काठमडौं ३० पुस । नेपाल वायु सेवा निगमले दुइटा वाइडबडी र दुइटा न्यारोबडीसहित चार वटा विमानको पुस मसान्तमा तिर्नुपर्ने ब्याजसहितको १ अर्ब १३ करोड किस्ता तिर्न नसक्ने भएको छ । पुस मसान्त वाइडबडीको दोस्रो किस्ता तिर्ने बेला हो भने चार वर्षअघि ल्याइएका दुइटा न्यारोबडी विमानको १३ औं किस्ता हो ।
जहाज खरिदका लागि ऋण प्रवाह गर्ने कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषका उच्च अधिकारीहरू आइतबार निगम मुख्यालय पुगेका थिए । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले यो पटकको किस्ता भुक्तानी गर्न नसकिने जनाएको नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले कान्तिपुरसँग बताए । ‘निगमसँग त्रिपक्षीय छलफल गर्न गएका थियौं,’ कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने, ‘हामीले लगानी गरेका जहाजहरूले राम्रै रेभेन्यु जेनेरेट गरेको रहेछ तर योजनाअनुसार अहिलेको किस्तालाई नपुग्ने देखियो ।’
निगमको आर्थिक विभागका अनुसार छ महिनाअघि ल्याएका दुइटा वाइडबडी विमान (अन्नपूर्ण र मकालु) ले साउनदेखि मंसिरसम्म (५ महिना) मा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । यी वाइडबडी विमानबाहेक चार वर्षअघि ल्याइएका दुइटा न्यारोबडी (सगरमाथा र लुम्बिनी) ले २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ । न्यारोबडीको आम्दानीमा तीन महिनादेखि मलेसियामा अलपत्र परेको साढे ३० वर्ष पुरानो बोइङको केही न्यून योगदान छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा निगमका पाँच वटा विमानले यो आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा कम्तीमा ३ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । ‘कार्गो र एक्स्ट्रा ब्यागेजको आम्दानीसमेत जोडदा सबै जेट विमानको आम्दानी चार अर्बभन्दा बढी छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘किस्ता तिर्न रकम त थियो तर पुराना पेन्डिङ बिल, आयल निगमलगायतलाई ५० करोड हाराहारी भुक्तानी गरिएकाले किस्ता तिर्न नपुगेको हो ।’
निगमले हरेक तीन महिनामा वाइडबडीको ८० करोड र न्यारोबडीको ३३ करोड गरी १ अर्ब १३ करोड हाराहारी कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषलाई ब्याजसहितको किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्छ । हरेक विमानको वर्षमा चार वटा त्रैमासिक किस्ताका दरले १५ वर्षमा ६० किस्ता तिर्दा ऋण भुक्तानी हुन्छ ।
कार्यकारी निर्देशक नेपालका अनुसार निगमले यो पटकको किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने जनाएपछि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले तत्काल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग बैठक गर्ने भएका छन् । ‘निगमलाई यो पटक सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखियो, अर्को महिना जापान सुरु भइहाले तेस्रो किस्तामा सरकार गुहार्नु नपर्ला,’ कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने । यी दुईटा ऋणप्रदायक संस्थाले निगमको सबल पक्षबारे पनि चाँडै आर्थिक समीक्षा गर्ने भएका छन् ।
निगमको अपरेसन विभागका अनुसार अहिले वाइडबडी घटीमा ६ देखि १० घण्टासम्म मात्रै उडानमा छन् । यदि १६ घन्टा हाराहारी सबै विमान उडाइएमा ब्रेकइभनको अवस्थामा जान सकिन्छ । ‘दोहो सेक्टरमा मात्रै एउटा उडान थप्न सकिएको भए हामी नाफाघाटा बराबरीको अवस्थामा पुग्थ्यौं,’ एक निर्देशकले भने, ‘अब जापानलगायत लामो सेक्टरमा उड्न थालेपछि हामी आफैं निर्भर हुनेछौं ।’
निगमको व्यापारिक योजनाले वाइडबडीलाई जापान, कोरिया र चीनलगायतका लामो रुटमा उडाउने भनेको छ । यी मुलुकमा कर्मचारी खटाउने कार्य सकिसकेको छ । निगमको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘कार्यकारी अध्यक्ष आएको तीन महिना बित्दै छ, अहिले व्यवस्थापन कर्मचारी सरुवालगायतकै अलमलमा फसेकाले आक्रमक हुन सकेको छैन । वाइडबडी उडेपछि ऋण तिर्न हामीलाई सरकारको सहयोग चाहिने छैन ।’ कान्तिपुरबाट
