फागुन २१, काठमाण्डौ । सरकारले पछिल्लो १० वर्षमा ठेक्का लगाएका १ हजार ८ सय ४८ वटा आयोजना मध्ये कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न नभएको पाइएको छ । यी आयोजनाहरुको लागत मूल्य १ खर्ब १८ अर्ब रहेको छ । ठेक्का र पेश्की रकम लिने तर काम नसकि अलपत्र पार्ने क्रम बढेपनि सरकार सक्रिय नहुँदा राज्यको अर्बौ रुपैया डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ देखि २०७४÷७५ को अवधिमा ठेक्का लगाइएका आयोजना मध्ये म्याद थप भएर पनि १ हजार ३२ वटा आयोजना अलपत्र भएका छन् । ठेक्का दिएर काम अलपत्र भएका आयोजना मध्ये धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नाममा छ ।
यो मन्त्रालय अन्गर्ततको सडक विभागले १० वर्षको अवधीमा २० अर्ब ७६ करोडको ९०६ वटा ठेक्का सम्झौतामध्ये ६२३ वटा ठेक्का सम्झौता लाथालिंग अवस्थामा रहेको पाइएको छ । यो कूल संख्याको ६८.७६ प्रतिशत हो । यी आयोजनाहरुको म्याद पनि थपिएको छैन र काम पनि पुरा भएको छैन ।
सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरुले १० वर्षको अवधीमा ६ अर्ब ३० करोडमा ४४२ वटा ठेक्का सम्झौता गरेको मध्ये १७१ वटा आयोजना अलपत्र भएका छन् ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिचाई विभागले १८ अर्ब ६६ करोडमा २३५ वटा ठेक्का सम्झौता गरेको मध्ये कुनै पनि ठेक्का तोकिएको समयमा पुरा भएको छैन । यी मध्ये ९४ वटा ठेक्का सम्झोताको म्याद पनि थपिएको छैन भने काम पनि पुरा भएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०६७÷६८ देखि २०७५ मंसिरसम्म सक्ने गरि ३८ अर्ब ४३ करोडको ९१ वटा ठेक्का सम्झौता गरेकोमा ४५ वटा आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् ।
सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल टेलिकम र मातहतका कार्यालयहरुले २०६८÷६९ देखि २०७५ मंसिर मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरि १५ अर्ब ४६ करोडका २३ वटा योजनाहरु ठेक्का लगाएको थियो । यो मध्ये ८ वटा योजना काम नसकि अलपत्र अस्थामा रहेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहात रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभागले ६ अर्ब ६० करोडमा ९७ वटा ठेक्का लगाएको छ । जसमध्ये ७५ वटा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको खानेपानी तथा ढल निकास विभागले ३ अर्ब ९० करोडमा १७ वटा ठेक्का लगाइएको छ । यी मध्ये १० वटाको योजना लथालिंग अवस्थामा छाडिएको छ । तर सरकारका अधिकारी भने सरकार समस्या समाधान तर्फ अग्रसर नभएको आरोपलाई स्विकार्न तयार छैनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कु्ँवरको भनाईमा अख्तियारको रिपोर्टले देखाएको अवस्था बारे सरकार गम्भिर छ र कामहरु तत्काल व्यवस्थापनक ालागि तालुकदार मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन भैसकेको छ ।
यसरी सरकाले नै सञ्चालन गरेका विकास निर्माणको कामलाई ठेकेदारले अलपत्र पार्दा सर्वसाधरणले त सास्ती पाएका छन नै राज्यको अर्बौ रुपैयाँ समेत डुब्ने खतरा बढेको छ । यो अवस्था आउदा समेत सरकार ठेकेदार कस्ने र काम लगाउने तरखरमा देखिएको छैन ।
