माघ २८, काठमाण्डौ । सरकारले वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन, मांसाहार, बेचबिखन र विदेश निकासीसमेत गर्न सकिने नीति ल्याएको छ ।
यसका लागि सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने मन्त्रिपरिषद्ले गत साता स्वीकृत गरेको वन नीति २०७५ मा उल्लेख छ । नीति वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बनाएको हो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को पाँचौं संशोधनमा पनि व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति लिएर वन्यजन्तु अध्ययन, अनुसन्धान तथा पालन गर्न सक्ने र सरकारले तोकिएको शुल्क लिएर बीउ प्राणी ९सिड एनिमल० उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। त्यस्तो शुल्क कति हुने र कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने निक्र्योल राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले गर्नेछ।
ऐनअनुसार व्यावसायिक रूपमा उत्पादित वन्यजन्तु वा तिनका अंगबाट तयार गरिएका वस्तु उपयोग, बिक्री वितरण र निकासी गर्न सकिनेछ। अध्ययन, अनुसन्धान वा शैक्षिक प्रदर्शनीको प्रयोजनले ख्याति प्राप्त स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थाले वन्यजन्तु मागेका बखत सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ।
