फागुन २९, काठमाण्डौ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले छाँया सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको एक वर्षभन्दा बढि भइसक्यो । एक वर्षको अवधिमा सधैँजसो सरकारको आलोचना गरिरहेको कांग्रेसले फाट्टफुट्ट छायाँ सरकारको चर्चा पनि गर्यो
। तर आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको कांग्रेसले सरकारले गरेका कामको निगरानी राख्न बनाउने भनेको छायाँ सरकार अझै बनाउन सकेको छैन ।
ग्त वर्ष निर्वाचन सम्पन्न भएपछि फागुन १२ गते बसेको काँग्रेस संसदीय दलको पहिलो बैठकले सङ्घीय संसद्को विधान पारित गर्दै दलका नेताको नेतृत्वमा छाया सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नयाँ संविधानअनुसार भएको निर्वाचनपछि बनेको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारका प्रत्येक गतिविधिको निगरानी र खबरदारी गर्दै जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन काँग्रेसले छाया सरकार गठनको अवधारणा ल्याएको थियो ।
तर यो निर्णय अलपत्र छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको बारम्बार आलोचना गर्दै आएको कांग्रेसले यही वर्षको पुस २७ गते पनि संसदीयदलको बैठकमार्फत छाँया सरकार गठन गर्ने दोस्रो पटक निर्णय गरेको थियो । निर्णय मात्रै होइन, २७ गतेको निर्णयमा एक साताभित्रै छाया सरकार बनाइसक्ने भन्दै काम, कारबाही र मोडलसमेत तयार पारेको थियो ।
तर कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादले नै छायाँ सरकार बन्न नसकेको स्पष्ट छ । काँग्रेसले आफूप्रति नागरिकको पूर्ण विश्वास जगाउन र परिस्थितिले सुम्पेको यो जिम्मेवारी पूरा गर्न नयाँ ढङ्गको तयारीमा भएको ढिलाइले थप कमजोर बन्दै गएको छ । पार्टीले गरेका निर्णयहरू नै कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हुने ढिलासुस्ती काँग्रेसको नियमित अभ्यास जस्तै बनिसकेको छ ।
काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले हरेक सांसदलाई आफ्ना रुचिका तीन–तीनवटा मन्त्रालयको नाम पठाउन सूचना जारी गरेको थियो । त्यो सूचनापछि ६३ मध्ये २८ सांसदले मात्रै छाया मन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपालमा मात्र होइन, संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकमा छाया सरकार बनाउने प्रचलन पहिल्यैदेखि रहँदै आएको हो । प्रजातन्त्रको जननी बेलायतमा सदियौँदेखि छाया सरकार बनाइँदै आएको छ । नेपाली काँग्रेसले ०५२ सालमा तत्कालीन एमालेको नौ महिने अल्पमतको सरकारका पालामा पनि छाया सरकार बनाएको थियो ।
