काठमाडौं ११ कार्तिक । सरकारको ढिलासुस्तीले निजामती कर्मचारीमा भद्रगोलको स्थिति सिर्जना भएको छ ।कर्मचारी समायोजनका लागि कानुन निर्माण गरेर धमाधम समायोजन हुनुपर्ने अवस्थामा अहिलेसम्म संघ, प्रदेश, तथा स्थानीय तह निजामती सेवा सञ्चालन तथा सर्तसम्बन्धी कानुनसमेत बनेको छैन । सरकारले प्रदेश लोक सेवासम्बन्धी कानुनको खाकासमेत प्रदेश सरकारलाई दिन सकेको छैन ।
केन्द्र सरकारको उदासीनता र ढिलासुस्तीले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको वर्ष दिन बित्दासमेत कर्मचारी समायोजन अनिश्चित बन्न पुगेको हो । केन्द्र सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी र कानुनको मस्यौदासमेत पठाउन ढिलाइ गरेपछि प्रदेश २ सरकारले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नै थाल्ने चेतावनी दिएको छ । प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले एक महिनाभित्र कर्मचारी नपठाए आफैं नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश २ सरकारले पटकपटक संघीय सरकारलाई कर्मचारी पठाउन आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै एक महिनामा पनि नपठाए आफैं भर्ना थाल्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश २ सरकारले प्रदेशमा ५ हजार कर्मचारी आवश्य रहेको भए पनि अढाइ सय कर्मचारी मात्र उपलब्ध गराइएको जनाएको छ ।
सरकारले भने पछिल्लो समय कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउने तयारी थालेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ ले कर्मचारी समायोजन गर्न नसकिने भन्दै अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको हो । समायोजनका लागि ऐनलाई नै संशोधन गर्न सकिने भए पनि संसद् सुचारु नरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन ल्याउन लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव विनोद कुँवरले स्थानीय तह तथा प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सरेश अधिकारी अब समायोजनमा भद्रगोल नहुने दाबी गर्छन् । सरकारले समयोजनका लागि आवश्य कानुन बनाउने तयारी भइरहेको भन्दै कानुन निर्माणपश्चात् समायोजनको प्रक्रियाले गति लिने उनी बताउँछन् ।
प्रदेशतथा स्थानीय तह निजामती ऐन र लोक सेवा आयोगको खाका पनि बनेन
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनसमेत अलमलमै
एक महिनामा नपठाए कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रदेश २ सरकारको चेतावनी
समायोजन ऐन प्रतिस्थापन गर्दै अध्यादेशको तयारीमा सरकार
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती कर्मचारीको सेवा, सर्तसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा असोजमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरेकोमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिमा फिर्ता पठाएकोे थियो । समितिले असोज दोस्रो साता मस्यौदाको परिमार्जन तथा अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको छ । सो मस्यौदा यसअघि, संघीय मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा लोक सेवा आयोगमा वर्ष दिनभन्दा बढी अल्झिँदै आएको थियो । आ–आफ्ना स्वार्थअनुकूल कानुन बनाउन खोज्दा मस्यौदा अलमलमा पर्दै आएको हो भने प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी कानुनमा समेत मिल्दोजुल्दो हुनपर्ने भएपछि मस्यौदा समितिमा पुगेको थियो ।
केन्द्र सरकारले प्रादेशिक निजामती कर्मचारीको सेवा तथा स्थानीय तह निजामती सेवासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा (ड्राफ्ट) पनि अहिलेसम्म दिन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी निजामती ऐन र लोक सेवासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा केन्द्रले दिन ढिला गर्दा प्रदेश र स्थानीय तह आफैंले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नसमेत पाएका छैनन् ।
निर्वाचन भएको वर्षबढीमा समायोजन प्रक्रिया नै अघि बढिसक्नुपर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३१ जेठमा सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र गर्दै समायोजन नभएसम्म यसअघि खटाइएका कर्मचारीलाई तत्तत् तहमा नै निरन्तरता दिन र हालसम्म पनि त्यस्ता कर्मचारी खटाउन बाँकी रहेको भएमा जिल्लाभित्रका स्थानीय तहमा खटाउन निर्देशन दिएको थियो । राजधानीबाट
