फागुन २८, काठमाण्डौ । शुक्रबार स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भयो । शनिवार दिनभरी सहमितबारे मन्थन भयो । विशेषगरी मधेशका बारेमा जनमत संग्रह गर्नेगरी सहमति भएको भन्दै अधिकांशको विरोध सुनियो ।
आइतबार गठबन्धनका संयोजक सिके राउत जनकपुर पुगे । जहाँ सिके राउतका कार्यकर्ताले ‘स्वतन्त्र मधेसको नारा’ घन्काइरहेका थिए । सोमबार फरक फरक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जनमत संग्रह गर्ने सहमति नभएको जवाफ दिँदै हिँड्नुपर्यो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आइतबार संसदको रोष्टममा उभिएर ११ बुँदे सहमतिलाई ‘राष्ट्रिय अखण्डता रक्षामा महत्वपूर्ण उपलब्धी‘ भनिरहँदा जनकपुरमा सिके राउतका कार्यकर्ता ‘स्वतन्त्र मधेसको नारा’ घन्काइरहेका थिए ।
जतिबेला राउत जनकपुर पुगिसकेका थिए । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउतले सरकारसँग सम्झौता गरेको दुई दिन नबित्दै जनकपुरधाममा जनमत संग्रह र स्वतन्त्र मधेसको नारा लागेपछि थप आशंका उब्जिएको छ । स्वतन्त्र मधेसको डिस्कोर्स जीवित राखेर सिके राउत मूलधारको राजनीतिमा बिहिबार अदालतको आदेशबाट रिहा भएपछि शुक्रबार सरकारसँग राउतले नेपालको अखण्डता तथा सार्वभौमिकतामा आँच आउने कुनै क्रियाकलाप नगर्ने सम्झौता गरेका थिए ।
सम्झौतापछि राउत विगतको शैलीबाट पछि हटेर राष्ट्रवादी देखिने अपेक्षा थियो । तर त्यस्तो भएन । सम्झौता भएको दुई दिन नबित्दै गठबन्धनका कार्यकर्ताहरूको पुरानै रुप देखियो । जनकपुर पुगेका राउतलाई स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेका कार्यकर्ताले स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाए । उसिके राउतको स्वागतमा निकालिएर्को यालीमा माइकिङ गर्नेले भनिरहेका थिए, ‘मधेस स्वतन्त्रताका लागि एक कदम अगाडि बढेको छ ।
मधेसी जनताको अधिकारका लागि संघर्षरत स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको अभूतपूर्व सफताका लागि आज दिपावली ।’ राउत र उनका कार्यकर्ताले जे भनिरहेका थिए, त्यस्तै प्रचारका सामग्री पनि प्रयोग गरेका थिए । फागुन २४ मा सरकारसँग सहमति गरेपछि ‘सुरक्षा थ्रेट’ रहेको भन्दै राउतलाई नेपाल प्रहरीबाट एकजना पीएसओ समेत दिन थालिएको छ ।
सिके राउत र उनको समूह पृथकतावादी आन्दोलन छाड्न र नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्दै मूलधारको राजनीतिमा आउन सहमत भएकाले सहमति गरिएको सरकारको दावी थियो । तर आइतबार जनकपुरमा देखिएको दृश्यले सरकारको दावीको खिल्ली उँडायो । सहमति अनुसार सिके राउत र उनको संगठनको नारा फेरिएको छैन ।
बरु, सहमतिको दोस्रो बुँदामा रहेको ‘नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहीत सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं’ भन्ने वाक्यलाई स्वतन्त्र मधेस देशबारे जनमत संग्रह गर्न नेपाल सरकार तयार भएको व्याख्या गरेको छ । जसका कारण सरकार थप अप्ठ्यारोमा परेको देखियो ।
राउतसँगको सहमतिपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हरेक कार्यक्रममा उक्त सहमतिबारे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
