काठमाडौं १९ मंसिर । राष्ट्रिय सभाले संघीय संरचनामा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न आफ्नो भूमिका बढाउन खोज्दै छ । यसकै लागि राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बुधबार बैठक डाकेको छ ।
बैठकमा तीन तहबीच देखिएको विवाद, गुनासो सम्बोधन तथा तहगत समन्वयबारे छलफल हुँदै छ।संघ सरकारले आवश्यक कानुन, जनशक्ति तथा स्रोतसाधन नदिँदा संवैधानिक अधिकार प्रयोगमा बाधा उत्पन्न भएको प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको गुनासो छ।
संविधानले तीन तहबीच समन्वयका लागि संघीय कानुन बनाउन सकिने भनेको छ। कानुन र आवश्यक संरचना नभएकै कारण तीन तहबीच छलफलको साझा थलो निर्माण हुन सकेको छैन।
समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावलले तीन सरकारबीच समन्वय तथा उठेका विषय समाधानका लागि संसदीय ‘प्लेट फर्म’ उपलब्ध गराउन लागिएको बताइन्। संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती समाधानमा भएका प्रगतिबारे जान्न समितिले बैठकमा अर्थ, कानुन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई एकसाथ बोलाएको छ।
‘आफ्ना मतदाताप्रति सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ, हामी पनि आफूलाई मत दिएकाप्रति जिम्मेवार हुन खोजेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको समृद्धि, विकास र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समितिका तर्फबाट भूमिका खेल्नेछौं।’
राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको मतबाट निर्वाचित भएका हुन्। राष्ट्रिय सभाले आफ्नो निर्वाचक मण्डललाई ध्यानमा राखेर तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वयको जिम्मेवारी राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिलाई तोकेको छ।‘जिम्मेवारीअनुसार समस्या सुन्ने, त्यसका लागि समन्वय गर्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने काम थाल्न खोजेका हौं,’ समिति सभापति रावलले भनिन्, ‘काठमाडौंको बैठकपछि प्रदेश–प्रदेशमा पुगेर समस्याबारे छलफल गर्नेछौं।’
संघीय संरचनाका समस्या, चुनौती र समाधानका प्रयास सम्बन्धमा डाकिएको पहिलो बैठकमा समितिले कानुन निर्माणको अवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापन, विकास योजना कार्यान्वयन, बजेट परिचालनलगायत विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल गर्दैछ। बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधि पनि बोलाइएका छन्। कान्तिपुरबाट
