काठमाडौ ११ं असोज । मुलुक संघीय संरचनामा गएको झन्डै ३ वर्षपछि कांग्रेसले पार्टीभित्र संघीयताको अभ्यास थालेको छ । संविधान जारी गरेलगत्तै संघीय ढाँचाअनुसार पार्टी संरचनालाई रूपान्तरण गर्ने योजना बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खडका नेतृत्वको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले हालै मस्यौदा ल्याएको छ। त्यसमाथि सातवटै प्रदेशमा छलफल चलिरहेको छ।
कांग्रेसको प्रस्तावित प्रदेश संरचनामा न्यूनतम एक तिहाइ महिलासहित सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। प्रदेश समितिको आकार भने सातै प्रदेशमा फरक–फरक छ। सभापतिबाट मनोनीत हुने संख्या र प्रदेश अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने महिला संख्या जनघनत्वका आधारमा तय गरिएको छ। सभापतिले मनोनीत गर्दा पनि समावेशी कोटाअनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै संरचना लागू गरिए प्रदेश समितिमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलासहित सबै वर्ग, समुदायको प्रतिनिधित्व भएको समावेशी कार्यसमिति हुनेछ।
सबै प्रदेशमा सभापति, उपसभापति, मन्त्री, सहमन्त्री र कोषाध्यक्षसहित ५ पदाधिकारी रहने प्रस्ताव छ। सभापति र मन्त्री मात्रै राख्ने विकल्प पनि छ। पदाधिकारी सबै निर्वाचन गर्ने या सबै मनोनयन गर्ने भन्नेमा पनि मतैक्य छैन। दुवै विकल्प छलफलमा लगिएका छन्। सबै प्रदेशमा समावेशी कोटाबाट १४ र खुलाबाट १३ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। समावेशी कोटाबाट निर्वाचित हुने संख्यामा पचास प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा पर्ने जिल्लाका जिल्ला सभापति, प्रदेश संसदीय दलका नेता र प्रदेशअन्तर्गत केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य पदेन सदस्य रहने प्रस्ताव मस्यौदामा छ। कान्तिपुरबाट
