काठमाडौं १६ मंसिर । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट प्रदेशसभामा पेस गर्नु १० दिनअघि प्रदेश २ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विशुकुमार केसीको सरुवा गरियो । सचिवसँगै योजना महाशाखाका प्रमुख पनि फेरिए । हतारमा बजेट तयार भयो तर मन्त्री विजयकुमार यादव फोटोकपी गरिएको बजेट वक्तव्य पढ्न विवश भए ।
पहिलो चौमासिक बिते पनि प्रदेश २ को विकास बजेट न्यून मात्र खर्च भएको छ । १४ अर्ब ९६ करोड १३ लाख पुँजीगत बजेटमा प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा २१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । पुँजीगत बजेट खर्चिन कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयहरूलाई अख्तियारी सुम्पने बेला आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव किरण रूपाखेती फेरिए । ३ दिनअघि प्रदेश २ को आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट रूपाखेती राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा भएका हुन् । उनको ठाउँमा भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक मुक्तिराम आचार्यलाई ल्याइएको छ । रूपाखेती हिँडिसके तर आचार्य हाजिर भएका छैनन् ।
‘बजेट बनाउने बेला पनि सचिव फेरिदिए, अहिले बजेट कार्यान्वयनको समयमा पनि लगिदिए,’ प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री यादवले शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर भने, ‘काम परेकै बेला सचिव–कर्मचारी सरुवा हुँदा सरकारले काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।’
१० महिनामा आफ्नै मन्त्रालयका ३ सचिव फेरिएपछि उनले प्रदेशसभामा शुक्रबार विशेष प्रस्ताव लगे । ‘सर्वदलीय टिम बनाएर संघीय सरकारकहाँ डेलिगेसन जाऊँ,’ यादवले भने, ‘महत्त्वपूर्ण समयमा सचिव फेरिँदा समस्या भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीकहाँ गएर सबै समस्या राखौं ।’
प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पनि लगालग सरुवा हुँदा विकास निर्माण र पूर्वाधारको काम रोकिएको छ । सचिव सरुवा भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि अर्का सचिव आएका छैनन् । मन्त्रालयका सचिव जिवछ मण्डललाई संघीय सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयमा तानेर उनको ठाउँमा रेल्वे विभागका महानिर्देशक अन्नत आचार्यलाई पठाएको छ । तर, आचार्य हाजिर भएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पनि १० महिनामा ३ सचिव फेरिइसकेका छन् ।
सुरुमा आएका सचिव कौशलकिशोर झाको सरुवापछि त्यहाँ प्रदेश ३ को मन्त्रालयबाट मण्डललाई ल्याइएको थियो । विकास र पूर्वाधारसँग जोडिएको मन्त्रालयमा इलेक्ट्रिक इन्जिनियर मण्डल आएपछि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । उनलाई दुई महिना नबित्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गरियो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा विकास र पूर्वाधारसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण कार्यालय गाभिएका छन् । पूर्वाधार, भवन, खानेपानी, जल उत्पन्न, सिँचाइ र यातायात कार्यालय यही मन्त्रालयले हेर्छ । सचिव नआउँदा यी सबै कार्यालयको कामले गति लिन सकेको छैन ।
बजेट र योजना भए पनि अख्तियारी नपाउँदा प्रदेश २ का धेरैजसो कार्यालय कामविहीन छन् । ‘एक त कार्यालय ढिला स्थापना गरियो,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘पछि मन्त्रालयका सचिव एकपछि अर्को सरुवा हुँदा काम प्रभावित बनेको छ ।’ मन्त्रीले सचिवलाई र सचिवले डिभिजन प्रमुखलाई कामको अख्तियारी दिने सरकारी नीति छ । ‘छिटोछिटो सचिव सरुवा हुँदा चेन अफ कमान्ड रोकिएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।
कर्मचारी खटनपटनमा संघीय सरकारले असहयोग गरेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न छुट्टै विधेयक ल्यायो । गत सोमबार प्रदेशसभाबाट बहुमतले करार विधेयक पास भइसकेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री यादवले भने, ‘प्रदेश सरकारले कामै गरेन भन्ने गुनासो छ तर संघीय सरकार कर्मचारी पठाउँदैन, भएकालाई पनि सरुवा गरिदिन्छ ।’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका उपसचिव दसैंअघि सरुवा भए पनि उनको ठाउँमा कोही आइपुगेको छैन । कान्तिपुरबाट
