प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच स्रोत साधनको उपयोग र अधिकार क्षेत्रबारे विवाद देखा पर्न थालेका छन् । विवाद आउन सक्ने आंकलन संविधान बनाउँदा नै संविधान निर्माताहरुले गरेका थिए । जस्तो– अन्तर प्रादेशिक परिषदको व्यवस्था संविधानमै भयो । तर, संविधान जारी भएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि अन्तर प्रादेशिक परिषद कार्यान्वयनमा आएको छैन । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकै अगाडि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केन्द्र सरकारलाई ओभरटेक नगर्न चेतावनी दिए । राउतले पनि आफूले संविधानअनुसार काम गर्न लागेको भन्दै नरोकिने चुनौति दिए । यता संघीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने संकेत गरेको छ । प्रदेश २ मा देखिएको विवाद समाधानका लागि तत्काल क्याबिनेटमा कार्यकारी आदेशसम्बन्धी प्रस्ताव समेत लैजान सकिने गृहमन्त्रालयले उपाय सुझाब दिएको छ । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीचको विवाद किन भयो त ? यसै सन्दर्भमा ऋषि धमलाले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग कुरा गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको संपादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाई र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच वाकयुद्ध सुरु भयो हैन ?
संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकार प्रदेशले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेको हुँ ।
दाहालले त केन्द्र सरकारलाई ओभरटेक गर्न खोज्नुभयो भन्ने आरोप लगाउनुभयो नि ?
मलाई मेरो कुरा भन्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । संविधानको कार्यान्वयनका लागि म दाहाललाई मात्रै होइन, नेपालको जस्तोसुकै कानुनविदहरुलाई पनि भन्न सक्छु, संविधानको धारा २६८ को २ स्पष्ट रुपमा पढ्नुस । प्रत्येका प्रदेशमा प्रहरी संगठन हुन्छ भनेर लेखेको छ । सोही धाराको ३ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको काम सुपरिवेक्षण संघीय प्रहरीअनुसार गर्नुपर्छ । उक्त धाराको २ र ३ मध्ये कुन पहिला कार्यान्वयन हुन्छ ? पहिला २ कार्यान्वयन हुन्छ । मैले यही कानुनअनुसार काम गर्न खोजेको हुँ । तपाई कुन कानुनविदलाई सोध्नुहुन्छ सोध्नुस् । प्रचण्डजीले के कानुन पढ्या होला मलाई थाहा छैन ।
संघीय कानुन नबन्दै प्रदेशले मनलाग्दी गर्न मिल्छ त ?
संघीय कानुन पाँच वर्षसम्म बन्दैन रे, हामी त्यही कानुन कुरेर बस्ने ? प्रदेश हात बाँधेर बस्छ ?
संघीय कानुन नबन्दै किन हतार गर्नुपर्यो त ?
संघीय सरकारलाई त संघीयता नै मन परेको छैन । प्रदेश सरकार बनेको छ । उत्पिडनमा परेका जनता, मधेशी, मुस्लिम, थारु, दलित र पहाडका जनजातीले अधिकार पाउने भयो भनेर संघीय सरकारलाई चिन्ता परेको छ । एकल जातीय सोच भएका र सिंहदरबारमा बसेर शाषन गरेकालाई प्रदेशमा अधिकार जाने भयो भनेर चिन्ता छ ।
केन्द्र सरकारलाई जे आरोप लगाइरहनुभएको छ, त्यसको आधार के छ ?
संविधानले दिएको अधिकार दिइएको छैन । आवश्यक कर्मचारी पठाइएको छैन । ५ हजार कर्मचारी चाहिनेमा २ सय ५० जना मात्रै पठाइएको छ । संविधानअनुसार काम गर्न खोज्दा ओभरटेक गरियो भन्न त भएन नि ।
तर अरु प्रदेशका मूख्यमन्त्रीहरुले त केही पनि भनेका छैनन् ?
हामी मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई सबै समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेका थियौँ । प्रदेश नम्बर २ को मात्रै समस्या होइन । सबैलाई आवश्यक ऐन कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।
तर तपाईले ओभरटेक गर्नुभयो भन्ने आरोप त लाग्यो नि ?
म के भन्छु भने आफूले ल्याएको संविधान पढ्न सबैलाई आग्रह गर्छु । संविधान बुझ्दैनन् भने वकिलहरु राखेर बुझाउनुस् । मैले संविधान बुझेअनुसार काम गरिरहेको छु ।
