काठमाडौँ, २१ फागुन । सरकारले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाका दोषीलाई आममाफी नहुने अडान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुनः दोहो¥याएको छ । जेनेभामा हालै भएको राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को ४०औँ बैठकमा नेपालले त्यस्तो अडान प्रस्तुत गरेको हो ।
उक्त बैठकमा नेपालले विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना, नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धता, पीडितका सरोकार, सर्वोच्च अदालतका आदेश र नेपालको सन्दर्भलाई आधार मानेर द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउन दृढ रहेको स्पष्ट गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
“तत्कालीन माओवादी लडाकू र उनीहरूका हतियार व्यवस्थापनसहित शान्तिप्रक्रिया नेपालले आन्तरिक रुपमा नै समाधान गरेको सन्दर्भमा शान्तिप्रक्रियाको अन्तिम काम सत्यनिरुपण तथा दोषीउपर उचित कारबाही गर्न नेपाल सक्षम छ,” त्यसनिम्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव आवश्यक रहेको नेपालको अभिव्यक्ति बैठकमा प्रस्तुत गरेको जानकारी दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज सञ्चारकर्मीमाझ उहाँले भन्नुभयो ।
सत्य र मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले थपिएको कार्यकालमा सबै काम पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा आयोगसम्बन्धी ऐनकानून संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको जानकारी दिनुभयो ।
सत्य र मेलमिलाप आयोगमा ६२ हजार बढी र तीन हजारभन्दा अधिक उजुरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेकाले कार्यसम्पादनमा केही विलम्ब भएको जानकारी आफूले बैठकमा गराएको बताउनुभयो ।
एक प्रश्नको जवाफमा उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव आवश्यक भए पनि द्वन्द्वबाट शान्तितर्फको रुपान्तरण कसैको परियोजना बन्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । रासस
