काठमाडौं १९ पुस । कर्मचारी समायोजनको विरोध गरिरहेका कर्मचारी सरकारबीच नौ बुँदे सहमति भएको छ। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन र सरकारबीच बुधबार साँझ सहमति भएको हो।
समायोजन भएर प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवामा जाने सबै सेवा समूहका सरकारी कर्मचारीलाई तत तत सेवामा बढुवा नपाएसम्म संघमा बढुवासम्बन्धी अवसर प्रदान गरिने भएको छ।
समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुन सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीलाई आह्वा गरिएको छ। आधिकारिक ट्रेड युनियनले हेल्प डेस्कमार्फत् समायोजन कार्यमा सहयोग, सहजीकरण, समन्वय गर्ने समेत सहमति भएको छ।
सहमतिमा समायोजन हुन जाने निजामती कर्मचारीको तलब भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरण, पारिवारिक वृत्ति, उपचार खर्च लगायत खाई पाई आएको सुविधा नघट्ने उल्लेख छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको पदमा समायोजन हुने निजामति कर्मचारीको साविकको स्तर र जेष्ठतामा असर नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ।
कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व सुश्चितता गर्ने सहमति भएको छ।
कर्मचारीको वृत्तिविकास, सेवाका सर्त र सुरक्षा, गुनासो सुनुवाइ, आचारसंहिता पालाना जस्ता विषयमा मन्त्रालय र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच छलफल र सहकार्य गर्दै जाने, निजामती कर्मचराीको शिक्षा, स्वास्थ्य,र कर्मचारी कल्याण कोष लगायतका विषयलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको छैठौ तहमा समायोजन गर्न सम्बन्धित सेवाको गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति सम्बन्धी नियमावलीमा भएको न्यूतनम शैक्षिक योग्यतालाई नै आधार मान्ने सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।
तीन वटै तहमा समायोजन हुने सरकारी सेवामा स्थायी श्रेणी विहिन कर्मचारीको स्तरवृति र बढुवा सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ।
नेपाल प्रशासन सेवा (लेखा समूह, राजस्व समूह), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, नेपाल विविध सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल संसदका कर्मचारीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको दरबन्दी विवरण, पदको शैक्षिक योग्यता, अन्तर तह वृत्ति विकास जस्ता विषयमा देखिएका समस्यालाई कानुनी व्यवस्था मिलाई समाधान गरिने भएको छ।
समायोजन प्रश्चात प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएर सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी ठेगाना भएको प्रदेश र स्थानीय तहमा निश्चित अवधि तोकी तत तत तहको सहमति र मिल्लो सेवा समूहमा सरुवा हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको सोव सर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
