फागुन १२, काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विस्तृत छानबिन गरिराखेको थियो । खरिद प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न खडा भएपछि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय अख्तियारले गरेको थियो । तर छानविन प्रक्रियालाई अख्तियारले गुपचुप राख्ने प्रयास गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बैठकले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणलाई विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको नियमावली २०५९ को नियम १२ मा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने देखिएमा प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान अधिकृत तोकी विस्तृत छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।
तर बाइडबडीमा मुछिएका व्यक्तिमाथि अख्तियारले थालेको छानविन भने अन्यौलमा देखिएको छ । आयोगले तोकेको अनुसन्धान अधिकृतले विषयवस्तुको गाम्भीर्यताका आधारमा स्पष्टीकरण सोध्ने, बयान लिने, तारिख वा थुनामा राख्नेलगायत अधिकार पाउँछ । अधिकार पाउने निकायले खानतलासी लिनेलगायत धरौटीसमेत माग गर्न सक्ने नियम छ । तर अहिलेसम्म यो अधिकार प्रयोग भएको छैन ।
संसदीय समितिले पूर्व तथा बहालवाला मन्त्रीहरु नै दोषी हुन सक्ने भन्दै सोहीअनुसार छानविन गर्न सुझाब दिएको थियो । तर अख्तियारले सचिवहरुमाथि मात्रै आँखा लगाएको छ । यस विषयमा थप जानकारी लिन खोज्दा अख्तियारले गुपचुप राख्ने प्रयास गरेको छ । अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले थप जानकारी दिन नमिल्ने जवाफ दिएका हुन् ।
बाइडबढीको छानविन गर्ने जिम्मा पाएको निकायले नै आफनो दायित्व र कर्तव्यबाट पन्छिएर विभिन्न बहाना गरेका छन् । यसले के प्रष्टयाउँछ भने बाइडबढी अनियमिततामा कही कतै ठूलै घोटला भएको छ र त्यसलाई जोगाउने तर्फ सबै लागिपरेका छन् । वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा सञ्चालक समितिको अध्यक्षका हैसियतले तीनजना तत्कालिन सचिवमाथि छानविन हुने सम्भावना बढि छ ।
सचिवहरुमध्ये प्रेम राई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएका बेला २०७३ साल वैशाख २ गते खरिद प्रक्रिया अघि बढाई उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसैगरी शंकर अधिकारी सचिव हुँदा ५ वटा निर्णय भएका थिए । कृष्ण देवकोटा सचिव हुँदा निगमसँग सम्बन्धित ६ वटा निर्णय भएकोमा सुविधाबाहेकका विषयवस्तु वाइडबडी खरिदसँग नजोडिएको तथ्याकं बाहिर आएको थियो । सचिवमाथि मात्रै आँखा लगाएको अख्तियारले अरु ठूलो माछालाई भने उन्मुक्ति दिने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।
