काठमाडौँ, २४ फागुन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाको सहभगिता एवं भूमिका अत्यन्त उच्च र गौरवपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
एक सय नवौँ अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा नेपाल महिला चेम्बरद्वारा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले ऐतिहासिक सङ्घर्ष सफल हुनुमा महिलाको ठूलो भूमिका रहेको बताए ।
उनले भनिन,“महिला दिदीबहिनी सशक्तरुपमा अगाडि नबढेको भए गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म्निरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्थाजस्ता ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त नहुन सक्थे ।”
सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्थाले आज राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको उनले उल्लेख गरे । उपराष्ट्रपति पुनले संविधानले प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हकलगायत अधिकार सुनिश्चित गरेको बताए ।
नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महिलाको पहुँचलाई अझै विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । “संविधान कार्यान्वयनसँगै जननिर्वा्चित निकाय, सरकारी सेवा, सुरक्षा क्षेत्र, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत विविध क्षेत्रमा महिलाको पहुँच र सहभागिता बढ्दै गइरहेको छ”, विगतका ऐतिहासिक सङ्घर्षकै प्रतिफलस्वरुप महिला अधिकार सम्पन्न भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख उनले भे, “यो खुशीको कुरा हो । यो महिलाको मात्र नभई नेपालकै ठूलो उपलब्धि हो र नेपालको मात्रै नभई विश्वभरका महिलाका लागि ठूलो सफलता हो ।”
नेपालको समृद्धिका लागि महिला दिदी–बहिनी समृद्ध बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै उपराष्ट्रपति पुनले महिला राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिकरुपमा स्वतन्त्र र सशक्त नभएसम्म ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सम्भव छैन भने ।
उनले मुलुकको विकास, आर्थिक समृद्धि र महिलाको हक–अधिकारका लागि संविधानप्रदत्त महिला अधिकारको कार्यान्वयन गर्दै महिलाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सबै क्षेत्रको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
पुरुषभन्दा महिलानै शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने विज्ञानले प्रमाणीत गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले महिलालाई अधिकारसहितको जिम्मेवारी दिन कुनै कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए ।
बलात्कार, घरेलु हिंसा तथा अन्य महिला हिंसाका घटनाले आफूलाई अत्यन्त गम्भीर र चिन्तित बनाएको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध न्यूनीकरणका लागि सरकारी संरचना गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
