पछिल्लो समय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटा विवादित बन्दै गएका छन् । बास्कोटाले संसदीय समितिको निर्णय नै उल्ट्याउन बाध्य बनाएपछि उनको आलोचना सुरु भएको थियो । सोही दिन मन्त्री बास्कोटाले पत्रकार र सञ्चारकर्मीलाई समेत अपमानित गरेको आरोप लाग्यो । बास्कोटाले विकास समितिको एउटा निर्णय नै उल्ट्याउन दबाब दिएको विषयले उनी विवादित बनेका थिए । उनै बास्कोटासँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
गोकुल बास्कोटा, मन्त्री, सुचना संचार तथा प्रविधि
तपाईले विकास समितिमा के बोल्नुभएको थियो ? अहिले चौतर्फी विरोध भयो नि ?
विरोध भयो होला । कहिले बुझेर कहिले स्वार्थका लागि विरोध गर्ने गरिन्छ । मैले खासै केही पनि बोलेको छैन ।
पत्रकार र संचारमाध्यमलाई अपमान गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
मैले त्यसो गरेको भिडियो कसैसँग छ भने सबै बजाए हुन्छ । अनि मात्रै श्रोता र दर्शकले फैसला गर्छन् ।
तपाईले त संचारमाध्यमले गलत लेख्यो भनेर आरोप पनि लगाउनुभयो नि ? न्यूज, भ्यूजका कुरा गर्नुभएछ ।
हो, सरकार बन्नेवित्तिकै अहिल्यै खाल्डा खन्देको जस्तो गरियो । न्यूज के हो, भ्यूज के हो ? मिसन केहो ? व्यवसायिकता के हो त्यति म बुझ्छु भनेको हुँ । कहिले कोलम लेखेर, कहिले रिपोर्टर भएर, कहिले सब इडिटर भएर, कहिले कार्यकारी सम्पादक भएर मैले पनि काम गरेको छु । अरुले जे पनि भन्न पाउने, मैले त्यति पनि भन्न नपाउने ?
तर पत्रकार महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ नि ?
म एउटा कुरा सोध्छु चाहन्छु महासंघलाई, पत्रकार महासंघ कता ? पारिश्रमिक बढाउने पक्षमा कि बढ्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा । मैले कोही पनि पत्रकारलाई दशैँ खर्च लिन आउनुस् भनेको छैन । टुइष्ट गरिदिने ? म दावासाथ म भन्छु, यो सरकार पत्रिकाले बनाइदिएको पनि होइन, पत्रिकाले विगार्ने पनि होइन । सरकार आफ्नै राजनीतिक दर्शन र मान्यताका आधारमा चल्छ ।
महासंघको कामप्रति तपाईको असन्तुष्टी छ ?
पत्रकार महासंघ कसका लागि हो ? आम पत्रकार समुदायको हक हितका लागि हो कि कसैको हक हितका लागि हो ? हामीले बोल्नै नपाउने ? हामीलाई लोकतन्त्र हुँदैन । सरकार र मन्त्रीमाथि अनावश्यक आरोप लगाएर लेख्न चाँही पाइन्छ ? मेरो सात पुस्ता खोजेर अध्ययन गरे हुन्छ ।
विकास समितिमा तपाईले के भन्नुभएको थियो ?
मैले आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राखेको हुँ ।
विकास समितिको निर्णय नै उल्ट्याउनुभयो रे ?
मैले त कानुनमै भएको कुरालाई समितिले किन निर्देशन दिनुपर्यो भनेको हुँ । कसले कहाँ पत्रिका पढेर आउने अनि जे मन लाग्छ त्यही भनेर हुँदैन नि । म विनम्रतापूर्वक फेरी भन्न चाहन्छु, समितिले दिएको निर्देशन कुन कानुनअन्तरगत लागु हुन्छ ? केका आधारमा सरकारले लागु गर्न सक्छ भन्ने नै स्पष्ट छैन ।
तर तपाईले समितिको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्नु गलत भयो भन्ने धेरै छन् नि ?
कुतर्क गर्नेले जे पनि भन्न सक्छन् । आरोप जति पनि लगाउन सकिन्छ । तर जब तथ्यहरु अगाडि सारिन्छ त्यसपछि कुतर्कहरु आफैँ हराउँछन् । समितिले निष्कर्ष सुनाउने तर छलफल नै नगर्ने गर्न मिल्छ ? यो त कसकसले कान भर्छ, त्यहीअनुसार काम गरेको जस्तो देखियो । यो त गतिलो संसदीय अभ्यास भएन नि ?
