काठमाडौं, १४ माघ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले १४ औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका पेश गरेका छन् । सोमबार बसेको केन्द्रिीय कार्य समिति बैठकमा बरिष्ठ नेता पौडेलले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा पार्टीको चौधौं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिकासहितको विभिन्न ८ बु्ँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
पौडेलले अघि सारेको प्रस्तावको पूर्ण पाठसहित :
प्रस्ताव नं १
हालै सम्पन्न महासमितिको पूर्व सन्ध्यामा केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गरी महासमितिमा वितरित– “उज्यालो भविश्यकालागि समयवद्ध काम गरौं” भन्ने प्रस्तावलाई यो कार्यसमितिमा पुनः प्रस्तुत गरेको छु ।
जस अनुसार,
(क) विधानले तोकेको ४ वर्षको यो कार्यसमितिको कार्यकाल २०७६ भित्रै चौधौ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न कार्यतालिका बमोजीम काम होस् । अन्यथा आउदा स्थानिय, प्रदेश र संघीय चुनाव सफल गर्न हामीलाई मुस्कील पर्छ । गत निर्वाचनहरुको पराजयको जिम्मा यो नेतृत्व र कार्यसमितिले लिईसकेको हुँदा कार्यकाल थप्नु अनैतिक पनि हुन्छ ।
(ख) विधानको नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपाली कांग्रेसको सदस्यता वितरणको अभियान तत्काल आउँदो फागुन १ गते वाटै मुलुकभर पारदर्शी ढंगले शुरु गरियोस् ।
(ग) २०७६ साउन, भदौ र असोज मसान्तभित्र सदस्य, कृयाशिल सदस्याता नवीकरण र वितरण सम्पन्न गरियोस् ।
(घ) ०७६ मंसीर मसान्तसम्म गाउँ÷नगर र वडा समितिको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र यसै अवधिमा वडा समितिहरुले आवश्यकता अनुसार टोल र वूथ समितिहरु गठन गरी सक्ने । क्षेत्रिय प्रतिनिधिहरुको निर्वाचन गर्ने ।
(ङ) ०७६ पौष मसान्त सम्मप्रदेश निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र अधिवशेन र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरियोस् ।
(च) ०७६ माघ १६ गते सम्मप्रदेश अधिवेशनहरु सम्पन्न गरियून् ।
(छ) ०७६ फागुन ७ गते केन्द्रिय महाधिवेशन उद्घाटन होस् ।
प्रस्ताव नं २ :
– २०७७ साल नव निर्वाचित समितिहरुलाई वैचारीक तथा संगठनात्मक तालिम दिने वर्षको रुपमा मनाउने ।
– २०७८ साल आगामी निर्वाचनहरुको तयारीका वर्षका रुपमा मनाईयोस् । चुनावी मुद्धाहरुको प्रचार र प्रशिक्षण, मतदाता नामावली थप्ने र उमेदवारको खोजी गर्ने आदि निर्वाचनमुखी आभियान देशव्यापी रुपमासञ्चालन गर्ने ।
प्रस्ताव नं ३ :
– निष्पक्ष र निर्विवाद हुने गरी केन्द्रीय अनुशासन समिति र केन्द्रीय निर्वाचन समितिको गठन तत्काल सहमतिले गरियोस् ।
– नयाँ विधान अनुसार निर्वाचन हुने पदहरुमा निर्वाचनबाटै पूर्ति गरिनु र चौधौँ महाधिवेशनबाट मात्र बाँकी पद पूर्ति गरियोस् ।
– महाधिवेशन गर्न बाँकी रहेका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरुको यथाशीघ्र अधिवेशन गराइयोस् ।
प्रस्ताव न ४ :
– नेपाली समाजमा जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक सद्भावपूर्ण अवस्था ल्याउन नयाँ संविधानमा हामीले व्यवस्था गरेको ‘समाजवाद उन्मुख राज्य’ को परिकल्पना साकार पार्न र कम्यूनिष्टहरुले नेपाली युवा र विपन्न वर्गको मस्तिष्कमा छरेका तरह तरहका भम्रहरुलाई समेत चिर्दै स्वस्थ्य संैद्धान्तिक राजनीति अगाडि वढाउन नेपाली कांग्रेसले देशलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको वहसमा उतार्ने र पुरानो समाजलाई नयाँ न्यायपूर्ण र अग्रगामी समाजतर्फ रुपान्तरणको नेतृत्व गर्ने ।
– नेपाली कांग्रेसका युवा विद्यार्थी र कार्यक्रतालाई आदर्श र मुल्य मान्यताको राजनीतितर्फ उन्मुख गराउन व्यापक रुपमा तालीम प्रदान गर्ने र निर्वाचनको राजनीतिमा पैसाको चलखेल विरुद्ध संघर्ष गर्न प्रेरित गर्ने । सारा मैलो धैलो र विकृति हटाएर राजनीति लाई सम्मानित क्षेत्र वनाउन अभियान चलाउने ।
प्रस्ताव नं ५ :
– शुसासनको मुद्दा दृढतापूर्वक उठाउने ।
– मेलम्चीको पानी विगत दशैमै आउने भनेको किन आएन ? कुन कमिशनको चक्करमा प¥यो ? जनताले जान्न पाउनु पर्छ ।
– तेत्तिस के.जी सुनकाण्ड कहाँ गयो ? ठूला माछा कुन दुलोमा छन् ? वाइडवडी जाहाज खरिद काण्ड किन सुस्तायो ? सदन देखी सडक सम्म उठाउनु पर्छ ।
– वुडीगण्डकी जस्ता आयोजनाहरुको अपारदर्शी सम्झौता प्रति आपत्ति गर्दै यस्ता आयोजना अन्तराष्ट्रिय खुला प्रतिस्पर्धा वा आफ्नै स्रोतबाट बनाउन जोडदार माग गर्नुपर्छ ।
– प्रशासन यन्त्र देखि स्थानीय तहसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारको सशक्त विरोध गर्ने ।
– २० हजार युवालाई स्वरोजगार दिने नाममा होस् वा सहकारी तथा कृषिको आधुनिकीकरणका नाममा कम्यूनिष्ट सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने गरी पक्षपात पूर्ण व्यवहार तथा यस्तै सरकारी सहुलियत तथाविकास योजना वाँडफाँडमा भैरहेको पक्षपातपूर्ण व्यवहारको भण्डाफोर गर्ने ।
– निर्मला हत्याकाण्ड अझै रहस्यम छ । कतिपय बलात्कारका घटना, अपहरण, हत्या लगायतका घटनाहरुका सम्बन्धमा सरकार उदासिन रहेको छ । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति माग गर्ने ।
– विगत सरकारले अघि वढाउन लागेका बहुवर्षीय सडक आयोजनाहरु कहाँ गए ?
– यो सरकार देशलाई विकास दिन, जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिन र सुशान दिन असफल भैसकेको छ यस्को भण्डाफोर गर्ने ।
– जनताको ढाड सेक्ने गरी भएको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको आकाशिदो मूल्यवृद्धिको कडा रुपमा विरोध गर्ने ।
प्रस्ताव नं ६ : संघीयताको मर्म विपरित क्रमश : विभिन्न निकाय प्रधानमन्त्री मातहत सार्ने, संविधानले तल्ला तहमा प्रदान गरेका अधिकारहरु केन्द्रमै राख्ने जस्ता केन्द्रीकरणको प्रवृतिको घोर विरोध गर्ने ।
– स्थानीयतहमा देखा परेको जथाभावी कर लगाउने र आफ्नै सुविधा वढाउने प्रवृति रोक्न आवाज उठाउने र भ्रष्टाचार, पक्षपातको विरोध गर्ने ।
– स्थानिय तहमा निर्वाचित आफ्ना पक्षका प्रतिनिधिले राम्रो काम गरेमा पार्टीमा उच्च स्थान दिलाउने र नराम्रो काम गर्नेलाई नसिहत दिने व्यवस्था गर्ने ।
प्रस्ताव नं ७ : संवैधानिक परिषदको मर्म र भावना विपरित विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमै सत्ता अनुकुल एकतर्फी आयोग गठन गर्र्नेे प्रवृतिको विरोध गर्ने ।
– सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, लोकसेवा आयोग जस्ता स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायहरुमा सत्तापक्षको अनुचित हस्तक्षेप र ती संस्थालाई निस्तेज गराउने कृयाकलापको सख्त विरोध गर्ने ।
प्रस्ताव नं ८ : द्धन्दपीडितहरुलाई परिपुरण र न्याय दिलाउन किन ढिला भएको छ ? यस्मा सशक्त आवाज उठाउने ।
जय नेपाल !
रामचन्द्र पौडेल
