Logo

सेना–प्रहरीको पोशाक खरिदमा यसरी हुन्छ भ्रष्टाचार



काठमाण्डौ । सुरक्षा निकायको पोशाक खरिदमा अनियमितता पाइएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले छानबिन सुरु गरेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबलको लत्ताकपडा खरिद अपारदर्शी र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भेटिएपछि महालेखाले छानबिन सुरु गरेको हो । तर उनीहरुले भने ऐनअनुरुप नै सामान खरिद गरेको दाबी गरेका छन् ।

सुरक्षा निकायका तीनै अंगमा हरेक वर्ष सुरक्षाकर्मीले बुट, जुत्ता, ट्राउजर, ज्याकेट लगायत मौसमअनुसारका आधा दर्जन किसिमका लत्ताकपडा पाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । खरिदमा हिनामिना र ठेककेदारले शर्तअनुसार सामान उपलब्ध नगराउँदा तीनवटै सुरक्षा निकायमा सैनिक र प्रहरीले समयमै पोशाक पाउन सकिरहेका छैनन् । तीनै निकायमा सामान खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले छानबिन सुरु गरेको छ । तर पोशाक खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको र सामान आउन ढिला भएको स्वीकार गर्छन् नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारी ।

शर्तअनुसार खरिद नहुँदा सेना–प्रहरीका जवानको पोशाकको गुणस्तर र रङसमेत फरक–फरक पर्ने गरेको छ । अघिल्ला ३ आर्थिक वर्षमा प्रहरीका लागि पोशाक खरिदअन्तर्गत विनियोजित रकममध्ये ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी फ्रिज भएको थियो । यस विषयमा नेपाल प्रहरीले भने प्रक्रियाका क्रममा केही ढिला भएका कारण बजेट फ्रिज भएको र अब त्यस्तो गल्ती नदोहिने गरी प्रक्रिया सुरु गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीमा भने यो अवधिमा ३० करोडभन्दा बढी रकम फ्रिज भएको छ । शसस्त्र प्रहरीले पनि पोशाक खरिद प्रक्रिया कानुन अनुसार नै खरिद गरीरहेको बताउँछन्, प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठ । गत आर्थिक बर्षमा ठेकेदार कम्पनीले कम गुणस्तरीय पोशाक ल्याएको र फिर्ता गरी दोस्रो टेण्डर प्रक्रियाले गर्दा त्यस्तो हुन पुगेको उनी बताउँछन् ।

त्यसो त यस विषयलाई अहिले पोशाक भत्ता बैंकिङ च्यानलमार्फत उपलव्ध गराउने र त्यसबापत व्यक्तिगत रुपमै हेडक्वार्टरले निर्धारण गरेको नमूनाका आधारमा सामान किन्ने व्यवस्था भए अनियमितता रोकिने विषय उठाए पनि त्यो तत्काल सम्भव देखिँदैन । ठुलो परिमाणमा सामान मगाउनुपर्ने र नेपालमा यसको उत्पादन नहुनुले पनि यस्तो समस्या आइपरेको उनीहरुको दाबी छ । सुरक्षा निकायको पोशाक लगायत अधिकांश ठेक्कापट्टामा केही उच्च अधिकारी र सीमित ठेकेदार(बिचौलियाको मिलेमतोमा आर्थिक चलखेल पनि नभएका होइनन् । त्यसैले राज्यका यी गरिमामय निकायहरुले पोशाक लगायत सामग्री खरिदमा मात्र होइन दिने सेवामा समेत चुस्त दुरुस्त हुनु जरुरी छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्