काठमाडौं, ३ माघ । सरकारी तहबाटै रेल खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत पुस २९ बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई रेल खरीदका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला सरकारले सरकारी तहमा नै रेल इञ्जिन खरीद गर्न लागेको हो । कूल ३५ किलोमिटर लामो उक्त रेलमार्गमा रेल चलाउने तयारी भइरहेका बेला सरकारले सरकारी तहमा नै छलफल गरेर भारतसँग रेल खरीद गर्न लागेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यका साथ रेल गाडी खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउन भौतिक मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यालय तथा सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । सो कार्यालयमा इञ्जिनीयरिङ सेवाका उपसचिवस्तरका एक व्यक्तिलाई रजिष्ट्रारका रुपमा जिम्मा दिइने भएको छ । कार्यालयमा अन्य कर्मचारीसहित १६ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।
यस्तै मन्त्रीको तलब र अन्य सुविधावापत भुक्तानी हुने रकम अब आफ्नै मन्त्रालयबाटै हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । यसअघि मन्त्रीको तलब तथा सुविधा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट लिइने व्यवस्था थियो । मन्त्रिपरिषद्ले अबदेखि मन्त्रीको तलब तथा सुविधा मन्त्रालयबाटै दिइने गरी व्यवस्था मिलाएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले ‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ स्वीकृत गरेको छ । दुई लाख अमेरिकी डलर बराबरको उक्त कोष स्थापना गरिएको हो । नवीनतम खोज तथा अनुसन्धान, वैज्ञानिक खोज र राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका व्यक्तिलाई त्यस्तो पुरस्कार दिइनेछ ।
लगानी सम्मेलन तयारी
सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी शुरु गरेको छ । आगामी चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने उक्त सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारी शुरु गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाल राजनीतिक रुपमा स्थिरतामा प्रवेश गरेको र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सङ्कल्पसमेत अगाडि सारेको सन्दर्भमा नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त थलो हो भन्ने स्पष्ट पार्ने र लगानीका लागि आह्वान गर्ने लक्ष्यका साथ सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
विगतमा गोरखा भूकम्पलगत्तै तत्कालीन सरकारले पुनःनिर्माणलाई केन्द्रित गरेर लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । तत्कालीन परिस्थिति र हालको परिस्थिति फरक भएका सन्दर्भमा आर्थिक विकासका लागि सहयोग पु¥याउने लक्ष्य राखेर सम्मेलन आयोजना हुन लागेको उहाँको भनाइ थियो । सम्मेलनका लागि बजेटसमेत व्यवस्था गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले उल्लेख गर्नुभयो ।
ग्यास र तेल अन्वेषण
पाल्पा र दैलेखमा ग्यास तथा खनिज तेल अन्वेषणका लागि सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको छ । ‘इम्प्मिेन्टेशन एग्रिमेन्ट अफ चाइना एड अन आइल एण्ड ग्यास रिसोर्स सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल’लाई स्वीकृति दिइएको हो । पाल्पा र दैलेखमा ग्यास तथा खनिज तेल अन्वेषणका लागि स्वीकृति दिइएको मन्त्री बाँस्कोटाले उल्लेख गर्नुभयो ।
यस्तै सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषका अध्यक्षमा शिशिरकुमार ढुङ्गानालाई नियुक्त गरेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा शीतभण्डार निर्माणका लागि रु ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । विषयगत मन्त्रालयबाटै खर्च गर्ने गरी उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
जनशक्तिसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘जनशक्ति क्षमता विकास प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक’ सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलगायत निकायको सङ्गठन, दरबन्दी संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । ‘आन्तरिक शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको महानुभावको मर्यादाक्रम स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनिभएको छ ।
