको परिवारले न्याय पाउला या के गर्ला ? जस्ता प्रश्नहरु जन्मेका छन् । अर्को तर्फ यस घटनाका दसि प्रमाणहरु नष्ट गरिसकेको हुँदा निर्मलाले न्याय पाउने सम्भावना न्युन रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
एसपी बिष्ट शंकाको घेरामा
छानविन समितिले एसपी डिल्लिराज बिष्टमाथि गम्भीर आरोप समेत लगाएको छ । प्रतिवेदनले हत्यारा किटान नगरे पनि हत्याकाण्डको सन्दर्भमा दृश्यका सबै पात्रहरुकाबारे उल्लेख गरेको बताइएको छ ।
अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको र अनुसन्धान अगाडि नबढेपछि गृह मन्त्रालयले भदौ ७ गते मैनालीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले यसअघि भदौ ३० गते गृहमन्त्रीसमक्ष प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा प्रहरीको भूमिका कमजोर रहेको भेटिएपछि गृह मन्त्रालयले अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई निलम्बन गरेको थियो ।
एसपी विष्टमाथि भदौ ७ र ८ मा भएका गोलीकाण्डको दायित्व पनि थोपरिएको स्रोतको दावी छ । गोलि हान्नुपर्ने अवस्था नभए पनि गोली चलाइएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको बताइएको छ ।
सरकारी प्रतिवेदन गोप्य
समितिले तयार पारिएको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ । घटनाको वस्तुस्थिति, स्थानीयवासीको भनाइ, प्रहरी अनुसन्धानमा भएका कमीकमजोरीलाई समावेश गरेको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री थापाले प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने आश्वासन दिएका छन् ।
गृहमन्त्रालयले प्रतिवेदनलाई अत्यन्त गोप्य राखेको छ । मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको भनिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट आवाज उठ्न थालेका छन् । सो प्रतिवेदन धेरै समय गोप्य राख्न खोजिए महेन्द्रनगरमा फेरि आन्दोलन उठ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
एसपी विष्टमाथि हत्याकाण्डको अनुसन्धानलाई अस्वाभाविक तरिकाले प्रभावित गर्नेदेखि प्रक्रियागत त्रुटि हुने गरी प्रहरी परिचालन गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । प्रमाण नष्ट गर्ने र हत्याका सूत्र (बम दिदीबहिनी) लाई संरक्षण दिनेसम्मका काम एसपी विष्टले गरेको आरोप समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ ।
वीरेन्द्र केसीको राजीनामामाथि नै शंका
छानबिन समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसीले आफूलाई ज्यान मार्नेसम्मको धम्कि आएको भन्दै भदौ २५ गते समितिबाट नाटकिय रुपमा राजिनामा दिएका थिए ।
तर राजिनामा दिएको पछिल्लो दिन गृहमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पुःन काममा फर्केको नाटक रचिएको कतिपयको आरोप छ । केसीका अनुसार घटनाकोबारेमा थाहा पाएको सम्पूर्ण जानकारी प्रतिवेदनमा समेटीए छ । उनले प्रतिवेदनमा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी अधिकृतबाट भएको लापवरवाही देखि विभिन्न स्रोतबाट सूचना संकलन गरि सरकारलाई बुझाएको बताएका छन् ।
