काठमाडौं १० पुस । पार्टी एकताको आठ महिनापछि पहिलो पटक सत्तारुढ नेकपामा गरमागरम राजनीतिक र सांगठनिक बहस भइरहेको छ । बैठक नबोलाइएको भनेर स्थायी समिति सदस्यहरूबाट तीव्र आलोचना खेपेका अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले यस पटक मन फुकाएर नेताहरूलाई बोल्न दिएका छन् । आठ दिनसम्म चलेर आइतबारदेखि ब्रेक लागेको बैठक आउँदो बुधवार बस्नेछ। अब अध्यक्ष ओली र दाहालले जवाफ दिनेछन्। ‘सबै नेतालाई व्यवस्थित ढङ्गले बोल्ने समय दिइएको छ, सबैले लामो समयपछि छलफल गर्नुभएको छ, यसले पार्टीभित्र सौहार्द वातावरण बनेको छ,’ महासचिव विष्णु पौडेलले भने।
पौडेलले सौहार्द भएको भने पनि नेताहरूको समूहबन्दी, त्यसको आधारमा एउटा पक्षको रक्षा र अर्कोको आलोचना गर्ने दृश्य बैठकमा देखिएको छ। एकतापछि पहिलो पटक भएको यो स्तरको छलफलले सत्तारुढ पार्टी र त्यसको नेतृत्वसामु केही प्रश्न तेस्र्याएको छ। जसको जवाफ नेतृत्वले दिनुपर्नेछ।
पार्टीभित्र चर्को गुटबन्दी बढेको र त्यसको नेतृत्वकर्ता ओली भएको आरोप माधव नेपालपक्षका नेताले लगाएका छन्। गुटबन्दीको नजरले मात्र हेर्ने नेतृत्वको कार्यशैली रहेको आरोप घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईलगायतले लगाएका छन्। उनीहरूलाई नेता नेपालको पनि साथ छ।
नेपालले बोल्ने क्रममा प्रदेश कमिटीको गठनलगायतमा यसअघि आफूले राखेको असन्तुष्टिको प्रसङ्ग उठाएका छन्। जुन कुरा ओलीनिकट नेताहरू मान्न तयार छैनन्। महासचिव विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेललगायतले नेतृत्वले सही काम गरिरहेको र अहिलेसम्म गरेका निर्णय ठिक भएको धारणा राखेका छन्।
एसिया प्यासिफिक सम्मेलन र पार्टीको छवि
बैठकमा गत महिना भएको एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको संलग्नतालाई स्थायी समिति सदस्यले रुचाएनन्। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले सम्मेलनमा संलग्नता गलत भएको बताए।
सम्मेलनकै समयमा सार्वजनिक विरोध गर्दै आएका भीम रावल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, अग्नि सापकोटालगायतले पार्टी बैठकमा पनि महत्त्वका साथ यो विषय उठाए। युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको विवादित गतिविधिका लिखित हेररिस्त प्रस्तुत गरे।
यो सम्मेलनमा सहभागी भएको विषयलाई कुनै नेताले बचाउ गर्न सकेनन्। अध्यक्ष ओली र नेपाल भने सम्मेलनमा भएको सहभागितालाई गलत भन्ने पक्षमा उभिएनन्। नेता नेपाललाई ओलीले यो विषयमा मात्र स्पष्टीकरण दिन आइतबारको बैठकमा समय दिएका थिए। उनले सम्मेलन कुनै धार्मिक उद्देश्यले नगरिएको र विगतमा पनि अन्य नेता संलग्न हुने गरेको भन्दै बचाउ गरे।
नेकपा बैठकमा उठेको अर्को विषय हो, दिगम्बर झालगायतको नियुक्ति र प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता। झाको नियुक्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा कसैले नपत्याउने नेताहरूले बताए। लेखराज भट्टले आफू मन्त्री हुँदा झाले घुस अफर गरेको जानकारी गराए।
झा लगायतको विवादित नियुक्ति खारेज गरेर भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्ध छु भन्ने प्रमाणित गर्न ओलीलाई नेताहरूले चुनौती दिए। ४३ जना केन्द्रीय सदस्यले पनि स्थायी समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै झा लगायतलाई हटाउन अध्यक्षद्वयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
नेतृत्वलाई जोगाउने कि खुइल्याउने?
वामदेव गौतमले बैठकमा १६ पृष्ठ लामो छुट्टै प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। त्यसमा नेतृत्वको तीव्र आलोचना गरिएको छ। गौतमले सुरुकै दिन अध्यक्षको आलोचना गरेपछि त्यसपछि बोल्ने असन्तुष्ट नेताले पनि उनीहरूको कार्यशैलीप्रति व्यापक प्रश्न उठाए। बैठकमा नेतृत्वलाई खुइल्याउने कि राम्रो कामको प्रशंसा गरेर जोगाउने पनि भन्ने प्रश्न उठेको छ।
महासचिव विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, विष्णु रिमाल, केशव बडाललगायतले इतिहासमा यही नेतृत्वले ठूल्ठूला काम गरेको भन्दै बचाउ गरेका छन्। उनीहरूले नेतृत्वलाई खुइल्याएर कहीँ नपुग्ने भन्दै स्वस्थ र व्यावहारिक आलोचना गर्न सचेत गराएका छन्।
बैठकमा अध्यक्षहरूले सचिवालयलाई पार्टीको मुख्य नेतृत्व ‘कोर अफ द लिडरसिप’ भनेर प्रतिवेदनमा व्याख्या गरेका छन्। यो व्याख्याअनुसार पार्टीको मुख्य राजनीतिक निर्णय सचिवालयले गर्ने भन्ने हो।
स्थायी समिति सदस्यहरू सचिवालयलाई पार्टीको नेतृत्व गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिन तयार देखिएनन्। उनीहरूले सामूहिक नेतृत्वबाट चल्नुपर्ने र स्थायी समिति वा केन्द्रीय समितिबाट राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने धारणा धेरै नेताले राखे।
महासचिव पौडेललगायतले भने सचिवालयमा जुन स्तरका नेता छन्, त्यसबाट पार्टी निर्णय हुनसक्ने हैसियत राख्ने दाबी गरेका छन्। पार्टीको विधान बनाउने बेलामा सचिवालयलाई दैनिक काम गर्ने मात्र अधिकार हुने भनिएको तर पछि छपाइमा गलत गरिएको आरोप बैठकमा आएको छ।
बैठकमा विधानमा भएको साम्यवाद भन्ने शब्द हटाइएको विषय नेता नेपालले उठाएका छन्। त्यस्तै एकीकृत पार्टीको सैद्धान्तिक कार्यक्रम के हो भन्नेमा पनि प्रश्न उठेको छ। अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा ‘जनताको जनवाद’ भन्ने छ। तर यो कार्यक्रमले समाजवादमा नपुगिने भन्दै नेताहरू झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, मणि थापालगायतले विरोध गरेका छन्।
बैठकमा भारतसँग सम्बन्ध सुध्रिएको कि उस्तै रहेको भन्ने प्रश्न उठेको छ। ओली र दाहालको प्रतिवेदनमा विदेशीसँग सम्बन्ध सुधारेको दाबी गरेका छन्। जुन गलत भएको नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तले तर्क गरेका छन्। कान्तिपुरबाट