केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ । तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहाकार टिमले भने सरकारले महत्वपूर्ण योजनाहरु बनाइरहेको दावी गरिरहेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली नै मन्त्री र सचिवहरुको कामबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । ९ महिनाको अवधिमा जनताले अनुभूति गर्नेगरी काम नभए पनि परराष्ट्र सम्बन्धमा सुधार आएको सरकारले दावी गर्दै आएको छ । तर नेपाल भारत प्रवृद्ध समुहले तयार पारेको प्रतिवेदन भारत सरकारलाई अझै बुझाइएको छैन । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर समुहका सदस्य तथा प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहाकार डा. राजन भट्टराईसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्का लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश र भिडियो यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
राजन भट्टराई, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहाकार
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका लागि केके काम गर्दैहुनुहुन्छ ?
राष्ट्रका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिनको १८ घण्टा काम गरिरहनुभएको छ ।
१८ घण्टा के काम गर्नुहुन्छ ?
सबै काम गर्नुहुन्छ । एउटा डकुमेन्ट पनि नपढि हस्ताक्षर गर्नुहुन्न । उहाँले गर्ने हरेक भाषण एक पटक हेरेर मात्रै हुँदैन । सबै पत्रपत्रिका हेर्नुहुन्छ । हामीहरुको सबै अन्तरवार्ता हेर्नुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विरुद्धमा आएका समाचारलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
समाचारको भावअनुसार ग्रहण गर्नुहुन्छ । जायज कुरालाई मनन गर्नुहुन्छ । नाजायज हिसाबले आएका कुरालाई धेरै ध्यान दिनुहुन्न ।
पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको सवारी साधन, कार्यालय भवनका विषय निकै विवादमा छन् । यसलाई उहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
यो विषयलाई उहाँले गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ । संस्थाप्रति किन आक्रमण भइरको छ ? प्रहरी एकेडेमी सारेर राष्ट्रपति भवन विस्तार गर्ने निर्णय विगतका सरकारले नै गरेको हो । बहुदल आएपछि नै महाराजगंजको प्रहरी एकेडेमी सानो भयो भन्ने कुरा उठेको थियो । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले पनौतिमा एकेडेमी बनाइदिने सहमति भएको थियो । यो कुरा अहिले आएर निकालिएको छ ।
तर राष्ट्रपतिले जनमतको कदर गर्नुपर्दैन ?
यो कुरा राष्ट्रपतिले गर्नुभएको होइन । उहाँको चाहना पनि होइन । विद्यादेवी भण्डारी त अब चार वर्ष मात्रै हो । त्यसपछि अर्को कोही आउँछ । यसलाई व्यक्तिगत रुपमा भण्डारीसँग जोड्नु हुँदैन । यो विषयमा सबै काम सरकारले गर्ने हो । तर गणतान्त्रिक व्यवस्था मन नपराउनेहरुले बदनाम गराउन खोजेका छन् ।
उपराष्ट्रपति कार्यालय किन समाज कल्याण परिषदमा लान खोजियो ?
अहिले उपराष्ट्रपति कार्यालय साँघुरो छ । महत्वपूर्ण भेटघाटका लागि पर्याप्त ठाउँ छैन । समाज कल्याण परिषद कार्यालय त तत्कालिन रानी ऐश्वर्यले खोलेको हो । परिषदलाई आवश्यकभन्दा बढि ठाउँ छ । त्यहाँ उपराष्ट्रपति कार्यालय बनाएर सहज गर्न खोजिएको हो । राष्ट्रपति भवन कै कुरा गरौँ, भारतका प्रधानमन्त्री आउँदा अहिलेको राष्ट्रपति कार्यालयमा ठाउँ नभएकाले गार्ड अफ अनर लिनका लागि विमानस्थल पुग्नुपर्यो । त्यसैले प्रहरी प्रतिष्ठान अन्तै सारेर राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गर्न लागिएको हो ।
तर कार्यकारी भूमिका नभएको संस्थालाई जनताको मनमा राख्ने गरी काम गर्नुपर्दैन ?
जनताको मनमा नबस्नका लागि उनीहरुले के अपराध गरेका छन् र ? उनीहरुले गरेको निर्णय पनि होइन ।
१८ करोडको गाडी राष्ट्रपतिलाई किन चाहियो ?
त्यो १८ करोडको गाडी एउटै होइन । राष्ट्रपति सवार हुँदा अघिपछि हिँड्नेसहितको एउटा सेट हो । यो निर्णय रामबरण यादव राष्ट्रपति हुँदा नै गरिएको थियो । अहिले कार्यान्वयन हुन लागेको हो । यो कुरा राष्ट्रपतिले व्यक्तिगत रुपमा चाहेको पनि होइन ।
सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन भन्ने आरोप छ । केही मन्त्रीहरुमाथि पनि विभिन्न आरोप लागेको छ ।
सरकारले गर्ने काममा जुन ढिलासुस्ती भएको छ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुभएको छ । मन्त्री र सचिवहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिइरहनुभएको छ । जसरी भए पनि हामीलाई अब परिणाम चाहिएको छ । सरकारले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिनुको विकल्प छैन । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली पनि सचेत र चिन्तित हुनुहुन्छ । यो सरकार गठन भएपछि धेरै कामहरु पनि भएका छन् । केहीपनि भएको छैन भन्ने आरोपमा सत्यता छैन ।
तर मन्त्रीहरुप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुनुहुन्न । राम्रो काम गर्न नसके हटाउने चेतावनी पनि दिनुभएको हो ?
परिणाम नदिने छुट छैन, जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्नुभएको छ । परिणाममुखी काम भएन भने मन्त्री, सल्लाहाकार, कर्मचारी सबै फेरिन सक्छन् ।
नेपालको सम्बन्ध अन्तराष्ट्रिय जगतमा किन राम्रो हुन सकेन ?
राम्रो भइरहेको छ । भारत र चिनसँगको सम्बन्ध विगतको भन्दा धेरै राम्रो बनाएका छौँ । अरु देशसँगको सम्बन्ध पनि थप विस्तार गर्दैछौँ । निकट भविष्यमा नै केही देशका सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुखले नेपाल भ्रमण गर्दैहुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली पनि निकट भविष्यमा नै केही देशको भ्रमण जानुहुनेछ । यो सरकारले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र प्रतिष्ठालाई बलियो बनाउँदै लगेको छ ।
भारतसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो भएको छ भन्नुभयो । तर तपाई नै सदस्य रहेको नेपाल भारत प्रवृद्ध समुहले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले नरेन्द्र मोदीले किन लिन मान्नुभएन ?
मैले भारतसँगको सम्बन्धमा कुनै पनि समस्या छैन भनेको होइन । विगतको सम्बन्ध सुधार गर्दै सही दिशातर्फ जाँदैछौँ । प्रवृद्ध समुहको प्रतिवेदनको सन्दर्भमा के हो भने अहिलेसम्म मोदीले औपचारिक रुपमा केही पनि भन्नुभएको छैन । संचारमाध्यममा जेजे समाचार आए पनि हामीलाई औपचारिक जानकारी केही पनि छैन । मोदीले उक्त प्रतिवेदन बेठीक छ भनेर भन्नुभएको छैन ।
तर १९५० को सन्धी, सिमाना लगायतका विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको कुराप्रति मोदीको असन्तुष्टी छ भन्ने त बाहिर आइसकेको छ नि ?
प्रतिवेदन दुईवटै देशको हितमा छ । दुवैै देशका प्रतिनिधीले तयार पारेको प्रतिवेदन हो ।
प्रतिवेदन किन बुझाउन सक्नुभएन त ?
नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एमओयु गरेर प्रवुद्ध समुह गठन भएको हो । त्यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र मोदीबीचमा पनि छलफल भएर समुह गठन भएको हो । यसरी गठन भएको समुहले २ वर्ष लगाएर बनाएको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानेन भने त्योभन्दा अविश्वास के हुन सक्छ ? तर यो कुरा म सोच्न पनि सक्दिन ।
भारतले यो प्रतिवेदन बुझ्न मानेन भने के हुन्छ ?
भारतले यो प्रतिवेदन बुझ्न मानेन भने अविश्वासको वातावरण बन्छ । यतिधेरै मिहिनेत गरेर बनाएको प्रतिवेदनलाई केही पनि होइन जस्तो गरियो भने त विश्वासको संकट उत्पन्न हुन्छ नि । दुई पक्षबीच सहमति गरेर भएको कामको पनि महत्व रहेन भने अरु कुन काम अगाडि बढ्न सक्छ ?
