काठमाडौं २६ मंसिर । प्रधानमन्त्री कार्यालयले केहीअघि सचिवहरूको बैठक डाक्यो । जुटेका सचिवहरू तब जिल्ल परे, जब बैठकको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले होइन, उनका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले गरे । ‘यस्तो अनौठो शासकीय प्रणाली कहिल्यै देखिएको थिएन’, त्यसमा सहभागी एक सचिवले भने, ‘देशमा छाया शासन चल्न थालेको अनुभूति भयो ।’
स्रोतका अनुसार रिमालले हरेक दिनजसो सचिवहरुलाई ‘बिफ्रिङ’ मा बोलाउँछन् । त्यसका लागि कार्यतालिका नै बनाएका छन् । दैनिक कम्तीमा एक सचिवलाई उनले ‘१० मिनेट तपाईंका लागि समय छुट्टाइएको छ’ भन्ने सन्देश पठाउँदै झिकाउने गर्छन् । र, मन्त्रीले दिनभर के–के गरे, मन्त्रालयका कामका प्रगति विवरण के छन् भन्दै रिपोर्टिङ लिन्छन् ।
धरहार पुनर्निमाणको टेन्डर गत भदौ १७ गते जिआइइटीसी÷रमन जेभीले पायो । ३ अर्व ४५ करोड रुपैया लागतको उक्त टेन्डरमा प्राविधकि प्रस्ताव ५ वटा कम्पनीका पास भएका थिए । त्यस्तैमा कुनै एकको कागजात शंकास्पद छ भनी कार्यालयमा उजुरी परेपछि प्रस्ताव खुल्ला गर्ने कार्य रोकियो । स्रोतका अनुसार अन्त्यमा रिमाल आफैले कागजात सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ताने । र, उनले चाहेको जिआइइटीसी÷रमन जेभीलाई टेन्डर दिलाए ।
मुख्य सल्लाहकार रिमालको कार्यशैली देशकै छायाँ ‘शासक’ का देखिन थालेको कर्मचारी मात्र होइन, नेकपाका नेताहरुसमेत बताउँछन् । उनले जे चाहँदैनन्, सिंहदरबाट त्यो सम्भव हुन छाडेको छ । ‘जे चाहन्छन्, त्यो भएरै छाड्छ’, एक मन्त्री स्वयं बिलौना गर्छन्, ‘सचिवको त कुरै छाडौं, हामी मन्त्रीसमेत उनको क्रियाकलापबाट आजित छौं ।’
स्वघोषित ‘शक्तिशाली’
रिमालले ‘मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरिरहेको र तिनको ग्रेडिङ गरिने’ केही महिनाअघि बताएका थिए । त्यसमा उनी आफैं लागिपरिरहेको उनको आशय थियो । ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले मन्त्रीको मूल्यांकन कसरी गर्न सक्छन् रु ’ ती मन्त्रीले भने, ‘तर, अचम्म यहाँ सकिरहेका छन् ।’
उनको प्रभाव ऐन निर्माणसम्म पनि छ । कर्मचारी समायोजन ऐन अगाडी वढाउने दायित्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । तर, रिमालकै दबाबमा ऐन संसद छलेर अहिले ल्याइएको स्रोतले बतायो । त्यसमा राष्ट्रपतिले लालमोहरसमेत लगाइसकेकी छन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयअन्र्तगत कर्मचारी प्रशासन शाखा ९कप्र० ले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी काम गर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहका कर्मचारी सरुवा यसैको जिम्मेवारी हो । मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘यो शाखामा पनि रिमालले आफ्ना निकट कर्मचारीहरु लगी सेटिङ मिलाएर राखेका छन् । कसलाई कहाँ सरुवा गर्ने भन्नेमा उनको अदृश्य हस्तक्षेप हुन्छ ।’
त्यसो त मन्त्रीहरुमा समेत मुख्य सल्लाहकार रिमाल नै हावी देखिएका छन् । मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई होइन, खासमा रिमाललाई ब्रिफिङ गर्नु परेका घटना धेरै छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रायः एक्लै कुनै मन्त्रीका ब्रिफिङ सुन्नुहुन्न, रिमाल संगै हुन्छन्’, एक मन्त्रीले अन्नपूर्ण पोस्टसँग भने, ‘हाम्रो विफ्रिङ केहीबेर सुनेपछि रिमाललाई नै थप ब्रिफिङ गर्न निर्देशन दिएर प्रधानमन्त्री हिड्नुहुन्छ । त्यहीअनुसार हामीले रिमाललाई विफ्रिङ गरिरहनु परेको छ ।’ साथै, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सचिव सरुवा–वढुवाको रोष्टर तयार पार्नेसम्मका काम रिमालले नै गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक ‘सिन्डिकेट’
नेकपाका पुराना नेता भरतमोहन अधिकारीले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएयता एकै पटक पनि भेट्न पाएका छैनन् । उनले नीतिगत सुझावका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न मुख्य सल्लाहकार रिमालसँग पटक–पटक आग्रह नगरेका होइनन् । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालाई बजेट ल्याउनुअघि र प्रधानमन्त्रीलाई पनि ३० देखि ४५ मिनेट आफना सुझाव राख्न उनले समय मागेका थिए । तर, त्यो आग्रह सचिवालयभन्दा माथि पुग्नै पाएन ।
‘मेरै पार्टी हो, म आफैले लामो जीवन यसै पार्टीका लागि विताएको छु । थप के भनूँ’, अधिकारीले अन्नपूर्ण पोस्टसंग भने, ‘यस विषयमा २९ मंसिर ९स्थायी समिति वैठक० पछि म थप धारणा सार्वजनिक गर्नेछु ।’ अन्नपूर्णपोष्टबाट
