काठमाडौं २५ पुस । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको अनुदानमा सञ्चालित ठूला परियोजना अलपत्र परेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको ब्रोडब्यान्ड एक्सेस नेटवर्क र अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क परियोजनाको जिम्मा नेपाल टेलिकमसहितका कम्पनीले लिएका छन्। तर कुनैले पनि समयमा काम सकेका छैनन्।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा नेपाल टेलिकम, यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले लिएका छन्। तिनको काम सन्तोषजनक छैन। प्राधिकरणको महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क परियोजना’ का लागि मात्रै नौ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रकम छुट्याइएको छ। यसलाई प्राधिकरणले ४ अर्ब ८७ करोड अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। नेपाल टेलिकमसँग २०७३ असोजमा यसको सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार असोज ११ मा काम सक्नुपर्ने थियो। तर, कम्पनीले काम सकिने समयमा बोलपत्र मात्रै आह्वान गरेको छ।
यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमको अवस्था पनि उस्तै छ। प्राधिकरणले यूटीएलसँग दुई अर्ब एक करोडको लागतमा प्रदेश ४ र ५ का सबै जिल्लामा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न २०७४ वैशाखमा सम्झौता गरेको थियो। वैशाखसम्म काम सक्नुपर्ने यो परियोजनामा यूटीएलले बल्ल प्राविधिक विवरण स्वीकृत गराएको छ।
त्यस्तै अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क परियोजनाअन्र्तगत प्रोजेक्ट हात पारेको स्मार्ट टेलिकमले पनि समयमा काम गरेको छैन। उसले प्रदेश ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्न प्राधिकरणबाट तीन अर्बभन्दा बढी रकम पाउने छ। तर, स्मार्ट टेलिकम अझैसम्म प्राधिकरणबाट सर्भिस म्याट्रिक्स, लाइन डायग्राम र प्राविधिक विवरण स्वीकृत गराएर बसिरहेको छ। स्मार्टले यो परियोजना २०७६ साउन २ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।
परियोजना दिने तर काम नसक्नेमाथि कारबाही गर्न नसक्नु प्राधिकरणको मुख्य कमजोरी हो। प्राधिकरण भने टेलिकमलाई दोष लगाउँदै आएको छ। सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले नै परियोजना ढिला गर्दा अन्य कम्पनीलाई पनि कारबाही गर्न नसकिएको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
