फागुन २४, काठमाण्डौ । सिके राउतलाई देशद्रोहीको संज्ञा सरकारले नै दिएको थियो । सांगठनिक अपराध गरेको आराप पनि नलागेको होइन । तराई टुक्राउने अभियन त राउतको मुख्य लक्ष्य नै देखिएको थियो । आखिर को हुन त सिके राउत ?
करिब आठ वर्षअघि मधेशका विभिन्न एजेण्डा बोकेर राजनीति गरिरहेका चन्द्रकान्त अर्थात सीके राउत पछिल्लो पटक गत असोज २१ गते रौतहटबाट पक्राउ परेका थिए । नियमित तारेख लिन गएका राउतलाई रौतहट प्रहरीले पक्राउ गरी सांगठनिक अपराध आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो । राउतमाथि मुद्दा चल्ने, पक्रने र छुट्ने क्रम २०७१ सालयता चलिरहेकै थियो ।
गत पुसमा जिल्ला अदालत गौरले पुर्पक्षका लागि कारागार राख्ने आदेश दिएपछि उनी जेलमा थिए । सांगठनिक अपराध गरेको आरोपमा उनलाई कारागार राख्ने आदेश अदालतले दिएको थियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बेला सशस्त्र समूहबाट हुनसक्ने हिंसात्मक गतिविधिको मुख्य नाइकेको रूपमा राउतलाई प्रहरीले प्रस्तुत गरेको थियो ।
उनी सप्तरी, महादेवा गाविसका स्थायी बासिन्दा हुन् । बेलायतको क्याम्ब्रियज युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गरेका राउत २०६८ सालयता मधेस फर्केका हुन् । त्यसअघि उनी अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासामा कार्यरत थिए ।
राउत २०७१ भदौ २८ गते तराई टुक्रयाउने अभियानमा हिँडिरहेका बेला मोरङको साबिक दर्वेसा गाविसबाट पहिलोपटक पक्राउ परेका थिए ।
त्यसबेला उनीविरूद्व राज्यद्रोहको मुद्दा चलाइएको थियो । तर, उनी अदालतबाट छुटेका थिए । पक्राउ पर्दा उनले बाँड्ने गरेको १८४ पृष्ठ लामो ‘मधेस स्वराज’ नामक किताब फेला परेको थियो । उक्त किताबमा १२ वर्षभित्रमा नेपालबाट तराई अलग गराई ‘तराईमा नेपाली साम्राज्य अन्त्य गर्ने’ योजना उल्लेख थियो ।
यस्ता थिए सिके राउतका मागहरु
मधेसलाई सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्दै अन्तरिम मधेस सरकार बनाउने । जसले राज्यको संक्रमणकालको व्यवस्थापन, प्रशासन निर्माण तथा निर्वाचन गरेर संविधानको मस्यौदा तयार पार्नेछ ।
– नेपाली आधिपत्यसहितको प्रशासनिक संयन्त्र हटाएर मधेस प्रशासनको स्थापना गर्ने ।
– नेपाली सेनालाई मधेसबाट हटाएर मधेसी सेनाको स्थापना गर्ने ।
– सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई हटाएर मधेसी प्रहरीको स्थापना गर्ने ।
– नेपाल सरकारले मधेसबाट उठाउने गरेका सबै कर बन्द गराउने ।
– मधेसीबाट लिएको भूमि फिर्ता गराउने ।
– मधेशमा रहेको जमिन, पानी, वन तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतमाथिको नेपाल सरकारको नियन्त्रण हटाउने ।
– संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्वका अन्य सार्वभौम मुलुकहरुमा कूटनीतिक तथा कन्सुलर कार्यालय सञ्चालनका लागि पहल गर्ने ।
राउतले उठान गरेका यि मागहरु सरकारले पूरा गर्न असम्भव जस्तै थियो । राज्य विप्लवविरुद्धको मुद्धा किनारा नलाग्दै सरकारसँग सहमति गरेर राउतले सहज अवतरण त गरे । आगामी दिनमा सहमति पालना होला नहोला, अनि परिस्थितीले उनलाई कुन बाटो डोर्याउला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
