काठमाडौं २० पुस । ०७२ भदौ ७ गतेको टीकापुर हत्याकाण्ड आफैँमा एउटा अप्रत्यासित घटना थियो। त्यसपछिका राजनीतिक घटना त्यो भन्दा अप्रत्यासित रहे। सरकारी पक्षले स्थानीय पत्रकार तथा व्यवसायी रेशम चौधरीलाई घटनाको मुख्य आरोपी बनायो। घटना घटेकै दिनदेखि उनी भूमिगत भए।
घटनाको दुई वर्षपछि ०७४ मंसिरमा चौधरी घटना घटेकै क्षेत्रबाट राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा)को उम्मेदवार बने। भूमिगत अवस्थामै शानदार मतप्राप्त गरेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचित भए। संघीय सांसदमा निर्वाचित भएको एक वर्षपछि अर्थात् बिहीबार उनीले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन्।
टीकापुर घटनामा नेपालको राजनीतिक वृत्त दुई धारमा विभाजित भयो। ‘घटना राजनीतिक हो’ भन्ने एउटा धार थियो । अर्को धार ‘आतंककारी र अपराधिक’ हो भन्ने थियो। त्यो बेला जसले यसलाई ‘आतंककारी र अपराधिक’ घटना भएको दाबा गरेका थिए । उनकै नेतृत्व कालमा मुख्य आरोपी भनिने चौधरीले संसदमा प्रवेश पाएका छन्।
टीकापुर घटना भएकै दिन बागबजारमा आयोजित प्रेस चौतारीको कार्यक्रममा बोल्दै तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘कैलाली घटना आतंककारी र अपराधिक’ भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। घटना हुँदा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा तत्कालीन एमालकै नेता वामदेव गौतम थिए। गृहमन्त्री गौतमले पनि यो घटनालाई राजनीतिक मानेका थिएनन्।
भाषणका बाछिटा
ओली प्रधानमन्त्री भएको एक महिनापछि चैत २ गते बिहानै राजपाका तत्कालीन संयोजक महन्थ ठाकुर र अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो बालुवाटार पुगे। दुई नेताले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सरकार विस्तार र सरकार प्रवेशबारे विल्कुलै कुरा गरेनन्। त्यहाँ टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी चौधरीको रिहाइबारे मात्र कुरा भयो।
कैलालीक कारागारमा अनसन बसेका चौधरीलाई विग्रदो स्वास्थ्य अवस्थाका कारण केही दिनअघि काठमाडौं ल्याइएको थियो। उनी सुरक्षा निगरानीमा वीर अस्पतालमा अनशनरत थिए। राजपाका दुई शिर्ष नेता र प्रधानमन्त्री ओलीबीच फलफल भएकै दिन बेलुका टिकापुर चौधरीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को हातबाट जुस पिउँदै अनसन तोडे।
राजपाका एक नेताका अनुसार चौधरीले अनसन तोडे लगत्तै पुन: बालुवाटार पुगेर ठाकुर र महतोले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सरकार प्रवेशको बारेमा छलफल गरे। दुबै नेताले ‘पहिले चौधरी रिहाई अनि सरकार प्रवेश’ भनिदिए। छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी जटिलताका कारण चौधरीलाई शपथ ग्रहणको व्यवस्था छिट्टै मिलाउन नसकेको तर वाचा नतोड्ने बताएका थिए।
सरकार प्रवेशको यो भन्दा अघि र यो भन्दा पछि राजपाका नेता र प्रधानमन्त्री ओलीले पटक-पटक छलफल गरे। तर, सफल भएन। राजपाका नेता चौधरी रिहा भएको हेर्न चाहान्थे भने प्रधानमन्त्री ओली उनलाई छोड्न चाहँदैन थिए। किनकी प्रधानमन्त्री ओली टीकापुर घटनालाई राजनीतिक रुप दिन तयार थिएनन्।
यस घटनालाई ओलीले पछिसम्म पनि राजनीतिक घटना मान्न तयार भएनन्। उनले घटना घटेको दिन जुन अभिव्यक्ति दिएका थिए प्रधानमन्त्री नहुँदासम्म त्यही अभिव्यक्तिमा अडिग थिए। तर, प्रधानमन्त्री भएपछि उनी यो मुद्दामा नरम हुँदै गए। पछिल्लो समय तिनै रेशम चौधरीको रिहाइमा ओली सरकार कूटनीतिक बन्यो। राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिनुमा यो पक्ष पनि निर्णायक बन्न पुग्यो।
प्रचण्ड कनेक्सन
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुरुदेखि नै टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना मान्दै आएका थिए। राजनीतिक कारणले यो घटना घटेकाले उनले यसलाई अपराधिक घटना भनेका थिएनन्। त्यसैले यस घटनामा कुनै व्यक्ति विशेषलाई आरोपी बनाउन नहुने उनको धारणा थियो।
चौधरी सुरक्षा निकायको ‘वान्टेड’ सूचीमा रहेकै बेला तत्कालिन समयमा प्रधानमन्त्री रहेका ‘प्रचण्ड’ले भेटे। भारत भ्रमणमा रहेका प्रचण्डले ०७३ असोज ३ गते ताजमहल होटेलमा मञ्चमै चौधरीलाई भेटेका थिए।
विवादास्पद फरार अभियुक्तलाई उच्च सुरक्षा घेराभित्र भारतमा भेटेपछि प्रचण्डको नेपालमा विरोध भएको भयो। चौधरीले मञ्चमै पुगेर दाहालसँग केही समय कानेखुसी गरेका थिए। चौधरी कार्यक्रम अवधिभर प्रधानमन्त्री उपस्थित ताजको हलमै थिए। त्यस दिन साँझ सात बजे प्रधानमन्त्री र चौधरीबीच केही समय मञ्चमै कुराकानी भएको थियो।
प्रचण्डले आफ्नो सरकार बहिर्गमनको अन्तिम समयमा टीकापुरका आगजनीपीडितलाई झन्डै ११ करोड क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णयका कार्यन्वयन गर्दै तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग साझेदार नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादु देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ असारको पहिलो हप्ता चौधरीलाई १ करोड ७४ लाख क्षतिपूर्ति दियो। अन्नपूर्णपोष्टबाटलीको बाध्यता ! प्रचण्ड कनेक्सन
