काठमाडौं २३ मंसिर । कांग्रेसका शीर्ष नेता नै पदाधिकारी नबढाउने मनस्थितिमा देखिएका छन् । नौ दिनसम्म विधान मस्यौदामाथि छलफलमा बोल्दै पदाधिकारीसहितका नेताहरूले खुलेर पदाधिकारी बढाउने पक्षमा लबिङ नगरेका हुन् । सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीद्वय डा. शशांक कोइराला, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पदाधिकारी बढाउने पक्षमा छैनन् । देउवा, निधि, शशांक, अर्का महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री महत कसैले पनि पदाधिकारी बढाउनेबारे खुलेर कुरा राखेनन् ।
नेता रामचन्द्र पौडेलले देश संघीयतामा गएको भन्दै सात उपसभापति वा सात सहमहामन्त्री बनाएर प्रदेशको जिम्मा दिनुपर्ने धारणा राखे । कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले महिलाको ३३ प्रतिनिधित्व पार्टीका सबै तहमा हुनुपर्ने र समावेशितामा समेट्नुपर्ने बताइन् । ‘पदाधिकारीको संख्या ठूलो बनाउने विषय मात्र समस्याको समाधान होइन,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री महतले भने, ‘केही व्यक्ति व्यवस्थापनका लागि पदाधिकारी बढाउनु ठूलो होइन, पार्टी संगठन ठूलो हो ।’
तर, पदाधिकारी बढाउन अधिकांश नेताको दबाब
कांग्रेसमा युवासहितका दोस्रो तहका नेताहरू पदाधिकारीमा उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री बढाउनुपर्ने मागमा छन् । केन्द्रीय समिति ८५ बाट १४१ सदस्यीय बनाउँदा पदाधिकारी पनि थप गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
नेताहरूको अनौपचारिक छलफलबाट विधानको टुंगो
७७ सदस्यले धारणा राखेपछि अब वरिष्ठ नेतासहितको टिमले अनौपचारिक छलफल गरेर महासमितिमा प्रस्तुत गर्ने गरी विधानलाई अन्तिम रूप दिइने सहमहामन्त्री डा. महतले जानकारी दिए । ‘विधानमाथिको छलफल सकिएको छ । अब नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल गरेर टुंग्याउने तयारी छ,’ महतले भने, ‘सहमतिबाटै विधानलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा नेताहरूबाट धारणा आएका छन् ।’ देश संघीयतामा गएपछि कांग्रेसले आठ तहका संरचना पार्टीमा विकसित गरेको छ । पहिले पाँचवटा मात्रै तह रहेकोमा प्रदेश समिति, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको समिति र वडा तहका समिति थप गरिएका छन् । पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, सदस्यताको स्वरूपसहितका अझै कुरा मिलिसकेको छैन । विधानमाथिको छलफल सकिए पनि राजनीतिक र सांगठनिक प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्न सोमबार पुनः केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
परिवारका व्यक्ति खोज्दा हार्यौँ : शेरबहादुर देउवा
हामी पहिले एमालेसँग हटेर माओवादीसँग मिलेकै हो । प्रचण्डकी छोरीलाई उठाउँदा विरोध हामीबीच नै भयो । पछि एमाले र माओवादी मिल्न पुगे । चुनाव दुई महिना सार्ने कुरा उठेको हो । तर, हाउस बन्द भएपछि त्यो विकल्प पनि काम लागेन । ढंग नपुगेर पनि हार्यौँ । मलाई गाली गर्नुको साटो अबको निर्वाचनमा कसरी जित्ने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
कोइरालाहरूलाई अहिलेसम्म भाइभतिजा भन्ने चलन छैन । जसले टिकट पाए पनि विरोध हुँदैन । तर, हामीहरू अरू सबै अप्ठ्यारोमा छौँ । डडेल्धुरामा शेरबहादुर र कैलालीमा उसको श्रीमती उठेपछि दुईतिर दुईजना नै लड्ने भन्दै हराइदिए । नुवाकोटमा रामशरण महत र अर्जुननरसिंह जित्ने उम्मेदवार हुन् । तर, उनीहरूले पनि भाइभतिजा खोज्दा हराइदिए । एउटै घरपरिवारका सबैलाई पचाउने अवस्था भएन ।
पदाधिकारी बढाउनुपर्छ : रामचन्द्र पौडेल
विधान सहमतिपूर्वक पास गनुपर्छ । देश प्रादेशिक संरचनामा गएपछि सात प्रदेश हेर्न अब सात उपसभापति या सात सहमहामन्त्री बनाउनुपर्छ । सबै पदाधिकरी निर्वाचित गर्नुपर्छ । दुईखाले सदस्यता नै कांग्रेस संगठनका प्राण हुन् ।
नवीन एकताको सन्देश दिऔँ : विजयकुमार गच्छदार
महासमितिले नवीन एकताको सन्देश दिनुपर्छ । पार्टीलाई थप बलियो बनाउनकै लागि मैले पार्टी एकता गरेको हुँ । बलियो पार्टी बनाएर जान सबैले संकल्प गरेर जाऔँ ।
सहमतिबाट अघि बढौँ : विमलेन्द्र निधि, उपसभापति
पदाधिकारी बढाउने वा नबढाउनेमा धारणा आइरहेका छन् । तर, जे गरे पनि सहमतिबाटै गरौँ, आफू पदाधिकारी हुँदा ।
पदाधिकारी नबढाउँदा राम्रो : डा. शशांक कोइराला
पदाधिकारी बढाउनु हुँदैन । भएकैलाई कायम गरेर जानुपर्छ । पिरामिड अभ्यासमा जानुपर्छ । मिलाएर जानुपर्छ । समावेशी बनाएर जानुपर्छ ।
मिहिनेत गरेर विधान बनाएका छौँ : महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का
हामीले छोटो समयमै निकै मिहिनेतपूर्वक नै विधानको मस्यौदा गरेका छौँ । यस मस्यौदामाथि साथीहरूले पनि रचनात्मक सुझाब दिनुभएको छ । कति परिमार्जन गरेर जाने सहमतिबाटै अघि बढौँ । प्रस्तावना लामो भएको भए छोटो बनाऔँ ।
नेतृत्वको अधिकार कटौती गर्न हुन्न : डा. प्रकाशशरण महत
विधान पुनर्लेखन गरेर मात्र कांग्रेसको संगठन बलियो हुँदैन । पार्टीका सबै संरचना र संगठनले सक्रियता देखाउँदा पार्टी बलियो बन्ने हो । पार्टी नेतृत्वको अधिकार कटौती गरेर पनि पार्टी बलियो बन्दैन । पार्टीमा अनुशासन कायम गराउन पनि सभापतिलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनधित्व : सीतादेवी यादव, कोषाध्यक्ष
पदाधिकारीसहित महिलाहरूलाई ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिलाउनुपर्छ । समावेशी बनाउनुपर्छ । पार्टीको कोष सञ्चालनमा कोषाध्यक्षले हस्ताक्षर नगरीकन पैसा निकाल्ने काम भएको छ । यो राम्रो भएन । यस्तो भएपछि कसरी मितव्ययिता हुन्छ ? नयाँपत्रिकाबाट
