भानुभक्त ढकाल, मन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था
देशमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय काननु छिटै बन्नु पर्छ भनेर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् । २ नम्बर प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको बिचमा देखिएको द्धन्द पनि करिव करिव अन्त भैसकेको छ । अब संघीय कानुन कहिले बन्छ ? कानुन नहुँदा प्रदेशमा विकास हुन सकेन, ऐन कानुन बन्न सकेन, प्रदेश प्र्रहरी ऐन बन्न सकेन । संघीय कानुन अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा ऋषि धमलाले कानुन न्याय तथा व्यवस्था मन्त्री भानुभक्त ढकालसंग कुराकानी गरेका छन् । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्का लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली विरामी पर्नुभयो । दिनमा करिव १८-२० वटा कार्यक्रममा व्यस्त देखिनुहुन्छ । तपाईहरुले समय व्यवस्थापन गर्न किन सक्नुभएन ?
हामीले बेलाबेलामा यो विषयमा सुझावहरु दिने गरेका छौँ । तर घरको मुख्य अभिभावक नै अनुपस्थित हुँदा आयोजकहरु त्था जनाताहरुमा अभिभावक प्रतिको विश्वास र प्रधानमन्त्री आफुलाई अप्ठेरो पर्ला कि भन्दा पनि अरुको चाहाना सुन्न चाहने भएकाले पनि तपाईले भनेको व्यवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले कहाँ जाने, कस्ता कार्यक्रमको उदघाटन गर्ने, कसलाई भेट्ने भन्नेबारेमा किन हाम्रो देशमा व्यवस्था हुन सकेन ?
हामीहरु व्यवस्था बनाउने कुरमा कमजोर छौँ । व्यवस्थामा हिड्नका लागि हाम्रा प्रतिबद्धता र व्यवहारहरुमा सुधार आउन जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्रीको व्यस्ततामा कमी आउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा तपाईहरु पुुग्नु भएको हो ?
महत्वपूर्ण कुरा र निश्चित लेवलसम्मको मात्रै भेटघाट गर्ने कुरा राष्ट्रका लागि र उहाँको स्वास्थका लागि पनि राम्रो हुन्छ । योजना कार्यान्वनका लागि पनि यो नियमले सहयोगन नै पुर्याउँछ ।
संघीय कानुन बनाउनको लागि तपाईले कसरी गृहकार्य गरिरहनु भएको छ ?
साउन १८ गते देखि म यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर आएको हुँ । त्यतिबेला मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरु निर्माण गर्ने कामको उत्कर्षमा मलाई यो जिम्मेवारी दिइएको हो । अहिले मन्त्रालयले तीनओटा कामहरु प्राथमिकतामा रहेका छन् । संघ प्रदेश र स्थानीय तहका साझा सुचिमा आवद्ध भएका कानुनहरु निर्माण गर्ने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापा आयोगसँग सम्बन्धित शान्ति प्रक्रियाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सरोकारवाला सवैको संलग्नतामा त्यो कानुनलाई पुर्णता दिने र संसद गठन भएको एक वर्षभित्र सविधानसँग बाझिएका कानुनको निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रहरी र कर्मचारी समायोजनको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि चासोको रुपमा व्यवस्थापनको लागि सबै जुटिरहेका छौँ ।
अध्यादेश मार्फत अहिलेको समस्याको समाधान खोज्न सकिदैन ?
हामी लोकतान्त्रिक विधिमा छौँ । अध्यादेश पनि संवैधानिक बाटो हो । तर ससंदबाटै जादा नीतिसंगत हुन्छ ।
प्रदेश नम्बर २ र सघबिचको समस्याको सामाधान कसरी निस्कन्छ त ?
प्रत्येक प्रदेशका सांसदहरुले आफ्ना आवश्यकताअनुसार कानुनहरु निर्माण गरेकै छन् । केन्द्रलाई दवाव दिएर काम छिटो होला भन्नेमा भन्दा समस्या निकासमा जोड दिनु आवश्यक रहेको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु कानुनको अभावमा विकास गर्न पाएनौँ भन्छन् । एउटा सिडीयोले मुख्यमन्त्रीको निर्देशन मानिरहेको छैन । यसरी त संघ र प्रदेशबिचमा अप्ठेरो पार्ला नि ?
हामी अहिले संघीयतामा गएका छौँ । यो अहिले एक अभ्यासको रुपमा रहेको छ । जो नयाँ वस्तुको उपयोग गर्दाका केहि असजिलो अवस्था मात्र हो । हिजो केन्द्रमा संसद थियो, संघ थियो, सरकार थियो । तर प्रदेश संसद र प्रदेश सरकार संविधानको व्यवस्थापछिको पहिलो अनुभव हो । अव अभावको बिचमा प्रदेश संसद र सरकार चाहिन्छ । किनभने संंसद बस्नको लागि भवन छैन, मन्त्रीहरु बस्ने, हिड्ने कुराहरुकै समस्या रहेको छ । जनताहरुका गुनासाहरु केन्द्र सरकार भन्दा नजिक भएका कारण पनि त्यहाँ सुनिने गर्दछ । अहिले केन्द्रको भन्दा प्रदेशको सरकारले अनुभव गरिरहेका छन् ।
प्रदेशमा प्रहरी तत्कालै चाहिएको छ । अध्यादेश मार्फत अगाडी बढाउने कि संसद मार्फत ?
यस विषयमा सरकारले अध्ययन गरिहेको छ । कुन विषयले राहत महशुस हुन्छ भन्ने विषयको बारेमा हामी आन्तरिक अध्ययनमा लागेका छौँ । अविलम्ब निकास निकाल्छौँ ।
सरकार र प्रदेश नम्बर २ को बिचमा अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने विषयमा सहमति भएको भन्ने हल्ला छ के हो ?
सरकारको नेतृत्व हामीले गरेका छौँ । अहिले २ नम्बर प्रदेशमा जुन सरकार छ त्यो सबै जनताका अधिकार बनाउने कामको लागि भएकाले सहयोग र सहकार्य भइरहेको छ । यसलाई सहमतिकै रुपमा लिन सकिन्छ ।
सघीय सरकारले भनेको कुरा प्रदेश सरकारले मान्नुपर्छ भन्ने तपाईको भनाई हो ?
हामीले भनेको मान्ने भन्दा पनि संविधानको परिधि भित्र रहेर आफ्ना अधिकारहरुको प्रयोग गर्नुपर्छ । संविधानको मर्मभित्र केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार स्वतन्त्र रहेका छन् ।
प्रदेश नम्बर २ को सरकारले प्रहरी ऐन पारितगर्दा केन्द्रीय सरकारको सहमति थियो ?
केन्द्रले बनाउने कानुनसँग बाझिनु भएन । संविधानअनुसार काम गर्दा सहमति चाहिन्छ भन्ने पनि होइन । अभिव्यक्ति दिने र कान्ुन बनाउने कुरा बेग्लै छ ।
भारत, अमेरिकामा जस्तो संघीयता त बनाईयो । तर यो कत्तिको सफल होला त ?
नयाँ भएका कारण अप्ठेरो होलान तर संधियतालाई सफल पार्नको लागि नेपाल सरकार कटिबद्ध रहेको छ । असफल हुदैन । यस्तो परिकल्पनामा नजाऔँ । विकासको गति अगाडि बढ्छ । त्यसमा संघीयताको बिशेष भुमिका रहने गर्दछ ।
केन्द्र सरकारको प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरुसंग समन्वय भएन भन्ने कुरा छ नि ?
समन्वय नहुने कुरा हाम्रो व्यवहारीक कुरा हो । त्यसलाई हामिले मिलाएर लैजाने हो ।
प्रधानमन्त्रीले नै संघीयतालाई आत्मसात गरेका छैनन भन्नेहरु पनि छन नि ?
सबैको एउटै दृष्टिकोण र गति हुदैन । संविधान निमार्णको बेलामा बहिस्कार गरेर पनि गएका थिए नि । अहिले सबै अधिकार सम्पन्न भएका छन् । हिजो माओवादी र हाम्रोबिचमा पनि केहि बेमेलहरु थिए । तर अहिले एउटै भईसकेको छ । त्यसकारण मुलुकमा यस्ता परिर्वतनहरु भईरहेका हुन्छन् ।
महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले संघीयता हामीले ल्याएको भन्छन् । संघीयता मधेशले नै ल्याएको हो त ?
हिमाल, पाहाड, तराई सबैतिर संघीयता आएको छ । संविधान ल्याउनका लागि जो जस्ले सहयोग गर्नु भएको छ, उहाँहरुलाई धन्यावाद । हामी एक्लैले ठेक्का पारेर ल्याएको होईन । यसमा सबैको सहकार्य नै रहेको छ ।
हिउँदे अधिवेशन एक महिना भित्र आह्वान हुन्छ ?
महिना नै ताकेर त नभनौँ सबै कुराको कामको चाँपका हेरेर प्रधानमन्त्री र नेतृत्वसँग सल्लाह गरेर उपयुक्त समयमा नै त्यस्को आयोजना हुन्छ ।
देशमा ऐन, कानुन निर्माणमा तपाईको भुमिका रहिआएको छ, तर अदालतमा भएको भ्रष्ट्राचार रोक्न सक्नुहुन्छ तपाई ?
कानुनमन्त्री भनेको देशको एउटा पुलको जस्तै जोड्ने काम गर्ने जिम्मेवारी रहेछ । सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई जोड्नुपर्ने रहेछ । सरकारमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने, संसदमा सभामुखलाई सहयोग गर्नुपर्ने, सर्वाेच्चमा प्रधानन्यायाधीसलाई सहयोग गर्ने । यि तिनै अंगको बिचमा रहेर विश्वास अभिवृद्धि गराउनेदेखि लिएर कतिपय विषयमा असमझदारी रहेका छन् भने त्यसलाई निराकरण गर्नेसम्मको जिम्मेवारी छ ।
