स्रोत नखुलेको सम्पति राष्ट्रियकरण नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने

नेताको अकुत सम्पति छानविन नगरिए आन्दोलन : स्वागत नेपाल
काठमाडौं, ११ असोज । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका संयोजक स्वागत नेपालले हालसम्मका सबै तहका नेता कार्यकर्ता, कर्मचारी, ओकिल, न्यायाधीश, प्रशासक, ठूला पत्रकारलगायतको स्रोत नखुलेको सम्पति राष्ट्रियकरण नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा अभियान नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अधिवक्तासमेत रहेका संयोजक नेपालले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

उनले भने,‘राज्यको तर्फबाट राजनीतिककर्मीहरुले प्राप्त गरेको सेवासुविधा नामका सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरी राज्यकोषमा दाखिला गर्न जोडदार माग गर्दछु, स्रोत नखुलेको सम्पूर्ण सम्पति राष्ट्रियकरण गरिने हो भने १० वर्षको वजेट बन्ने प्रक्षपण हामीले गरेका छौं, चार वर्षदेखि निरन्तर यसका बारेमा हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आईरहेका छौं, सरकारले हाम्रा मागहरु सम्बोधन गर्ने काम गरेन भने हामीले सामाजिक आन्दोलनको लागि आग्रह गर्नेछौं ।’

यही असोज १६ गते नेपालको मध्यविन्दु नवलपरासीबाट सूरु गरिने राष्ट्रिय अभियानमा सबैलाई साथ दिन आग्रह गर्दै संयोजक नेपालले भने,‘संविधान सभाको पहिलो, दोस्रो र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालका ७३ जिल्लामा पुगेर जनताको भावना र कस्तो संविधान बन्नुपथ्र्यो भन्ने आवाज सुनेको एक्लो व्यक्ति म हुँ, जनताले चाहेको प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने व्यवस्थाको लागि हामी निस्किएका हांै, मध्यविन्दुमा पुगेर माटोको टिका लगाएर अकुत सम्पति राष्ट्रियकरणका अभियान सञ्चालन गर्दैछौं ।’

सांसद किनबेच हुने प्रक्रियाको अन्त्य गर्दै जनताले प्रत्यक्ष मत दिएर मन्त्री, प्रधानमनन्त्री, राष्ट्रपति छान्ने व्यवस्था नभएसम्म विदेशीको ईशारामा सरकार ढल्ने र बन्ने जिकिर गर्दै संयोजक नेपालले भने,‘हाम्रो देशमा जनताको चाहना र भावनाअनूसार सरकार बन्दैन तबसम्म बिदेशी हस्तक्षेप जारी रहन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली दुई तिहाईको भरमा छैनन्

स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका संयोजक नेपालले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुई तिहाईको भरमा नभएर विदेशीको भरमा सरकार चलाईरहेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले भने,‘वर्तमान सरकार जनताको दुईतिहाई मतको भरमा चलेको छैन्, विदेशीको भरमा चलेको छ, एकमात्रै सिट भएको राजनीतिक दललाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले साथमा लिनुपरेको छ, यो कस्तो बाध्यता हो ? सांसद किनबेचको अन्त्य नभएसम्म हाम्रो देश बन्ने देखिन्न, जनताले आँफैले मन्त्री प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्थाको लागि हाम्रो लडाई सुरु गरिएको छ ।’

उनले भने,‘हाम्रो देशका नेताहरु कुनैपनि काम नगरेर राजनीति गर्छन्, जनताकोबीचमा जाँदा ठूलो सपनाहरु बाँड्छन्, जसको कुनैपनि जागिर, व्यवसाय छैन्, तर हाम्रा नेताहरुका शहरमा ठूला घरहरु छन्, जसका छोराछोरीहरु महंगा स्कुलमा पढ्छन्, ५० हजार मासिक रुपमा फी बुझाउँछन्, यो कसरी सम्भव भयो ? यसका बारेमा जनताले आवाज उठाउनुपर्छ, सरकारले १ महिनाभित्र हाम्रो मागलाई सम्बोधन नगरे त्यसको परिणाम स्वयम सरकारले ब्यहोर्नुपर्छ ।’

अकुत सम्पतिको बारेमा छानविन नगरेमा आफूहरुले तयार पारेको बिना स्रोतको धन सम्पतिको विवरणहरु सबै शाखामार्फत सबै वडाबाट प्राप्त हुने विवरण आँफै सार्वजनिक गर्ने, त्यति गर्दापनि कारबाही नगरे घेराउ आदिका कार्यक्रम गर्ने, सो पश्चात्पनि सरकारले गतिपूर्ण रुपमा काम नगरे सबै जिल्लामा अभियानको तर्फबाट कब्जा गरिने र त्यस्ता स्थानहरुमा यूवा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने अभियानले जानकारी दिएको छ ।

संसदीय सुनुवाई समिति खारेजीको माग

नेपालले संसदीय सुनुवाई समिति खारेजीको माग गरेका छन् । उनले भने,‘जनताले चुनेका तर संसदीय मान्यतामा पुगेर किनबेच हुने सांसदको रोहबरमा बनेको संवैधानिक परिषदले नियूक्ति गर्ने र सिफारिस गरेको प्रधानन्यायाधीशलाई पुनः त्यही सुनुवाई समितिले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्कालिन् सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले अमेरिकी अभ्यासलाई नेपालको संविधानमा घुसाएका हुन, जुन कुरा कुनैपनि मुलुकमा यस्ता अभ्यास गरिएको छैन् ।’

संयोजक नेपालले वर्तमान सरकार र संविधान दुवै निरंकुश भएको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘वर्तमान सरकार जनताको मतका आधारमा चलेको छैन्, केही शक्ति र विदेशी शक्तिको भरमा सरकार चलाउने काम भएको छ, अल्पमतले शासन गरिरहेको छ।’

स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको प्रेस विज्ञप्ति
मिति २)७५ असोज !!
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,

हामी यही असोज १६ गतेदेखि देशका ७७ वटै जिल्लामा पुगेर स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान शुरु गर्दैछाँै । पहिलो चरणमा देशभर बालिकाहरुको बलात्कारपछि हत्या बढिरहेकोमा किशोरीहरु र महिलाहरुका लागि बलात्कारीलाई तत्कालै भाग्न उम्कन नसक्ने गरी नियन्त्रणमा लिन सक्ने र आत्मरक्षा गरी बलात्कारीलाई नै मरणासन्न बनाउन सक्ने शारीरिक सीप र सो सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक तथा कानुनी ज्ञानहरु दिने कार्यको शुरुआत गर्न लागेका छौँ ।

त्यसैगरी नेपालका हालसम्मका जीवित रहेजति सबै नेताहरु जसले कुनै उद्योगधन्दा र पेशा नगरी प्राप्त गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अकूत रुपमा सम्पत्ति रहेकोले तथ्यांक संकलन गरी त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्न बाध्य पार्ने अभियानमा छाँै । त्यसका लागि हामीले पहिलो चरणको एउटा प्रक्षेपण गरिसकेका छाँै भने अब वैज्ञानिक आधारमा सबै वडा वडा र टोलटोलबाट कसरी सूचनाको हक र वैयक्तिक रुपमा सूचना संकलन गर्ने भनेर हाम्रा अभियन्ताहरुलाई प्रशिक्षण दिन शुरु गरिरहेका छौँ । नेताका र उनीहरुका आफन्तको नाममा राखेको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति मात्र पनि ४ वर्षको बजेट बन्न सक्ने हाम्रो प्रक्षेपण रहेको छ, त्यो तत्काल राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । कर्मचारी, वकील, न्यायाधीस, सबैको गर्ने हो भने १० वर्ष जतिको बजेट बन्ने रकम स्रोत नखुलेको रहेको हाम्रो प्रक्षेपण रहेको छ । सरकारले तत्काल सो काम शुरु नगर्ने हो भने हामी त्यसका लागि आफैँ सार्वजनिक गर्नेछौँ र जनतालाई त्यसमा कब्जा गर्न आह्वान गर्नेछौँ । हामी त्यसैका लागि ७७ वटै जिल्लामा जनतालाई आह्वान गर्दै यही असोज १६ गतेदेखि नेपालको सबैभन्दा मध्यविन्दु नवलपरासीको जंगलमा रहेको मध्यविन्दुबाट यो देशको माटोको टीका लगाएर अभियान शुरु गर्न लागेका छौँ ।

त्यसैगरी हाम्रा मुख्य मागहरु निम्न रहेका छन् :

 नेपालका बाँचेजति सबै नेता, कर्मचारी, वकील, न्यायाधीस, प्रशासक, ठूला व्यापारी, ठूला पत्रकार सबैको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति तत्काल राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र सो रकमबाट जलविद्युत, रोजगारी सिर्जनाका उत्पादनशील कार्य तत्काल शुरु गर्नुपर्छ । सबै सेवानिवृत्त र पूर्व प्रशासक, राजनीतिकर्मी सबैका आजीवन भत्ता र सुविधाहरु तत्काल बन्दा गरिनुपर्छ ।

 सांसदहरु मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था तत्काल संविधानमा संशोधन गरेर थप्नुपर्छ । सांसदहरुको संलग्नता कानुन निर्माणको काममा मात्र हुनुपर्छ । यसो गर्दा सांसद बन्न खर्चिलो चुनाव हुदैन, सांसद खरिदबिक्रि हुदैन, अप्राकृतिक मूल्यबृद्धि हुदैन ।

 सांसदको बहुमत होइन मतदाता मतदाता जनताको ५१ प्रतिशत भोट पाउनेले मात्र सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ, यसो गर्दा विदेशीले सांसदलाई लगानी गरेर सरकार ढलाउने, बनाउने कुरा सम्भव हुँदैन, विश्वास, अविश्वासको मतमा सांसदले विदेशीको इसारा पर्खनुपर्ने हुँदैन । जनताले सोझै सरकार बनाउँछन्

 पार्टीले अयोग्य ब्यक्तिलाई चुनावमा उम्मेदवारको टिकट दिँदा जनताले उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउने राइट टु रिजेक्टको अधिकार सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएर तत्काल कानुन बनाउनु भनी फैसला गर्दा समेत झण्डै एकदशकसम्म पनि कानुन नबनाइएकोमा तत्काल त्यस्तो कानुन बन्नुपर्छ । त्यसो गर्दा प्रतिनिधि छनौटमा जनताको भावना समेटिन्छ, अहिले प्रतिनिधि जनताले छानेको होइन, टिकट दिने दलले छानेको हो र जनताले भोट हालिदिएको मात्रै हो, जनताले उम्मेदवार उठाएको होइन ।

 चुनाव जितेर गएपछि गर्छु भनेको काम नगर्ने वा असल काम नगर्ने वा गलत काम गर्नेहरूलाई मैले दिएको भोट फिर्ता लिन्छु भनेर उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार राइट टु रिकलको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा जनप्रतिनिधि जिम्मेवार बन्छन् । अहिले एक पटक जितेपछि महाभियोग पनि नलाग्ने पद भनेको सांसद पद हो ।

 संघीयताको नाममा जनताको ढाड सेक्ने कर प्रणाली तुरुन्त अन्त्य गर्न हुनुपर्छ । र, तत्काल डेमोक्र्या्िटक ट्याक्सेसन सिस्टम लागू हुनुपर्छ । जसअनुसार जनताले जे कामका लागि कर तिरेको हो सोही काममा खर्च भएको हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि सवारी करबाट उठेको रकमले सडक नबनाएर तलबभत्तामा खर्च गर्न रोकिनुपर्छ । हाल ठूला व्यापारीहरुले लिएको कयौँ बैंकको ऋण सरकारले मिनाहा दिन्छ तर भैंसी किनेको गरीव किसानको ऋण भैंसी भीरबाट लडेर मर्दा पनि मिनाहा हुँदैन ।

 सामावेसिताको नाममा पहुँचवालाहरु मात्र पदमा पुग्ने, सांसद, मन्त्री हुने वेथितीको अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा खसीबोका बेच्न राखेजस्तो समावेसी सांसद पद पार्टीहरुले डोनेसनमा बेच्न पाउँदैनन् । उदाहरणकै रुपमा मधेसी महिलाको प्रतिनिधित्व राज्यलक्ष्मी गोल्छा, मधेसीको प्रतिनिधित्व विनोद चौधरी, काठमाण्डुका नेवार महिलाको प्रतिनिधित्व शंकर पोखरेलका श्रीमतीले अनि जनजातिका महिलाको प्रतिनिधित्व वामदेव गौतमको श्रीमतीले गर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।

 कुनै काम नगर्नेहरु, राजनीतिलाई मात्र पेशा बनाउनेहरु लगायत श्वेतग्रिवी अपराधीहरु झन् धनीधनी र गरीवहरु भने झन् गरीवगरीव हुँदै जाने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।

 कुनै इलम नभएका, जागिर खाएर पैसा समेत नकमाउने तर समाजमा सबैभन्दा महंगा घर, गाडी, अस्तालहरुमा शेयर हुने र सधै मरीमरी काम गर्ने जनता चाहिँ विरामी हुँदा अस्पतालको सामान्य उपचार समेत गर्न नपाई मर्ने अवस्था तत्काल अन्त्य गर्न स्वास्थ्य र शिक्षामा भएको निजीकरण पूरै अन्त्य हुनुपर्छ ।

 मन्त्री प्रधानमन्त्रीले कुनकुन विदेशीसँग के के गोप्य वार्ता, सहमति र कुराकानी गर्छन् भन्ने एकएक कल डिटेल जनताले हेर्न सुन्न पाउनुपर्छ ।

 नेपालको संविधानमा भएको धर्म्निरपेक्षता सम्बन्धि व्यवस्था धर्म्निरपेक्षता नभई राज्यनास्तिकता भएकोले नेपाललाई सबै धर्मलाई कानुनको समान संरक्षण सहित धार्मिक स्वतन्त्रतापूर्ण बहुधार्मिक नेपाली मोडेलको हिन्दू बौद्ध र किरातधर्म ब्लेन्ड कल्चर सापेक्ष मानवतावादी अध्यात्मिक राज्य घोषणा घोषणा गरिनुपर्दछ । नेपाली मोडेलको मानवतावादी अध्यात्मिक राज्य न त निरपेक्ष हो न त सापेक्ष हो । हिन्दू कुनै धर्म नभई जीवन पद्धति मात्र भएकोले हिन्दू बौद्ध किरात परम्पराको ब्लेन्ड संस्कृति आफैँमा धर्म्निरपेक्षताको एउटा मोडेल हो । हामी हिन्दू बौद्ध र किरातको संयुक्त संस्कृति भएका व्यक्तिहरु एकेश्वरवादी नभई बहुईश्वरवादी हौँ । हामी चर्च, मस्जिद, मन्दिर, गुम्बा जहाँ पनि जान र शीर नत गर्न सक्छाँै । धर्म्निरपेक्षताले अधार्मिक र राज्यनास्तिकतालाई बढावा दिएकोले राज्य र राजनीतिले धर्म र पापको डर नराखी काम गरेकोले समाज बिग्रिएको हुँदा संविधानबाट सो व्यवस्था तत्काल संशोधन गरी हटाइयोस् ।

 संघीयताको स्वरुपमा रहेको वीचको तह प्रान्तीय व्यवस्थालाई तत्काल फिर्ता गरी केन्द्र र स्थानीय सरकारको मात्र व्यवस्था गरियोस् ।
हामी जनतालाई दुःख नदिई ग्यास चुल्हो खाजा सामल आफैँ बोकेर, सडक सडकमै टेन्ट टाँगेर वा वास बस्दै जनतालाई कुरा बुझाउँदै मेचीमहाकाली अभियान गर्दैछौँ । हामी गलत धन कमाउनेलाई साथ लिने छैनौं, कारवाही गर्नेछौ, हामी पनि हाम्रो सम्पत्ति विवरण शुरुमै सार्वजनिक गर्नेछौँ । हाम्रा कल डिटेल समेत जनतालाई सार्वजनिक गर्छाै यो कुनै पार्टी होइन स्वतन्त्र हो, अशान्त क्रान्ति होइन अभियान हो । त्यसैले यसको नाम स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान हो । हामी यहाँको फोन र इमेल आइडी सहित नाम, ठेगाना पर्खने छौँ । हाम्रो वेवसाइट धधध.ष्लअलभउब.िअयm हो । हामी वडाध्यक्ष समेत भएका यस पूर्व कुनै पनि राजनीतिक दलमा रहेर लाभको पद लिएका कुनै पनि व्यक्तिलाई भने हाम्रो समितिले छानविन नगरीकन सदस्यता दिने छ्रैनौ
मूल दर्शन

यो अभियानको मूल दर्शन राजनीतिक वाद होइन, सामाजिकवाद हुने छ, । राजकीयसत्ता (क्तबतभ ब्गतजयचष्तथ) बाट होइन, चेतनसत्ताबाट सञ्चालित रहने छ । देशभित्र र बाहिर छरिएर रहेका नेपालीहरु बीच क्षेत्रीय वा भौगोलिक होइन, राष्ट्रिय भाव हुने छ । राष्ट्रियताको संकेतक कुनै एउटा जाति धर्म भाषा समुदाय पोशाकले होइन, भावना र त्यो भावनालाई मूर्त रुपमा अभिव्यक्त गर्ने व्यवहार नै हुनेछ । अबको नेपालको राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको आधार भनेको नेपाल भौगोलिक रुपमा एक रहनुपर्छ भन्ने नै पहिलो हो भने देश टुक्रिन दिनु हुन्न, र सो कुरा सोच्नु समेत हुन्न भन्ने मुख्य भावना सहित कूल राष्ट्रिय आयको समानुपातिक वितरण तथा कूल गार्हस्थ उत्पादनको बृद्धिद्वारा आर्थिक रुपमा देश तथा नागरिकलाई बलियो बनाई बेरोजगारी समस्या निराकरण गरेर स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी देशलाई समृद्ध तुल्याउने दिशामा लाग्नु नै राष्ट्रिय भावनाबाट अभिप्रेरित हुनु हो भनेर बुझ्ने आधार हो । हालसम्म सो हुन नसक्नुको मुख्य आधार यस अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको पहिलो पृष्ठका बुँदाहरु नै हुन् र ती मध्ये पनि मुख्य रुपमा संस्थागत र व्यक्तिगत भ्रष्टाचार नै हो । त्यसैले ती बुँदामा उल्लेखित खराब पक्षका पक्षधरहरु र मुख्य रुपमा भ्रष्टाचारीहरु नै राष्ट्रविरोधीहरु हुन् ।

त्यसै आधारबाट राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी पनि छुट्याई हेरिने हो । त्यसैले हालसम्मको ती बुँदामा भनिएको राजनीतिक, शासकीय स्वरुप, चुनाव प्रणाली सबै अबको सन्दर्भमा अलोकतान्त्रिक, बेग्लाबेग्लै नामका एउटै प्रवृत्ति भएको एउटै दलको निरंकुशतन्त्र नै भएकोले यो जनविरोधी र देशघाती छ भन्ने निष्कर्शका साथ ती पूराना सोच, विचार, व्यवहार र व्यक्तिले नै राष्ट्रघात भएको हुनाले त्यसका पक्षधर सबै राष्ट्रघाती हुन् ।

नेपाललाई धार्मिक शासन होइन, मानवतावादी अध्यात्मिक शासन चाहिएको छ । अध्यात्मिकताले सबैलाई समान देख्छ । नेपालले सबै धर्मलाई समान संरक्षणको प्रत्याभूति दिँदै राज्यधर्मका रुपमा नभई “हिन्दू–बौद्ध–किरात” परम्परा खतरामा परिरहेको र नेपालमात्र यो बहुधार्मिक संयुक्त परम्परा, संस्कृति (ब्लेन्ड कल्चर) रहेको हुनाले संसारमा एउटा मात्र भएको जुनसुकै चीजलाई युनेस्कोले समेत विश्व सम्पदा सूचीमा राख्छ भने नेपाललाई विश्वमा “हिन्दू–बौद्ध–किरात” ब्लेन्ड कल्चरल देशको रुपमा कायम राख्नु उचित हुने प्रस्ताव गरिएको छ । संसारका बौद्धधर्मीहरु एक पटक नेपाल आउनै पर्ने इस्लामधर्मीहरुकोमक्का मदिनाजस्तो, इसाइधर्मीहरुको भेटिकन सिटीजस्तो नेपाललाई संसारका बौद्धधर्मी, किरातधर्मी र हिन्दू सँस्कृतिका अनुयायीहरुको मुख्य गन्तव्यस्थल बनाइने छ । त्यसैले धार्मिक राज्य नभइकन पनि यो “हिन्दू–बौद्ध–किरात” परम्पराको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था राज्यले अध्यात्मिक हबको रुपमा विकसित गरी संसारबाट अर्थोपार्जनको रुपमा पनि आधार तयार गरिने छ ।

भौतिकवादी बन्न छुट भए पनि राज्यनास्तिकतालाई अस्वीकार गरिने छ । हिन्दू कुनै धर्म होइन, यो जीवन पद्धति हो त्यसैले यो देश हिन्दू धार्मिक होइन हिन्दू पहिचानबहुल भएको देश हे ,तर नेपालमा धर्म्निरपेक्षतालाई गलत ढंगले बुझिएको छ । हिन्दू कुनै धर्म नभई जीवन पद्धति मात्र भएकोले हिन्दू बौद्ध किरात परम्पराको ब्लेन्ड संस्कृति आफैँमा धर्म्निरपेक्षताको एउटा मोडेल हो । धर्म्निरपेक्षताको नाममा राज्यनास्तिकता फैलाई अधार्मिक, नैतिकताहीन र पाप धर्मको डर नभएको अन्यायी शासन चलाउने बाटोतर्फ लाग्ने अति भौतिकवादी अराजक राज्य व्यवस्थाको विरुद्ध अध्यात्मिक चेतनसत्ताबाट अविभूत भएर राज्य सञ्चालन गर्नु राजनीतिको दर्शन हो । राजनीतिबाट दर्शन हटेपछि देश र जनताले अन्यायी शासन भोग्नुपर्छ, भ्रष्टाचारको मार खेप्नुपर्छ । त्यसैले राज्यले अध्यात्मिकताबाट पापधर्मको डर राखेर राज्यको नीति लिनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई स्वतन्त्र सामाजिक मानवतावादी दर्शन हुने छ जो हालसम्म अस्तित्वमा रहेका सबै प्रकारका राजनीतिक वाद, विचार र सिद्धान्तभन्दा फरक रहनेछ । देशभित्र र बाहिर रहेका साम्यवादी वा पूँजीवादी विचारमध्ये यो दुवै विचार होइन । साम्यवाद सुन्दर दर्शन भए पनि त्यो सम्भव छैन । असम्भव तर सुन्दर कुराको आश देखाएर जनतालाई झुक्याउनु धार्मिक रुपले पाप र कानुनी दृष्टिले ठगीकै अपराध हो । त्यसैगरी पूँजीवादको विकृत पक्षको बारेमा चर्चा गरिरहनै पर्दैन जसको कारणले अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण उत्पिडन सबैथोक देश जनता र विश्वले नै भोगिरहेको छ । त्यसबाट वीचमा रहेर स्वतन्त्र सामाजिक मानवतावाद नै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको मूल सुत्र हुनेछ । यो शान्तिवादी हुनेछ तर अन्यायको विरुद्ध लड्नु समेत पर्छ र गलतका विरुद्ध सहीको पक्ष लिनु पनि मानवको धर्म हो भनेर गीता, महाभारत, रामायण, त्रिपिटक, मुन्धुम, कुरान, बाइबल लगायत सबै धर्मग्रन्थहरुले सारमा शिक्षित गरेको तथ्य पनि यो अभियानले बिर्सने छैन । असत्यका विरुद्ध सत्य पहिल्याउन अभियान अघि बढ्ने छ । त्यस्तो शुद्धीकृत व्यवस्था र शासन प्रणाली अशुद्ध नेतृत्वबाट प्राप्त हुन सक्तैन । त्यसैले शुद्ध र अशुद्ध अभियानले छुट्याउने आधार तलको उपशीर्षकमा प्रष्ट गरेको छ

मूल नेतृत्व स् एक पटक नुहाएको पानीले फेरि नुहाएर सफा हुन सकिँदैन

एक पटक नुहाएको पानीले फेरि नुहाएर सफा हुन नसकेजस्तै जति पटक जस्तो संविधान आए पनि पूरानै नेताहरुबाट केही पनि हुन सक्दैन, उमेर मात्र पूरानो होइन यिनको विचार पनि पूरानै हो । संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात जन्मिएका नयाँ भनिएका नामका पार्टीहरु पनि सबै पूरानै विचारका मात्र हुन् । यी सबैको विचार सांसद भएर मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने हो । नेपाललाई चाहिएको सांसदहरु मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था हो । नेपाललाई चाहिएको जनताले आफ्नो सरकार आफै बनाउन पाउने, विदेशीले हाम्रो सरकार ढाल्न नसक्ने व्यवस्था हो । त्यो व्यवस्था सांसदको बहुमत होइन, जनताको मतदाताको जम्मा मत मध्ये ५१ प्रतिशत मत पाउनेले मात्र सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था हो ।
पञ्चायत व्यवस्था गलत तर पञ्चायती व्यवस्थाकै व्यक्तिहरु लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा सही भनेर यिनै कांग्रेस र एमालेले हामीलाई फेरि बहुदलीय व्यवस्थामा पनि पञ्चको शासन भोगाएका हुन् । यिनै कांग्रेस एमाले पहिला पञ्चायतमा पनि शासक थिए, अर्जुन नरसिंहदेखि कम्युनिष्टका नेता राजपरिषद स्थायी समिति सभापतिसम्म रहेकै हुन् । माओवादी आएपछि पनि हामीलाई यिनै बहुदलवादी र गणतन्त्रवादी नेताले कमल थापादेखि लोकमानसम्मलाइ शासक बनाएर हाम्रा टाउकामाथि राखिदिए । त्यसैले पञ्चायतदेखिका अहिलेसम्मका सबै शासक एउटै हुन् । चाहे ती कांग्रेस एमाले माओवादी राजावादी मधेसवादी जो जो हुन् । त्यसैले हिजो राजाका समयदेखि कांग्रेस एमाले माओवादी सबैसँग मिलेर खाने राजेन्द्र, महतो, जे पी गुप्ता, महन्थ ठाकुर सबैलाई सबै दलले र व्यवस्थाले पालिरहेका थिए । आज पनि एमाले र माओवादी मिलेर राजेन्द्र महतोलाई भोट हालेर निर्णयै गरेर जिताएका हुन्, राप्रपका महामन्त्री राजेन्द्र लिंगदेनलाई पनि एमाले र माओवादीले आफ्नै उम्मेद्वार सरह भोट हालेर निर्णय नै गरेर जिताएका हुन. । महन्थ ठाकुरलाई कांग्रेसले जिताएको हो । हृदयेशलाई कम्युनिष्टले जिताएको हो । प्रचण्डले हिजोअस्तिको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा रुखमा भोट मागेको हालेको, देउवाले हिजो अस्ति मात्रै हो हसिया हथौडामा भोट हालेको । साझा विवेकशीलले कांग्रेसलाई भोट हालेको राष्ट्रिय सभामा । अनि यिनीहरु सबैको के फरक फरक सिद्धान्त, नीति, विचार छ र ? यिनीहरु सबै जनताको ढाड सेक्ने एउटै सिद्धान्त भएका फरक फरक नामका एउटै पार्टी हुन् । नाममा नयाँ देखिए पनि नेपालका हालसम्मका सबै पार्टी पूरानै र एउटै नीतिका फरक फरक नामका त्यही सांसद खरिद बिक्री गर्ने, सांसदबाट मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने,जनताको बहुमतका नाममा जनताको होइन विदेशीको पैसाले खरिदबिक्री गरिएका सांसदको बहुमतबाट सरकार बनाउने । विदेशीले नै चाह्यो भने जनताको मतबाट होइन विदेशीकै इशारामा सांसदको भोटबाट सरकार ढलाउने, मह्रंगो चुनाव गराएर अप्राकृतिक मूल्यबृद्धि गराउने एउटै सिद्धान्तका पार्टीहरु हुन् । त्यसैले बहुमत छँदाछँदै पनि विदेशीको डरले सरकारलाई अझै बढी सांसदहरुलाई मन्त्री बनाएर सरकारमा सामेल गराउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । अहिलेको सरकारलाई पनि त्यही भएको हो ।
जम्मामा, हालसम्मका सबै दल र नेताहरु निरंकुश हुन, वास्तविक लोकतन्त्र विरोधी हुन् । यिनीहरु पञ्चायतकाल देखिकै नेता र दलहरु हुन् । त्यसैले संविधान पटक पटक हामीलाई षडयन्त्रमूलक ढंगले झुक्याएर परिबर्तन भए पनि नेता उनै रहिरहन्छन् । नेपालमा राजनीति भएकै छैन, जालझेल मात्र भएको छ । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि तिनै निरंकुश शासनका पक्षधर नै अहिलेसम्म मन्त्री प्रधानमन्त्री छन् । यो देखिँदाको मात्र लोकतन्त्र हो । यो सामग्री पढिरहने तपाईँ कतिले आफैले हालेको भोटले यो देशको सरकारप्रमुख जन्मेदेखि अहिलेसम्म को कति पटक भयो ? तपाईँको र तपाईँको भोटले होइन, सांसदको भोटले मात्र सरकार चलाउने व्यक्ति छानिन्छ । सरकार बन्छ । तर सोझै जनताको अर्थात् मतदाताको जम्मा मत संख्या ५१ प्रतिशत ल्याउनेले मात्र सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था हुने हो भने हरेक जनतालाई विदेशीले यसलाई भोट हाल्नुस् भन्न सक्दैन, त्यसैले विदेशी हस्तक्षेप चल्दैन । तर यी दल र नेताहरु त्यस्ते व्यवस्था चाहँदैनन् किनकि यिनीहरु विदेशीबाट चल्छन् । अब चाहने हो भने पनि यिनहरु पटक पटक नुहाइसकेका पानीहरु हुन् यिनैलाई प्रयोग गरेर नेपाली राजनीति र समाज शुद्ध हुन सक्तैन । त्यसैले यो विचारको यो अभियानको मूल नेतृत्व भरसक अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीबाट वडाध्यक्ष समेत नभएको व्यक्ति हुनुपर्छ ।
संगठनात्मक स्वरुप
क) स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको संगठनात्मक स्वरुप राष्ट्रिय सम्मेलन नहुञ्जेलसम्मका लागि सहमति र सर्वसम्मतिबाट वडा, गाउँ नगर, जिल्ला, क्षेत्रीय र केन्द्रीय समितिहरु बन्ने छन् । राष्ट्रिय सम्मेलन पश्चात अनुमोदित विधान बमोजिम हुने छ । तर, राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि मुख्य प्रस्तावका रुपमा वडादेखि केन्द्रसम्मका सबै समितिको अध्यक्षमा जो निर्वा्चित भए पनि कम्तिमा ५१ प्रतिशत मतले निर्वा्चित हुनु पर्ने छ । र, त्यसरी निर्वा्चित अध्यक्षले सम्पूर्ण समितिका पदाधिकारीहरु आफैँ मनोनित गर्ने छ । वडाभरिका सदस्यको कम्तिमा ५१ प्रतिशत मतले वडाको अध्यक्ष निर्वा्चित भएपछि वडा समितिका अध्यक्षमध्येबाट फेरि कम्तिमा ५१ प्रतिशतबाट गाउँ नगरको अध्यक्ष चुनिने छन् । वडाका अध्यक्ष मध्येबाट गाउँ नगरको अध्यक्ष चुनिएपछि एक व्यक्ति दुई पद हुन नहुने मान्यताका आधारमा बाध्यकारी रुपमा वडाको समितिको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा गर्नु पर्ने छ । यसैगरी चुनिएका गाउँ तथा नगर र वडाका अध्यक्षहरुको कम्तिमा ५१ प्रतिशतमध्येबाट निर्वा्चित व्यक्ति जिल्लाको अध्यक्ष बन्ने छ । निजले समेत सम्पूर्ण जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरु आफ्नो निर्णयमा मनोनित गर्ने छ । र, क्षेत्रीय समिति पनि एवम् रितले तयार हुनेछन् । र, केन्द्रीय समिति समेत सोही आधारमा वडा, नगर, जिल्ला, क्षेत्रका अध्यक्षहरुको सभाबाट कम्तिमा ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने व्यक्तिले मनोनित गर्ने छ । केन्द्रदेखि वडासम्मका सबै समितिमा कम्तिमा ५१ प्रतिशत मत ल्याएर विजयी हुने अध्यक्षले मनोनित गर्ने पदाधिकारी तथा सदस्यहरु वा पदाधिकारीहरु सबै विभिन्न क्षेत्रका प्राज्ञिक तथा प्राविधिक विज्ञहरु मध्येबाट मात्र हुनेछन् । त्यसरी सबै तहका समितिमा अध्यक्षबाट मनोनित हुने पदाधिकारी वा सदस्यहरुमाथि विश्वास नभएमा त्यस्तो अध्यक्ष निर्वा्चित गर्ने दुई तिहाई मतबाट मनोनित व्यक्तिलाई हटाउन सकिने छ । मनोनित जति सबै सदस्य तथा पदाधिकारीलाई दुई तिहाईले हटाउने निर्णय भएमा अध्यक्ष समेतको पद स्वतः समाप्त भएको मानिने छ । यो नियम सबै तहका अध्यक्ष र निजले मनोनित गरेका सदस्य तथा पदाधिकारीका हकमा समेत लागू हुनेछ ।
ख) सो सँगै एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान मूल परिचालन समिति गठित हुने छ ।
ग) मूल परिचालन समितिसँगै दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि केन्द्रीय कार्य सञ्चालन समिति रहने छ ।
घ) सो सँगै सबै पेशागत, व्यवसायिक, प्राज्ञिक र व्यवहारिक क्षेत्रका संगठनहरुका समेत केन्द्रदेखि क्षेत्रीय, जिल्ला, गाउँ नगर र वडा समेतका समितिहरु रहने छन् ।
ङ) खण्ड घ मा उल्लेखित संगठनहरु समेत विभागीय रुपमा आवश्यकता अनुसार अर्थ, परराष्ट्र, सँस्कृति, शिक्षा, महिला बाल बालिका, समाजकल्याण, खेलकूद, फरक ढ्रगले सक्षम वर्ग, एलजीवीटी समूह, भाषा साहित्य, लगायत फरक फरक जिम्मेवारीका फरक फरक स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका शाखाहरु स्थापित हुनेछन् । अभियानको संगठनमा रहनेहरुले ती विभाग अन्तर्गत आफ्नो रुची अनुसन्धान र विशेषज्ञता अनुसार आजीवन एउटै क्षेत्रमा मूल जिम्मेवारीमा रहेर पछि जिम्मेवारीमा रहनु पर्दा सोही क्षेत्रको जिम्मेवारी लिने गरी संगठनमा रहँदाकै अवस्थादेखि आफ्नो क्षेत्रको, देश विदेशको सो सम्बन्धमा भएका काम र विकासबारे अध्ययन गरिरहनु पर्ने छ ।
सपथ
स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि पदमा पदासीन रहन लाग्दा गरिने सपथ ग्रहण पद तथा गोपनीयताको हुने छैन । सपथ गोपनीयताको नभई पारदर्शिताको हुनेछ र पदको नभई जिम्मेवारी वा उत्तरदायित्वको हुनेछ । सबै पदमा रहने व्यक्तिले आफूले आस्था र विश्वास राखेको ईश्वरको नाममा जनता र आफ्ना बाबुआमा तथा छोराछोरीलाई पारदर्शीताका आधारमा उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य गर्ने छु, नगरेमा आफ्ना छोराछोरी र बाबुआमाका अगाडि जनता समिति र जनताले दिएको सजाय भोग्न तयार छु भन्ने भाषाको हुने छ । र, त्यही अर्थमा राज्यका पद ग्रहण गर्ने व्यक्तिले सपथ लिनु पर्ने छ । पदभार ग्रहण गर्ने भन्ने शब्द पनि हुने छैन, पद लिने तर पदलाई भार भन्ने सोचबाट पदमा गएपछि गर्नु पर्ने कर्तव्य पूरा गर्ने काम पदभार हुन सक्दैन, पदको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व हुन्छ । भार भन्ने शब्दबाट कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने होइन भन्ने सोचको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
सञ्चार संहिता
संसारमा नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ विदेशी राजदूतहरु हाम्रो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति नलिईकन कहिले मुस्तांगमा पुगेर विद्यालय उद्घाटन गर्छन, कहिले तराईको कुनै जिल्लामा पुगेर एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्छन्, तर हाम्रा सञ्चार माध्यम उसले अनुमति लिएर आयो कि नलिई भन्ने सोध्दैनन् बरु पछि पछि लागेर उनकै समाचार बनाउँछन् । विदेशी राजदूतहरुले सोझै नेपाली सञ्चार माध्यमलाई अन्तरवार्ता र समाचार दिन र सञ्चार माध्यमले लिन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । विदेशी दूतावासका विदेशी राष्ट्रिय दिवसका अवसरका विज्ञापन भुक्तानी राजदूतावास मार्फत सोझै सञ्चार माध्यमले लिन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति विना विदेशी कूटनीतिक नियोगका व्यक्तिहरुसँग सोझै नेपाली सञ्चार माध्यमले अन्तरवार्ता आदि समेत गर्न र विदेशीले समेत नेपालमा कूटनीतिक असर पर्ने समाचारहरु सोझै प्रकाशित गर्न पाउने छैनन् । हरेक समाचारहरु प्रकाशित हुने वित्तिकै राम्रा समाचारहरुबारे प्रशंसा र उठाइएका विषयहरुको सम्बोधन तत्कालै गरिने र गलत समाचारहरुको तत्काल छानविन सूचना विभागको तथ्यांक संकलनका आधारमा सरकारले गर्नुपर्छ । नेपाली बजार र नेपालीहरूलाइ मुख्य रूपमा लक्षीत गरी बनाइने र नेपाली टिलिभजन तथा पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशित वा प्रदशर्न गरिने विदेशी विज्ञापन नेपालमै, नेपाली भाषामा, नेपाली कलाकार, नेपाली निर्देशक, नेपाली ’स्क्रीप्ट राइटर’ समेत प्रयेग गरी बनाइनु पदर्छ । त्यसैगरी ’क्लिन फिड’ र ’पे च्यानल’को अवधारणालाइ लागू गरिने छ ।
उद्योग व्यवसाय, उद्यमी र मजदूरहरुबारे
नेपालमा पछिल्ला दशकमा सबै उद्योगधन्दाहरु लगातार बन्द हुनुको कारण मजदुर अधिकारका नाममा खुलेका ट्रेड युनियनहरुको विदेशीहरुले थोपरेका एजेण्डाहरु हुन् । ०४८ सालपछि नेपालमा अत्यन्तै पीडामा रहेको क्षेत्र उद्योग व्यवसायको क्षेत्र हो । चुनाव गर्दा उद्योगी व्यवसायीले नेता र दलहरुलाई चन्दा दिने अनि तिनै उद्योगीहरुलाई समानुपातिक वा प्रत्यक्ष पदबाट सांसद बनाउने र अन्ततः मजदुर विरोधी नीति नै संसदबाट बनाउने, त्यसैगरी मजदुरहरुलाई आन्दोलनको अधिकार छ भनी नेपालमा चाहिँ एजेण्डा सेट गराएर आन्दोलन हडतालमा अधिकारको नाममा संलग्न गराई आन्दोलनमा गएको दिनको पनि, हडतालमा बसेको दिनको पनि तलब दिनु पर्ने तर त्यो एजेण्डा नेपालमा मानवअधिकारका नाममा सेट गराउने ती पश्चिमाहरुको देशमा भने काम गरेको घण्टाको हिसाबले पारिश्रमिक दिने अवस्थातर्फ कसैको ध्यान गएन । ट्रेड युनियनले खत्तम गरेको उद्योग व्यवसायका लागि प्रतिकूल वातावरण अन्त्य गर्न प्रतिघण्टाको दरले पारिश्रमिक दिने, करारमा भएको सम्पूर्ण शर्त पूरा गर्नैपर्ने त्यति गर्दा पनि हडतालमा संलग्न हुनेहरुको पारिश्रमिक कट्टा हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । अस्थायी वा स्थायी करार हुँदाकै बखत कडा ढंगको राज्यले तोके अनुसारको हुने र सो करार भंग गर्ने उद्योगहरुलाई पनि राज्यले २४ घण्टाभित्र कडा कारवाही तोकिए बमोजिमको हुने तथा त्यसका लागि एउटै उद्योगमा धेरै ट्रेड युनियन होइन, एउटा मात्र साझा युनियन रहने व्यवस्थाबाट उद्योगमैत्री वातावरण कडा हायर एण्ड फायर एवम् उद्योगमाथि मजदुर कर्मचारीको सेवा सुविधाका शर्त पालन नगर्ने उद्योगीलाई फौजदारी मुद्दा सरहको अभियोगमा कारवाही हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । कुनै पनि पेशागत क्षेत्रमा सामूहिक सौदावाजीका लागि एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने छ ।
लोकतान्त्रिक कर प्रणाली (डेमोक्र्या्टिक ट्याक्सेसन सिस्टम)
उदाहरणका रुपमा सवारी करबाट उठेको रकम जनप्रतिनिधिको तलबभत्तामा होइन, सडक बनाउनकै लागि मात्र खर्च गरिने छ । जुन शिर्षकबाट उठेको रकम हो सोही क्षेत्रमा खर्च गरिने छ । यसबाट योगदान अनुसारको विकास सम्बन्धित क्षेत्रको हुने छ । र, कुनै शीर्षकमा खर्चका लागि कर नउठ्ने अवस्था रहेछ भने मात्र कुन क्षेत्रबाट उठेको रकम अर्को कुन क्षेत्रमा खर्च भयो भन्ने तथ्यांक समेत रहने गरी खर्च गरिने छ । त्यसबाट असर पुगेको क्षेत्रमा असर पुर्याउने क्षेत्रमा खर्च गरिने छ । वातावरण र स्वास्थ्य बिगार्ने क्षेत्रबाट उठेको रकमलाई मात्र स्वास्थ्य सुधार्ने क्षेत्रमा खर्च गरिने छ । यस्ता उदाहरण सरहको सर्वसामान्यले पारिभाषिक शब्द प्रयोगबाट बुझ्ने गाह्रो प्राविधिक तथ्यलाई बुझिने गरी मात्र यहाँ लोकतान्त्रिक कर उठ्ती र खर्चको यहाँ संक्षिप्त रुपमा व्याख्या गरिएको हो र यस प्रणालीबाट संघीयताको कारण अनावश्यक रुपले गरीबहरुमा मार पर्ने गरी बढेको कर प्रणाली अन्त्य गरी बढीमा २५ वर्षवीचमा देशको सबैभन्दा गरीव व्यक्ति र सबैभन्दा धनी व्यक्ति वीचको सम्पत्तिमा बढीमा ५० प्रतिशतले मात्र प्रतिव्यक्ति आय कायम हुनेछ । हाल प्रतिव्यक्ति आय संसारकै धनी व्यक्तिको सूचीमा परेका र दैनिक छाक टार्न गाह्रो हुनेको पनि एउटै गणना गरिने विश्वकै प्रणाली भए पनि नेपालमा देखिने गरी समतुल्य बनाइने छ ।
निर्वाचन प्रणाली
सम्पूर्ण देश एक निर्वाचन हुने छ । सबै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाताको कम्तीमा ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वा्चित हुने छ । मन्त्रीहरु सबै विज्ञहरु मध्येबाट नियुक्त हुनेछन् । खराब कार्य गरेमा महाभियोग लाग्न सक्ने छ । राष्ट्रपतिले विश्वासकके मत लिनु पर्रने छैन, र अविश्वासके प्रस्ताव पनि अउने छैन तर महाभियाग भने लाग्न सक्ने छ । दुई तिहाईबाट निर्वा्चित राष्ट्रपति समेत हट्न सक्नेछन् । स्थानीय निर्वाचन र केन्द्रको निर्वाचन एकैपटक हुनेछ । राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था हुने छ । प्रादेशिक संरचना अन्त्य हुने छ । शक्तिपृथकीकरण पूर्ण रुपमा लागू स्थानीय निकायलाई परराष्ट्र, अर्थ, विदेश सम्बन्ध, मुद्रा, सेना, हवाई बाहेकका सम्पूर्ण अधिकार बाहेक अन्य सबै अधिकार सम्पन्न गरिने छ । जिल्ला तहको कार्य समन्वयकारी मात्र हुने छ । स्थानीय तहको निर्वाचन राजनीतिक दलको होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको वीच हुने छ । दलले उम्मेदवार हाम्रो हो भनी घोषणा गरे पनि दलगत रुपमा स्थानीय निर्वाचन हुने छैन । कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई सोझो राजनीतिक संलग्नता हुने छुट हुने छैन । तर ट्रेड युनियनको सदस्य बन्न सक्नेछन् । तर साझा एउटा निर्वा्चित हुने युनियनलाई मात्र सामूहिक सौदावाजीका लागि मान्यता दिइने छ । निर्वाचनमा सरकारका टेलिभिजनमध्ये एउटा च्यानल निर्वाचन च्यानल हुने छ । सोही च्यानलमा तालिका अनुसार आआफ्नो चुनावी घोषणाहरु सार्वजनिक गरिने छन् । छुट्याइएको निश्चित समयमा आफ्ना सम्बोधनहरु दल वा व्यक्तिको तर्फबाट राखिने छ । सोबाहेक कुनै पनि चुनावी खर्च गर्न दिइने छैन । कम्तिमा ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने एउटा र ४९ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने बाँकी एउटा दल बाहेक अन्य दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिइने छैन, अर्को आवधिक निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने छन्।
र, अन्य व्यवस्थाहरु
 लोकतन्त्र दिवस र राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन बाहेक विरामी विदा आकस्मिक विदा गणना नहुने गरी वर्षमा जम्मा १५ दिनको विदा दिइने छ । सोही दिनलाई आआफ्ना विश्वास अनुसारको धार्मिक विदाहरुको रुपमा मनाइने छ । आफूले नमनाउने चाडपर्वका दिन बिदा दिइने छैन तर मनाउनेहरु सोही १५ दिनभित्रबाट कट्टा हुने गरी बिदा बस्न सक्ने छन् । सबै सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, विद्यालयका कलेजका विद्यार्थीले नेपालमा उपलब्ध हुने सबै नेपाली उत्पादन नै प्रयोग गर्नु पर्नेछ । सो को उपलब्धता राज्यले सिर्जना गर्ने छ
 बाटोमा जोडिएका सबै घरका अगाडि अनिवार्य रुपमा साना ठूला गमला वा बुट्यान प्रकृतिका फूलका वा अन्य बोट विरुवा रोप्नै पर्ने छ । कुनै पनि स्वदेशी विदेशीले बाटोमा हिँड्दा हरिया बोट र फूल नदेखिने ठाउँ रहनु हुने छैन । घर बनाई भाडामा लगाउनेहरुले त्यसको अत्यन्त सामान्य अंशले गर्न सकिने यो कार्य नगरेमा फौजदारी सरहको सजाय हुने छ । यसबाट नेपाली लोपोन्मुख कुमालेको माटाको गमला भाँडा बनाउने व्यवसाय पुनर्जागरण हुने छ ।
 पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय भन्ने तर त्यसको मुख्य कलेज काठमाडौँमा खोल्ने,पोखरा मध्यपश्चिम आदिको त्यस्तै अवस्था हुने, स्थानीय तहमा भने सोही तहको नाममा खोलिएका विश्वविद्यालयमा गुणात्मक शिक्षा लिन नपाएर काठमाडौमा नै आउनु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । राज्यले देशका लागि कुन कुन विषयमा कति कति जना जनशक्तिको आवश्यकता छ भन्ने निश्चित गरेर सो सो विषयमा सोही सोही सख्यामा विद्यार्थीलाई प्रतिष्पर्धाका आधारमा छनौट गरी कोटा अनुसार मात्र पढ्ने, पढाउने व्यवस्था गर्ने छ ।
 राज्य विरुद्ध र गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा बाहेक सबै मुद्दा सबैभन्दा पहिला मेलमिलाप केन्द्रमा पठाई सो केन्द्रबाट मिल्न नसक्ने स्थिति भएमा मात्र अदालतमा सुनुवाई हुने व्यवस्था गरिने छ । त्यसका लागि पक्षले छानेका सबै अधिवक्ता अधिकार प्राप्त हुने छन् । तर मुद्दा मिल्न नसकेमा मात्र आफै मेलमिलापकर्ता भएको मुद्दा सोही अधिवक्ताहरुले हेर्न पाउने छैनन् ।
 दलित भन्ने शब्द नै खारेज गरिने छ । जातिका आधारमा होइन, अन्तरजातीय विवाहबाट जन्मिएका सन्तानलाई मात्र आरक्षण दिइने छ । जसबाट एकदेखि दुई दशक वीचमा कुनै जात नभएको नेपाली मात्र जात भएको नयाँ पुस्ताको देश तयार गरिने छ । आफ्नो वास्तविक थर हालसम्म कुनै कानुनी कागजमा उल्लेख नहुने तर सबैलाई थाहा हुने गोत्र सरह आफै र आफ्नो परिवारमा मात्र थाहा हुने गरी र बुझ्नै परेमा व्यक्तिगत रुपमा सोधेर मात्र थाहा पाउने गरी थर राख्ने सम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याइने छ । कानुनी कामहरु सबै तीनपुस्ते थाहा पाउनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रको साँकेतिक नम्बरका आधारमा कसको तीनपुस्ते को हो भन्ने व्यक्तिको कार्डबाटै थाहा पाउने व्यवस्था गरिने छ । सो व्यवस्था कायम भएपछि कुनै पनि संस्थाको गठनको समयमा दलित आदि यति यति प्रतिशत अनिवार्य हुनु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था अन्त्य गरिने छ । तर हाल भएको आरक्षणको व्यवस्थालाई पहिला क्षमता विस्तारका लागि दुई दशकसम्म कायम राखिने छ । तर समानुपातिक बर्तमान व्यवस्था हटाइ नयाँ बैज्ञिनक समानुपितक व्यवस्था कायम गरिने छ ।
 परराष्ट्र सम्बन्ध पूर्ण रुपमा असंलग्नताका आधारमा सञ्चालित हुने छ ।
 शिक्षा पूर्ण रुपमा जीवनोपयोगी र व्यवहारिक बनाई देशलाई चाहिने संस्थामा मात्र सम्बन्धित क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन गरी रोगजारीको अवसर सिर्जना हुने कोर्षहरु मात्र सञ्चालन गरिने छन् ।
दुई दलीय व्यवस्था
नेपाललाई दुई दलीय व्यवस्था चाहिएको छ । जम्मा मतदाताको ५१ प््रतिशत कम्तिमा प्राप्त गर्नेले मात्र सरकार बनाउन पाउने व्यवस्थामा नै दुई दलीय व्यवस्थाको आधार हो । यसले देशलाई चौतर्फी फाइदा र मितव्ययितातर्फ लैजाने छ । दुई दलीय व्यवस्थामा कार्यकारी प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुने पनि व्यवस्था रहने छ ।
अन्त्यमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथ्य
सबैतिर देश, भाषा, साहित्य, राष्ट्रियताविरुद्ध धावा बोलिएको छ । त्यसका विरुद्ध पञ्चायती राष्ट्रवाद होइन, युरोपियन युनियनले भाँड्न ल्याएको रिलिजियस नेसनालिज्म होइन, इथ्निक नेसनालिज्म पनि होइन स्वतन्त्र राष्ट्रवादी अभियान चाहिएको छ । राष्ट्रवादी भन्ने वित्तिकै राजावादी सम्झन्छन् मान्छेहरु । के राजा नभएको देशको राष्ट्रवाद हुन्न र ? राजा बिना राष्ट्रवादरराष्ट्रवादी कल्पनै गर्न सक्तैनन् मान्छेहरु ।
नेपालमा हालसम्म प्रजातन्त्ररलोकतन्त्रका नाममा केवल भाइभतिजावाद (ल्भउयतष्कm), साथीवाद(ऋचयलथष्कm), बूढाबुढीतन्त्र(न्भचभलतयअचबअथ), भ्रष्टहरुकोचोरतन्त्र (प्भिउतयअचबअथरऋभिउतयअचबअथ), सम्पत्तिको आडमा पिछडिएका वर्गको समानुपातिक सूचीबाट तिनै सम्भ्रान्तगोल्छा, चौधरी आदि कहिले एउटा पार्टीबाट कहिले अर्को पार्टीबाट सांसदको सूचीमा परिरहने धनतन्त्र (एगितयअचबअथ), बहुमतका नाममा अल्पमतको स्वल्पतन्त्र (इष्निबचअजथ) मात्र छ, हालसम्मका सबै पार्टी एउटै वर्गका पूराना सोच राख्नेहरु हुन्, नेपालमा नयाँ सोच भनेको ५१५ मत पाउनेले मात्र सरकार बनाउन पाउने, सांसदहरुले विधि मात्र बनाउनु पर्ने मन्त्री बन्न नपाउने, सबै जाति समुदायको जनसंख्याको प्रतिशतमा कर्मचारी प्रशासन सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व वैज्ञानिक ढंगले गराउने तर समानुपातिक भन्ने सांसद खरिदबिक्रीको व्यवस्थाअन्त्य गर्ने र संघीयतालाई खारेज गर्ने नै नयाँ विचार हो । बाँकी सबै पूरानै व्यवस्थामा प्रतिष्पर्धा गर्नेहरु हुन् । हालसम्म जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने व्यवस्था छैन, जनताले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था मात्र हो प्रतिनिधि को बन्ने भनेर छान्ने काम त जनताले होइन पार्टीका ठालू नेताले मात्र गर्छन्, त्यसैले युवा नेतृत्व चाहिएके छ ।
हामी मेची महाकाली अभियानमा ग्यास, खाजा सामल बोकेर, टेन्ट आफैँ बोकेर जहाँ रात पर्छ त्यही वास बस्दै जनतामा यो कुराको चेतना जगाउँदै हिँड्ने छौँ , एक पटक नुहाएको पानीले फेरि नुहाएर सफा हुन सकिँदैन । त्यस्तै व्यवस्था परिवर्तन भएर पनि परिवर्तन नभएका नेता, क्रान्ति गर्छु भनेर थच्चिएकाहरुबाट परिबर्तन हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नु एक पटक नुहाएको पानीले फेरि नुहाएर सफा हुन खोज्नुजस्तै हो । त्यसैले हामी सबै राजनीतिक फोहोर भयो भन्नेहरु एकजुट हुनु जरुरी छ । जनता परिबर्तन हुन सक्दा रहेछन् नेता परिबर्तन हुन सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित भइ सकेको छ । हामी जनताले त्यसैले पटक पटकका परिबर्तनलाई साथ दियौँ नेता तिनै रहे । तिनीहरु परिबर्तन भएनन्, त्यसैले प्रवृत्ति त्यही रह्यो ।
अब पूराना होइन, नयाँलाई एक पटक पनि चुनाव नलडेकाहरुलाइ यो अभियानमा साथ दिनुपर्छ । हामी अभियन्ताहरु शुरुमै हाम्रो सम्पत्ति विवरणहरु सार्वजनिक गर्ने छौँ । हामीलाई कुन कुन देशी विदेशीको फोन कल आउँछ हामी कल डिटेल जनतावीचमा सार्वजनिक गर्ने छ? छैन किनकि उनीहरु देशको सूचना विदेशीलाई बेच्छन्, विदेशीबाट चल्छन् । सम्पत्तिको लागि राजनीति गर्छन् । यो अभियान त्यही विदेशीबाट चलेको राजनीति अन्त्य गर्ने र राजनीतिलाई लुटी खाने प्रवृत्तिका विरुद्ध हो । यो अभियान हो राजनीतिक दल होइन ।
हामीले युवा स्वरोजगारको ‘युनिक’ कार्यक्रमहरु ल्याएका छौँ, त्यसमा यस अभियानको सदस्य रहनेहरुलाई मात्र पहिलो चरणमा सहभागी गराइने छ जसबाट हामी आफैँ उदाहरण बन्नुपर्छ । त्यसैगरी सामाजिक साँस्कृतिक परिबर्तनका पनि यसपूर्व कहिल्यै नसोचिएका विषयहरु आफूमै लागू गरेर अभियन्ताहरु नै उदाहरणीय रुपमा प्रस्तुत हुने, क्रिश्चियनधर्मीहरु हप्तामा एक पटक चर्च गएजस्तो इस्लामधर्मीहरु पनि हप्तामा एक पटक मस्जिद गएजस्तो हामी हप्ताको एक पटक लहरै मन्दिर जाने छौँ, धर्म मासियो भनेर मात्र हुन्न उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ आफूबाटै बचाउनका लागि । मन्दिर जान मन नहुनेहरुले हप्ताको एक पटक परोपकारी काममा लाग्ने छौँ हामी अभियन्ताहरु ।
परोपकारी काम गर्ने ठाउँ छैन भन्नेहरुलाई देशका सबै युवालाई, सबै व्यक्तिलाई नसोचेका नसोचेका तर समाजको हित खातिर एकै दिन अचम्मको उदाहरण गरी सदस्यहरु वीचमा मात्र सर्कूलर गरेर नयाँ कामहरु शुरु गर्ने छौँ । र, अन्य सबैलाई सहभागी गराउने छौँ । तर यो सामाजिक र साँस्कृतिक सुधारका लागि व्यवहारिक क्रान्तिसँगै हामीले अन्यायमा परेकाहरुको पक्षमा दुःखी गरीबका पक्षमा अन्यायीका विरुद्ध निशुल्क कानुनी लडाइँ र अन्य प्रकारका पुनस्थापनाका सिर्जनशील हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कार्य हाम्रा विभिन्न समितिहरु मार्फत गर्ने छौँ । कुनै पनि व्यक्ति अन्यायमा परेको सप्रमाण हामीलाई जानकारी पनि गराउन सक्नुहुनेछ ।
बालबालिका र सन्तानका सन्तानका सहिता स्
अभियानका अभियन्ताका उमेरका दृष्टिले सक्ने जति सन्तानहरूले आफ्ना कपडा आफैँ धुने र आफूले खाना खाएको थालबटुका अफै सफा गर्नु पर्ने छ । जुन परिवारमा सबैले आआफ्नो काम आआफैँले गरेर महिलाहरुको लागि मात्र भनी अघोषित रुपमा छुट्याइएको कामहरु सबैले मिलेर बाँडेर गर्ने हो भने मात्र घरभित्रैबाट सामाजिक लैंगिक समानता शुरु हुनेछ । विहान उठ्ने वित्तिकै मोबाइलमा घोत्लिएर रातीसम्म अभिभावकसँग औपचारिक अनौपचारिक छलफल आदि समेत नगर्ने सन्तान र सन्तान तथा परिवारका लागि समय समेत अभिभावकहरु दुवैबाट असल समाज बन्न सक्तैन । त्यसैले विहान उठ्ने बित्तिकै परिवारका सदस्य सबैले आपसमा सामान्यतया अग्रजहरुलाई अन्य सदस्यले प्रणाम, नमस्कार, आदि जे जे आफ्नो परम्पराको अभिवादन प्रयोगमा रहेको छ सो अभिभावदबाट दिनको शुरुवात गर्ने संस्कार यस अभियानका अभियन्ताको पारिवारिक संस्कार हुने छ । अग्रज वा अनुज जुनसुकै पुस्ताको अर्को व्यक्ति यदि यो अभियानको सदस्य नभए पनि उनीहरु समेत सबैलाई प्रणम, नमस्कार आदि अभिवादन भने गर्नै पर्ने संहिता हुनेछ । किनकि, व्यक्तिमा संस्कार हराएकोले परिवार बिग्रिएको हो, परिवार बिग्रिएकोले समाज र समाज बिग्रिएको कारणले राजनीति र पूरै देशमा विकृति छाएको हो ।
अन्त्यमा, हामीले सबै योजना र कार्यक्रम सबै यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव पनि छैन । त्यसैले फेरि पनि यो अभियानको माथिका केही विचारहरुप्रति यहाँहरुको समर्थन छ भने केन्द्रीय परिचालन समितिमा आफ्ना योजना र सोच सहित आउनुस्, देश विदेश जहाँ भए पनि नेपाली भएको ठाउँमा नेपालको केही अंश हुन्छ, त्यसैले स्वदेश विदेश सबैतिरबाट सहभागिता जनाउन सकिन्छ । आफ्नो सम्पर्क इमेल र फोन नम्बर समेत उपलब्ध गराइदिनु हुन साथ, समर्थन, सहयोग र शुभेच्छा सहित गोलबद्ध हुन तथा हामी जिल्ला जिल्ला वडा वडा आउँदा हामीसँग अन्तरक्रियामा सहभागी भइदिनु हुन आग्रह गर्दछौँ । तलको ठेगाना र फोनमा सम्पर्क गरी आफ्नो नाम इमेल र संलग्नताको क्षेत्र उपलब्ध गराइदिनुहुन पनि आग्रह गर्दछौ ।
(स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान, नेपालका तर्फबाट
संयोजक