काठमाडौंं, १९ माघ । भेनेजुएलामा जारी राजनीतिक संकटबारे नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक वक्तव्य जारी गरेर राष्टपति मोदुरोलाई समर्थन जनाए । सरकारलाई पनि भेनेजुएला प्रकरणमा प्रचण्डकै लाईनमा उभिन बाध्य बनायो । अहिले कुटनीकि वृत्तमा यो प्रकरणमा प्रचण्ड ‘सफल’र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भने सकशमा पारेको भएको दाबी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशमा (डाबोस फोरम) मा रहेको बेला प्रचण्डले माधव नेपालको समर्थनमा उक्त वक्तव्य निकालेका थिए । विज्ञप्ती तयार पार्न प्रचण्डलाई नेकपाकै नेता एवम् राष्टिय सभाका सदस्य बलराम बाँस्कोटाले सघाएको रहस्य बाहिरिएको छ । बाँस्कोटा ती नेता हुन्, जसले मोदुरोसँग हात मिलाएका छन् । उनकै उक्साहटमा प्रचण्डले यस्तो वक्तव्य निकालेको हुनसक्ने अनुमानहरु लगाईएपनि प्रचण्डले जानीबुझी अमेरिकाले भेनेजुएलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै विज्ञप्ती निकालेका हुन भनेर नेकपाभित्रै बहस चलिरहेको छ ।
प्रचण्ड पछिल्लो समय अमेरिकालगायत युरोपियन मुलुकप्रति चिढिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली विदेशमा रहेको बेला युरोपियन मुलुका राजदुतहरुले विज्ञप्ती गर्दै द्धन्द्धकालिन मुद्दा चाँडै टुँगो लगाउ भनेर दबाब दिएका थिए । यो कुरा प्रचण्डलाई मन परेको थिए । ओलीले त विदेशबाटै नेपालले शान्ति प्रक्रिया आफ्नै मौलिक तरिकाले टुँगो लगाएकोले कसैले चिन्ता लिन नपर्ने जवाफ दिए ।
प्रचण्डलाई पनि राजदुतहरुको यो हर्कत मन परेको थिएन । त्यही भएर उनले भेनेजुएलामाथि निर्वाचित राष्टपतिलाई अमेरिकाले वैधानिकता नदिएर विपक्षीलाई समर्थन गरेकोमा बाहृय हस्तक्षेप भन्दै कडा निन्दा गरे ।
दाहालले भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकी नीतिको निन्दा गर्दै विज्ञाप्ती जारी गरेपछि अहिले यसको असर सरकारलाई समेत असर परेको छ । लामो समयदेखि नेपालमा ठुलो आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको अमेरिका लगायत युरोपियन राष्ट्रहरुको संगको सम्बन्धमाथि नै चिसोपन आउने त होइन भन्ने आंशका उब्जिएको छ ।
१० वर्ष सशस्त्र द्धन्द्ध चलाएका दाहालप्रति अमेरिका शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पनि लामो समयसम्म सकारात्मक बन्न सकेको थिएन ।शान्ति प्रक्रियापछिको केही वर्षसम्म पनि अमेरिकाले तत्कालिन माओवादीलाई आतंककारीको सुचिमा राखेको थियो ।
अमेरिकाको यो व्यवहारले त्यसबेला दाहाल सन्तुष्ट थिएनन् । सायद त्यसबेलाको असन्तुष्टी पोख्ने मौकाको रुपमा दाहालले विज्ञप्ति जारी गरेको पनि हुन सक्छ । यस विषयमा परराष्ट्रविदहरुले भने दाहालको विज्ञप्तिले तरङ्ग पैदा हुनु उनको राजनीतिक उचाईको नतिजा भएको तर्क गरेका छन् । तत्कालका लागि चर्चा र विवादजस्तो देखिए पनि अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धमा भने खास असर नपर्ने परराष्ट्रविदहरु बताउँछन् ।
भेनेजुयलाको संकटलाई लिएर विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरू दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन् । अमेरिका र उसका पक्षधर राष्ट्रले गुइडोलाई समर्थन गरेका छन् । रुस, चीन, भारत, टर्कीलगायतले राष्ट्रपति वैधानिक चुनावी प्रक्रियाबाट निर्वा्िचत भएको भन्दै मडुरोलाई समर्थन गरेका छन् । यही सन्दर्भमा दाहालले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै मडुरोको समर्थन गरेका थिए । अमेरिका नेपालको ठूलो दाता मुलुक हो । अमेरिकाकै पक्षधर मानिने अन्य युरोपेली मुलुक पनि ठूला सहयोगदाता हुन् । नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेका छन् ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यमा आधारित अमेरिकाको मात्र ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना चलिरहेको छ । अमेरिकी सहयोग नियोगमार्फत चल्ने अन्य परियोजना पनि छन् । अमेरिकी पक्षधर राष्ट्रका पनि अरू परियोजना छन् । लामो समयदेखिको हार्दिकतापूर्ण कूटनीतिक सम्बन्धमा सत्तारूढ दलका अध्यक्षको वक्तव्यले ‘चिसोपन ल्याउने हो कि’ भन्ने शंका उब्जिएको छ ।
हिजो नेपाल सरकारले नेपालस्थित् कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुलाई राखेर गरेको कुटनीतिक ब्रिफमा अमेरिकी राजदुत र्याण्डी डब्लु बेरीले बहिष्कार गरे । सरकारले केही दिनअघि प्रचण्डकै लाईनमा वक्तव्य जारी गरेपछि अमेरिका नेपाल सरकारसँग चिढिएको छ ।
