काठमाडौं २१ पुस । पार्टी एकता भएको झन्डै आठ महिना बितिसक्दा पनि नेकपाको पूर्ण सांगठनिक आकार तयार भएको छैन । झन्डै १५ दिन लामो स्थायी समिति बैठक भर्खरै सकियो । त्यसमा पार्टीको संगठन आकार तयार गर्नेभन्दा नेताका कार्यशैली र सरकारको कामकारबाहीबारे बढी बहस र विवाद भयो ।
अहिले नेकपाले केन्द्रदेखि प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहेको छ । पार्टीको संगठन भने तदर्थ शैलीमा चलिरहेको छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रकै संगठनहरूले नै काम गरिरहेका छन् । स्थायी समितिमा अध्यक्षद्वयले पेस गरेको प्रतिवेदनमा पनि तल्लो तहसम्म एकताको ठोस प्रस्ताव आएन । बैठकबाट एउटा कार्यदल बनाइएको छ । उक्त कार्यदलले रिपोर्ट दिएपछि मात्र बल्ल तल्लो तहसम्मको एकीकरणको काम अघि बढ्ने छ ।
‘तल्लो तहको एकतासम्बन्धी मापदण्ड, विधानमा नमिलेका विषयबारे अध्ययन भइरहेको छ,’ कार्यदल सदस्य वेदुराम भुसालले भने, ‘चाँडै हामी प्रतिवेदन दिन्छांै । त्यस आधारमा पार्टीमा छलफलपछि निर्णय हुनेछ ।’
जेठमा एकीकरण भए पनि नेकपामा हालसम्म केन्द्रीय सचिवालय, केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र प्रदेश समिति मात्र बनेका छन् । पोलिटब्युरोसमेत बन्न सकेको छैन । केन्द्रीय विभागहरू बनेका छैनन् ।
नेताहरूको काम र जिम्मेवारी बाँडफाँट पनि भएको छैन । जिल्ला र त्योभन्दा तल्लोस्तरका कमिटी बनेका छैनन् । दुवै पार्टीका झन्डै दुई दर्जन भ्रातृ संगठन छन् । ती संगठन पनि तदर्थ शैलीमा चलेका छन् । दुवै पार्टी कमिटीहरू मिलेर काम गर्छन् । एकीकृत संगठन बनेको छैन ।
पुस र माघभित्र सबै काम सकेर फागुन र चैतमा देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने नेकपाको तयारी छ । अहिलेसम्म प्यारालाइज जस्तो बनेको संगठनलाई चलायमान गराउन मुलुकभर एकता सन्देश दिने खालको अभियान चलाउन लागेको हो ।
यससम्बन्धी प्रस्ताव स्थायी समितिमा आइसकेको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसमाथि सचिवालयमा छलफल हुनेछ । स्थायी समितिले त्यसपछि छलफल गरी अभियानको अन्तिम टुंगो गर्ने नेताहरूले बताएका छन् ।
पार्टीका सबै संगठन मिलाउन यसअघि पटकपटक प्रयास भए । तर संगठनभित्र कुन पक्ष र कुन नेताका को पार्ने भन्ने आन्तरिक किचलो निम्तियो । प्रदेशका इञ्चार्जहरू बनाउँदा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले असहमति पत्र नै पेस गरे । नेपाल पक्षले एउटा समूहलाई समाप्तै पार्ने ढंगले कमिटीहरू बनाउन खोजिएका भन्दै रोष प्रकट गरेपछि तल्लो तहको एकीकरणका लागि थप मापदण्ड बनाउनेतर्फ पार्टी लाग्यो ।
त्यसले गर्दा तल्लो तहको संगठन निर्माणको काम अल्झँदै गयो । अहिले स्थायी समितिले नै विशेष मापदण्ड बनाउने निष्कर्ष निकालेपछि विवादरहित ढंगले एकता प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छ । मापदण्ड बनाउने कार्यदलमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपालनिकट व्यक्तिहरू मिलाएर राखिएको छ । कान्तिपुरबाट
