काठमाडौं १२ मंसिर । पार्टी विधानका प्रस्तावित नयाँ प्रावधानलाई लिएर कांग्रेसभित्र ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतरपक्ष १४ औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरी आफ्नो अनुकूलको विधान बनाउने रणनीतिका साथ प्रस्तुत हुन थालेपछि ध्रुवीकरण सुरु भएको हो ।
पदाधिकारी संख्या बढाउने कि नबढाउने, तिनको निर्वाचन पद्धति के हुने, केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिलाई मनोनयन अधिकार कति प्रतिशत दिनेजस्ता विधानका प्रस्तावित नयाँ प्रावधानमा विवाद छ ।
कांग्रेसको संघीय संरचनासहितको विधान संशोधनको मस्यौदा आइतबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत भइसकेको छ । त्यसमाथि बिहीबारको बैठकबाट छलफल सुरु हुँदै छ । बैठक अघि दुवै पक्ष आ–आफ्नो रणनीति तय गर्न जुटेका छन् ।
विधानका अधिकांश नयाँ प्रावधानप्रति संस्थापन इतरपक्षको असहमति छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खडका नेतृत्वको विधान मस्यौदा समितिले बहुमतबाट ल्याएको मस्यौदामा केन्द्रीय कार्यसमिति ८५ सदस्यबाट बढाएर १ सय ३१ सदस्यीय हुने प्रस्ताव गरेको छ । तर, पदाधिकारी संख्या यथावत् राखेको छ ।
सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यसमितिले पदाधिकारी अनुमोदन गर्ने पुरानै व्यवस्था राखिएको छ । सभापतिलाई २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ । यी प्रावधानप्रति संस्थापन इतरपक्षको फरक मत छ । संस्थापन इतरपक्षले पदाधिकारी संख्या अहिले भएको ६ बाट बढाएर ११ पुर्याउनुपर्ने, सबै पदाधिकारी निर्वाचनबाट आउनुपर्ने र सभापतिलाई १५ प्रतिशत मात्रै केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार हुनुपर्ने प्रति प्रस्ताव गरेको छ ।
संस्थापन इतरपक्षमा नेतृत्वका आकांक्षी बढी भएको र उनीहरूको व्यवस्थापनमा सहज नहुँदा आफूलाई फाइदा पुग्ने ठानी पदाधिकारीको संख्या नबढाउने रणनीतिमा सभापति शेरबहादुर देउवा लागेका छन् । १४ औं महाधिवेशनमा देउवाबाट नेतृत्व फुत्काउन संस्थापन इतरपक्षलाई एकजुट बनाउने रणनीतिस्वरूप पदाधिकारीको संख्या बढाउनै पर्ने पक्षमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष छन् ।
महासमिति बैठकको दुई तिहाइ मतले विधान पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वनयमा आउँछ । महासमितिमा एउटै पक्षको दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकदेखि नै दुवै पक्षले आ–आफ्नो लबिइङ तीव्र बनाउन लागेका हुन् ।
सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत विधान संशोधन मस्यौदाको पक्षमा सामूहिक आवाज प्रस्तुत गर्न बुधबार आफूनिकट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको भेला बोलाएका छन् । त्यस्तै संस्थापन इतरपक्षले पनि विभिन्न तहमा केही समयदेखि अनौपचारिक छलफल गर्दै आएको छ । नेत्री सुजाता कोइरालाको मन्डिखाटारस्थित निवास केही समययता संस्थापन इतरपक्षको छलफल गर्ने थलो बनेको छ । मंगलबार पनि एक दर्जन केन्द्रीय सदस्यबीच छलफल भएको थियो । नेत्री सुजाताले संस्थापन इतरपक्षलाई गोलबद्ध बनाउने पहल थालेकी छन् ।
विधानका कतिपय नयाँ प्रावधानप्रति आफूहरूको फरक मत रहे पनि पार्टीमा धु्रवीकरण गराउने पक्षमा आफूहरू नरहेको केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले बताए । उनले केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या बढाइएपछि पदाधिकारीको संख्या पनि बढाउनुपर्ने र सभापतिलाई मनोनीत सदस्यको संख्या १५ प्रतिशतभन्दा बढी दिन नहुने बताए । कान्तिपुरबाट
