काठमाडौं २२ फागुन । सत्तारुढ दल नेकपाकै कोटाबाट मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा सिफारिसमा परेको समिम मियाँ अन्सारीमाथि संसदीय सुनवाइ समितिमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले पछि हट्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले अन्सारीको नागरिकता लगायतका विषय आफू अझै पनि विश्वस्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै पछि विवादमा पर्नु भन्दा अहिले नै पछि हुट्नु बुद्धमानी हुने उल्लेख गरे ।
नेकपाका सांसदहरु सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, पूर्णकुमारी सुवेदी, अमृता थापा लगायतले अध्यक्षको रुपमा अनुमोदन गर्नका लागि विश्वस्त हुने आधार नभएको बैठकमा बताए । तर अन्सारीले भने आफ्नो नागरिकता लगायतका विषयमा कुनै पनि विवाद रहेको दाबी गरेका छन् । उनले आफ्नो सबै कागजात छानबिन गर्न चुनौती दिएका छन् । उनले नागरिकता लिएको काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले ढड्डामा लेख्न गल्ती भएको भन्दै आफूलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको अन्सारी समितिसमक्ष जानकारी गराए ।
अन्सारीको विषयमा फरक फरक जन्ममिति रहेका नागरिकता भएको उजुरी आएको थियो । त्यसबारे समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझेको थियो । प्रशासनले पनि ढड्डा लेख्न गल्ती भएको विवरण समितिमा पठाएको थियो । अन्सारीले संसदीय समितिसमक्ष आफूमाथि आएको उजुरी चाहिँ फर्जी भएको तर्क गरे । १० जना व्यक्तिले एउटै खालको हस्ताक्षर गरी उजुरी पठाएको उल्लेख गर्दै त्यसमाथि चाहिँ छानबिन हुनुपर्ने बताएका थिए । नागरिकतामा जारी गर्ने अधिकारीको हस्ताक्षर नभएको विषय पनि सांसदहरुले उठाएका थिए । त्यो आफ्नो नभई सम्बन्धित अधिकारीको गल्ती भएको अन्सारीको दाबी थियो ।
अध्यक्षमा सिफारिस हुँदा नेकपाको केन्द्रीय सदस्य र पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक सिटको बन्द सूचीमा अन्सारीको नाम थियो । नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीको सदस्य संवैधानिक आयोगमा सिफारिस हुन नपाउने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै यही कारण पनि अन्सारी पदका लागि योग्य नभएको दाबी गरेका थिए । तर अन्सारीले पार्टीबाट आफूले पहिले नै राजीनामा दिएको, बन्दसूचीबाट पार्टीले नाम हटाएको लगायतका तर्क पेस गरेका थिए ।
तर सांसद पाण्डेले सिफारिस भएका बखत अन्सारी पार्टीमा रहेकाले योग्य नहुने बताएका थिए । ‘तपाई सिफारिस भएर आएपछि निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त विवरणमा तपाई पार्टीको सदस्य नै हुनुहुन्छ, दलको सदस्य भएको व्यक्ति सम्मानित आयोगमा जान मिल्दैन’ सांसद पाण्डेले भने, ‘संवैधानिक परिषद्मा मात्र हामी चिन्छौं, दललाई चिन्दैनौं ।’ अन्सारी पार्टी सदस्य नै रहेको पाइएपछि निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाई पार्टी उनको नाम हटाउन लगाएको थियो । तर नेताहरुलाई परिचालन गरेर अन्सारीले अनावश्यक दौडधुप गरेकोमा पनि सांसदहरुले आपत्ति जनाए ।
‘पार्टीबाट चिठी लेखाएर तपाईले समितिलाई राजनीतिक प्रभाव पार्न खोज्नुभयो’ सांसद भट्टराईले भने । नेकपाकै अर्का सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले विश्वस्त हुने आधार नभएकाले पछि हट्न सुझाव दिइन् । अर्का सांसद शिवकुमार मण्डलले अन्सारीको शैक्षिक योग्यतामाथि आएको उजुरीमा पनि प्रश्न उठाए ।
अन्सारी पार्टी, निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन लगायतबाट प्राप्त कागजातहरुको बोकेर संसदीय समितिमा उपस्थित भएका थिए । तर उनले पेस गरेका कागजातहरुमा चित्त नबुझेपछि सुमनराज प्याकुरेल लगायतका सांसदहरुले संवैधानिक परिषद्बाट थप कागजातहरु मगाउनुपर्ने धारणा राखे । त्यसपछि समितिले परिषद्सँग थप कागजात मगाउने निर्णय गरेको छ । तर कुन कुन कागजात मगाउने भन्ने स्पष्ट छैन ।
नेकपाकै सांसदहरु विश्वस्त नभएपछि अन्सारीको मंगलबार बहुमतबाट अनुमोदन भएन । तर यसका कारण अब अन्सारी स्वत: अनुमोदित हुने सम्भावना बढेको छ । चार दिनभित्र समितिले कुनै निर्णय नदिए अन्सारी स्वतः अध्यक्ष हुन्छन् । ४५ दिनभित्र समितिले निर्णय नदिए स्वत: अनुमोदित हुने प्रावधान छ । ४५ दिन पुग्न अब चार दिन मात्र बाँकी छ । अनुमोदन नगर्नका लागि समितिमा दुई तिहाई सदस्यले अस्वीकृत गर्नुपर्छ । दुई तिहाईले अस्वीकृत गर्न समितिमा नेकपालाई संघीय समाजवादी फोरमका एक सांसदको सहयोग चाहिन्छ । समितिका सदस्यसमेत रहेका फोरमका सांसद श्रेष्ठ मंगलबारको बैठकमै अनुपस्थित रहे । १५ सदस्यीय समितिमा १० जना सांसदले अस्वीकृत गर्नुपर्छ । नेकपाका ९ जना मात्र सांसद छन् । कान्तिपुरबाट
